सर्वोच्चले उठाएको पहिलो कारण
काठमाडौं । सर्वोच्चले विभिन्न कारणहरू खुलाएर सांसद पद नरहने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले जारी गरेको पाँच कारणमध्ये पहिलो कारणमा लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन ।

लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । उनले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात् २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई २०७५ साल असार १४ गतेको जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन ।

दोस्रो कारणमा
नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा आपूm खुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रस्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

तेस्रो कारणमा
सर्वोच्चले फैसलामा विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन भनेको छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता आपूm खुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम नरहने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

चौथो कारणमा
यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नै हुन्छ । नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ’

पाचौं कारणमा
लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन । उपरोक्त प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन । यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन ।

लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवतरूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन ।

रवि दोषी ठहर
सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ । नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको ठहर गर्दै सांसद पद नरहने फैसला गरेको हो ।

नागरिकतासम्बन्धी विवादमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (सीडीओ)लाई नदिएको र नागरिकता ऐन र नियमावलीअनुसार निवेदन दिई प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको बताएको छ ।

सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सो फैसला सुनाएको हो । अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकतालाई स्वघोषणा गरी कायम रहेको भन्दै सोही नेपाली नागरिकताका आधारमा पार्टी दर्ता गरेको र संघीय चुनावसमेत जितेकाले उनको सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

४ मंसिरमा भएको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उम्मेदवारीमा दाबी विरोध गर्ने समय गुज्रिसकेको, तर मतदान हुन बाँकी रहेको अवधिमा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नै नरहेको भन्दै उजुरी प¥यो ।

निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्दै निर्वाचन परिणाम आयो र, आयोगले संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्दै तामेलीमा राख्यो । यही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पु-यो । सर्वोच्चले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (सीडीओ)लाई नदिएको र नागरिकता ऐन र नियमावलीअनुसार निवेदन दिई प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको बताएको छ । ‘यस्तो अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा (८७) १ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’, फैसलामा भनिएको छ ।

लामिछानेको नागरिकता २०५० साल फागुन १० गते जारी भएको, २०७० फागुन ११ गते उनले अमेरिकी नागरिकता लिएको, २०७१ जेठ २१ मा नेपाल आएको, अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नागरिकताकै आधारमा २०७३ जेठ १३ गते नेपाली राहदानी लिएको पाइएको समेत बताइएको थियो ।

२०७४ जेठ ४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागका लागि भन्दै लामिछानेले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएका थिए । नागरिकता त्यागका लागि दिएको निवेदन र तिरेको शुल्कसहित उनले २०७४ जेठ ६ गते अध्यागमन कार्यालयलाई त्यसको निस्सा दिएका थिए ।

अध्यागमनमा निस्सा दिएको एक महिनाभन्दा पछि २०७५ असार १४ मात्रै दूतावासले उनको नागरिकता खारेज गरेकाले अमेरिकी नागरिकता खारेज भएपछि कुनै निस्सा नदिएका उनी नेपाली नागरिक नठहरिएको बताइएको छ ।

चितवन क्षेत्र नम्बर–२ मा उपनिर्वाचन कहिले ?
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद बदर गरेसँगै चितवन क्षेत्र नं. २ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सो क्षेत्रमा अब उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ । तर, सो निर्वाचन कहिले हुन्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । संविधानमा पनि कहिलेसम्म तोक्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । विगतमा उपनिर्वाचन हुन लामो समय लागेको नजिर रहेको छ ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने’ उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ मा ‘प्रतिनिधिसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने’ उल्लेख छ । उक्त ऐनमा निर्वाचन मिति तोक्ने’bout निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श दिने र सरकारले मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि अब लामिछानेले चाहेमा तत्काल नागरिकता लिन सक्छन् । सर्वोच्चको फैसलाले सांसद पद र मन्त्री पदबाट मुक्त भएका लामिछानेले चाहेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट तत्काल नागरिकता लिन सक्नेछन् । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता पनि त्यागिसकेका छन् र निस्सा पनि प्राप्त गरिसकेका छन् ।

पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि उनले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएपछि नागरिकताको प्रतिलिपि पाउन सक्नेछन् । उनले निस्सा दर्ता गर्नासाथ पुरानै अभिलेखको नागरिकता प्रतिलिपिका रूपमा पाउनेछन् ।