काठमाडौँ, रास्वपाका बरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका दीपककुमार साह मन्त्री बनेको १३ दिनमै हटाइएका छन। यहि चैत्र १३ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्देशनमा हटाइएको बताइएको छ। आंफ्नो श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य बनाउने मोह र विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको उनलाई प्रधानमन्त्री शाहले बर्खास्त गरेको भनिएपनि खास कारण भने खुल्न नसकेको कतिपयको भनाई छ।
मन्त्री साहले आफ्नो श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको राष्ट्रिय बिमा बोर्डको सदस्यको काममा लगाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले पदमुक्त गरेको केहीको भनाई छ। बिगतमा बोर्डको सदस्य रहेकी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको सहमतिमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा पुन: नियुक्त गरिएको कारण हटाइएको बताइएपनि मन्त्री साहको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत असन्तुष्ट रहेको र सोहि कारणले उनलाई बर्खास्त गरिएको पनि बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिबालयका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले मन्त्री साहले पार्टी अनुशासन र आचारसंहिताविपरीत श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा मनोनयन गरेको भन्दै सभापति रबि लामिछाने समक्ष कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा सभापति लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री शाहलाई सिफारिस गरेपछि उनलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्स्त गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
१० औं राष्ट्रिय बिमा दिवसको अवसरमा मन्त्री शाहले देश नेताले मात्रै नभई कर्मचारीले डुबाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘स्वास्थ्य बिमाको तिर्नुपर्ने रकमको बक्यौता ठूलो छ । तीनदेखि चार अर्ब उठ्ने, तर २८ देखि ३० अर्ब खर्च हुन्छ । सरकारले कसरी यो धान्ने हो । हामी सही दिशामा छैनौँ । सबैभन्दा पहिला आत्मालोचना गरौँ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका साथीलाई आत्मालोचना गर्न सुझाव दिन्छु,’ उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथीहरु भन्छन् स्वास्थ्य बिमा अलग्गै हो । उहाँहरु आफैँ निर्णयहरु लिनुहुन्छ । तर, जहिले पनि एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहसचिवको दबाबमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड चल्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला म स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सच्चिन आग्रह गर्छु ।’
सदस्यको कार्यकारी भूमिका नभएको भन्दै साहकी श्रीमती श्रेष्ठ तीन पटकभन्दा बढी बोर्डको बैठकमा लगातार सहभागी भएकी थिइनन् । तर, चैत २३ गतेको बैठकमा सहभागी भइन् । त्यसलगत्तै श्रेष्ठको पुन: नियुक्तिसम्बन्धी विषयले चर्चा पाएको थियो । बिना जानकारी तीन पटकसम्म बैठकमा सहभागी नभए कानुनत स्वत: हट्नेछ । ‘स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्यमा मेरो नियुक्ति २०८० सालमा भएको हो । यो नियुक्ति चार वर्ष अर्थात् २०८४ सालसम्मका लागि हो,’ श्रेष्ठले फेसबुक स्टाटसमा लेखेकी छन्, ‘अहिलेको पुनः नियुक्तिको विषय मेरो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय हो । साथै, मैले यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी पाएको छैन । तसर्थ अहिलेको नियुक्तिसम्बन्धी आइरहेको खबर भ्रामक हो । र त्यसप्रति मेरो खेद छ ।’
