पोखरा, नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो क्षेत्रीय र विषयगत असमानता रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । पोखरास्थित समाज विज्ञान केन्द्रले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘कचहरी’ कार्यक्रममा संघीय संरचनापछि पनि शैक्षिक पहुँचमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाले बताए ।

अनुसन्धानकर्ता डा. ढाकाराम भण्डारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार मुलुकभरका विश्वविद्यालयको वितरण असन्तुलित छ । गण्डकी, राजर्षि जनक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि, नेपाल विश्वविद्यालय, नेपाल खुला, मनमोहन प्राविधिक, मधेस कृषि, मधेस र लुम्बिनी प्राविधिक जस्ता शिक्षण संस्था स्थापना भएपनि तिनको पहुँच सबैतिर पुग्नसकेको छैन ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको इएमआईएस प्रतिवेदन अनुसार देशभर ५ लाख ७९ हजार ४ सय २८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । गण्डकी प्रदेशमा रहेका ४७ हजार ८ सय ४७ विद्यार्थीमध्ये १० हजार ५ सय ७१ जना मात्रै विज्ञान संकायमा छन् । कार्यक्रममा सहप्राध्यापक डा. कपिल अधिकारीले विश्वविद्यालयमा कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको र अनुसन्धान फितलो रहेको बताए ।

‘प्राज्ञिक नेतृत्व राजनीतिक नेता जस्तो हुनुहुँदैन’, उनले भने । प्रा.डा. भरतराज पहारीले भुइँतहको यथार्थ (ग्राउन्ड रियालिटी) लाई अनुसन्धानको विषय बनाउन सुझाव दिए । पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सुवास मल्लले व्यवस्थापनमा आकर्षण धेरै भएको र ‘ड्रप आउट’ मुख्य समस्या रहेको सुनाए । गण्डकी विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सुरेश ढकालले विद्यार्थी एआई र युट्युबको भरमा परेको र उनीहरुको ध्यान विदेशतिरै बढी रहेको बताए ।

स्कुल अफ बिजनेसकी निर्देशक डा. दीपमाला श्रेष्ठले विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणस्तर भन्दा सम्बन्धन बाँड्नमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गरिन् । कार्यक्रममा भीम न्यौपाने, सफल सुवेदी र शिक्षक संगठनका दामोदर तिमिल्सिनाले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । शिक्षा क्षेत्रमा दलीयकरण बढेकोमा डा. ढाकाराम भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरे । विद्यार्थी सन्देश शर्माले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अनुसन्धानकर्ता सन्तोष कोइरालाले समापन गरे ।