• बिन्दुकान्त घिमिरे

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै जारी गरेको एउटा परिपत्रले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निकै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी सञ्चार माध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन) मा मात्र दिने भनी गरिएको निर्णय ‘मितव्ययिता’ को खोल ओढेर आएको एउटा अधिनायकवादी कदम हो ।

यो निर्णयले एकातिर निजी सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा धरासायी बनाउने नियत राख्छ भने अर्कोतिर राज्यको आलोचना गर्ने स्वरहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुचेष्टा गरेको देखिन्छ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने, वि.सं. २०१६ सालमा दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले आफू विरुद्ध लेख्ने र फरक विचार राख्ने पत्रिकाहरू लाई समेत राज्यकोषबाट सहयोग गर्ने परम्परा सुरु गरेको थियो। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मतको सम्मान गर्नु हो।

तर, आज ६५ वर्षपछि आएर उस्तै जनमत र ‘नयाँ’ भनिएका शक्तिहरूको समेत सहभागीता रहेको भनिएको वर्तमान सरकारले प्रेसको मुख थुन्ने जुन खुँडा प्रहार गरेको छ, त्यसले हामीलाई उत्तर कोरियाली शैलीको शासन व्यवस्थाको झल्को दिएको कारण यो निर्णयलाई घातक मान्न सकिन्छ। त्यसका केहि आधार निम्न अनुसार रहेका छन।

निजी सञ्चार माध्यममाथिको प्रहार

नेपालको प्रेस जगत्‌मा निजी क्षेत्रको योगदान अतुलनीय छ। करिब दुई लाख मानिसको रोजगारी र जीविकोपार्जन यसै क्षेत्रमा आश्रित छ। विज्ञापनमा एकाधिकार लगाउनु भनेको उनीहरूको गाँस खोस्नु र स्वतन्त्र मिडियालाई ‘बन्द गर’ भन्नु सरह हो।

सूचनाको हकको हनन

नागरिकले आफूलाई पायक पर्ने र मनपर्ने माध्यमबाट सूचना पाउने हक राख्छन्। सरकारी सञ्चार माध्यमको पहुँच र प्रभाव आफ्नै ठाउँमा होला, तर समग्र जनसमुदायसम्म पुग्न निजी मिडियाको भूमिका अपरिहार्य छ।<

अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास 

जब सरकार आफूमाथिको आलोचनाबाट डराउँछ, तब उसले पहिलो प्रहार सञ्चार माध्यममाथि गर्छ। यो सर्कुलरले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई झन् बढी ‘बफादार’ बनाउने र निजी क्षेत्रलाई ‘मौन’ बस्न बाध्य पार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। सत्तामा पुग्नुअघि सोसल मिडिया र ‘लाइभ’ बाटै शासन चलाउने कुरा गर्ने, तर सत्तामा पुगेपछि संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रश्न गर्ने पत्रकार वा विज्ञलाई चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी मौलाएको छ।

संविधानभन्दा ‘म’ ठूलो भन्ने अहंकार र भीडको बलमा कानुनी प्रक्रियालाई चुनौती दिने नेतृत्वले प्रेसलाई आफ्नो दास बनाउन खोज्नु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। अतः सरकारले यो विवादित र नियन्त्रणमुखी निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्छ।

‘मितव्ययिता’ सञ्चार माध्यमको विज्ञापन रोकेर होइन, राज्यका विलासी खर्चहरू घटाएर हासिल गरिनुपर्छ। प्रेसको मुख थुनेर कुनै पनि शासक सफल भएको इतिहास छैन। सरकारले बुझोस्— स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको ऐना हो, र ऐना फुटाएर आफ्नो अनुहारको दाग लुकाउन सकिँदैन। सम्पूर्ण प्रेस जगत र नागरिक समाज यस्तो निरंकुश कदमका विरुद्ध जुरुक्क उठ्नु आजको आवश्यकता हो।