काठमाडौं । नेपाल सरकारको ऋण गत वर्ष उठाएको राजस्वभन्दा डब्बल भएको छ । गत वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब राजस्व उठाएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ऋण पु¥याइसकेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने एक नेपाली जनताबराबर ७४ हजार रुपैयाँ कर्जा देखिएको छ ।
यद्यपि, यो ऋण सरकारको भएका कारण जनताको टाउकोमा भन्ने थोपरिँदैन । जनताले मेरो भागको कर्जा तिर्छु भने पनि तिर्न पाउँदैन ।
सरकारले यो कर्जा राजस्व आम्दानीबाटै तिर्नुपर्नेहुन्छ । हालसम्ममा ७ खर्ब ७१ अर्ब मात्र राजस्व उठाउन सरकारले असार मसान्तसम्ममा १० खर्ब पनि मुस्किलले उठाउन सक्ने अवस्था छैन । यो हिसाबले नेपाल सरकारको राजस्व आयबाट मात्र सार्वजनिक ऋण तिर्ने हो भने दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले मुलुकभित्रैबाट उठाएको १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख कर्जा उठाउन बाँकी रहेको छ । यसैगरी बाह्य ऋण पनि १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख तिर्न बाँकी रहेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी मुलुकको अहिले २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख कर्जा रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख कर्जा तिर्न बाँकी रहेकामा अहिले त्यो बढेर साढे २१ खर्ब पुगेको हो ।
सरकारले १० महिनाको अवधिमा मात्रै १ खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाखबराबर ऋणभार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कर्जा थपेको मात्र चाहिँ होइन । यस अवधिमा कर्जाको साँवा र ब्याज पनि भुक्तानी गरेको तथ्यांक रहेको छ । यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ भने बाह्य ऋणको ३२ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख साँवाब्याज तिरेको छ । यस अवधिमा बाह्य र आन्तरिक कर्जाको कुल साँवा र ब्याज गरी १ खर्ब ४३ अर्ब ४२ करोड तिरेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
१० महिनाको अवधिमा सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड ६७ लाख ऋण उठाएको छ ।
आन्तरिकतर्फको साँवा रकम ६३ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ तिरकोे र ब्याज ४६ अर्ब ८५ करोड ३ लाख र कमिसन रकम १० करोड ११ लाखबराबर तिरेको देखिएको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा २५ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ७ अर्ब ५ करोड १४ लाखबराबर खर्च गरेको तथ्यांक रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण ७० अर्ब ७४ करोडबराबर रहेको छ ।
सरकारले सबैभन्दा वढी ऋण वैशाख महिनामा उठाएको देखिएको छ । वैशाखमा मात्र आन्तरिक ऋण ४७ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण ३६ करोड ८० लाख गरी कुल ४७ अर्ब ८६ अर्ब ८० लाख उठाएको हो । सवैभन्दा कम कर्जा भने गत साउनमा लिएको देखिएको छ । साउनमा आन्तरिक ऋण नउठाएको सरकारले बाह्य ऋण भने २ अर्ब ५२ करोड ३४ लाख लिएको थियो ।
गत साउनदेखि कात्तिकसम्म कुनै पनि आन्तरिक ऋण नउठाएको सरकारले मंसिरबाट भने आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउन थालेको हो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक विकासका लागि न्यून वित्त परिचालनको स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण लिन थालेको करिब ६० वर्ष भइसकेको छ । सरकारले सर्वप्रथम घाटा बजेट पूर्ति गर्न २०१८ सालबाट आन्तरिक ऋण उठाएको पाइन्छ । सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको नाममा आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । नेपाल सरकारले मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिका ऋणपत्र उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गरिरहेको अवस्था छ ।
सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्च आँखा चिम्लेर ऋण उठाउने गरिरहेको छ । यसरी लिइएको ऋणको उपयोगिता र नेपालले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा नभएकाले भने नेपालीहरू डराउनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्ला वर्ष सार्वजनिक ऋण दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै गएको र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।
ऋण लिने र तिर्ने क्षमता विकास भएमा जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिन सकिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अन्त्यसम्म नेपालको अर्थतन्त्र ५३ खर्ब ८१ अर्बको पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको हो । यसअघि नेपालको जीडीपीको आकार ४८ खर्ब हाराहारी थियो ।
गत वर्षसम्मको जीडीपीको आकारलाई आधार मान्ने हो भने सार्वजनिक ऋणले सीमा नाघिसकेको छ । यद्यपि, अहिले जीडीपीको आकार बढ्ने प्रक्षेपण गरिएकाले भने आँटिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।
राज्यले फरक-फरक उद्देश्यका लागि ऋण लिने गर्छन् । यस्तो ऋण सामान्यतया घाटा बजेट पूरा गर्न, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको उपयोग गर्न र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न लिने गरिन्छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउन, रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न, असमानता कम गर्न र देशमा आइपर्ने विभिन्न समस्या समाधान गर्न पनि ऋण लिने गरिन्छ । तर, अहिले सरकारले पुँजीगत खर्चभन्दा पनि चालू खर्चका लागि समेत ऋण लिएको भन्दै विरोध गर्न थालिएको छ ।
