काठमाडौँ,  नेकपा एमालेका अध्यक्ष एबम पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता एबम पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक हिरासत मुक्त भएका छन। यहि १४ चैत्र गते बिहानै घरबाट पक्राउ परेका दुबैजनालाई प्रहरीले हाजिर जमानीमा छाडेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार हिरासत मुक्त भएका उनीहरुमध्ये  ओलीलाई पत्नी राधिका शाक्य र लेखकलाई पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मा लगाएर छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

ओली र लेखकको परिवारले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत सोमबार काठमाडौं अदालतबाट थपिएको पछिल्लो ५ दिनको म्याद सकिएपछि हिरासतमुक्त गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले हिरासतमा राखेको कुरालाई ‘कानुन प्रतिकूल भन्न नमिल्ने’ उल्लेख गरे पनि म्याद थप भएको अवधिमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेर मुद्दा चल्ने, नचल्ने निर्णय गरी सोही अनुसार गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशमा ‘सो हुन नसकेमा तेस्रो पटक म्याद थप भएको अवधिको उपरान्त ओली र लेखकलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्न’ भनिएको थियो। अदालतले ओली, लेखकको बयान र अनुसन्धानका अन्य कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको मिसिलबाट देखिएको समेत उल्लेख गरेको थियो । छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेकामध्ये तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई समेत खोजी भएका बेला उपस्थित हुने गरी छाडिएको  पनि अदालतले उल्लेख गरेको थियो ।

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट नै प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । आयोगले उनीहरुलाई लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याईपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेका कारण मानवीय क्षति भएको भन्दै फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तत्कालै पक्राउ गरेर अघि बढ्न सोही दिन बेलुकी नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्यालसँग छलफल गरेका थिए । पछि भोलिपल्ट बिहानै उनीहरुलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा २३ भदौमा गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइस्केपछि पनि गोली रोक्नतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली लगायत कुनै पनि पदाधिकारी अग्रसर नभई लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेको भनेको थियो । त्यसअनुसार ओली र लेखकलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ। त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ। यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ।

मेरो रिहाइको माग गर्दा घाइते भएकाहरुको उपचार राज्यले नगरे पार्टीले गर्छ – ओली 

यसैबीच हिरासत मुक्त भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सामाजिक संजाल मार्फत प्रतिक्रिया दिंदै ‘सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः आँफु रिहा भएको बताएका छन। ओलीले आँफु पक्राउ परेपछि आंफ्नो रिहाईको माग गर्नेहरूमाथि चर्को दमन गरी घाइते बनाएका सबै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरेका छन । ‘उहाँहरूको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नु पर्दछ, यसमा राज्य उदासीन भए पार्टीले उपचार खर्च बेहोर्ने जानकारी गराउँछु।’ ओलीले भनेका छन