पोखरा, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुनुमा सतही कारण नभई प्रणालीगत समस्या मुख्य दोषी रहेको बताएका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले निर्देशन दिने, ठेकेदारलाई तर्साउने वा कर्मचारीलाई गाली गर्ने जस्ता शैलीले विकास सम्भव नहुने बताए।

पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण पुरानो कानुनी संरचना रहेको थापाको ठम्याइ छ। ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनले करिब तीन दर्जन कानुन संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने औँल्याए। कानुन नफेरी बाहिर जति हल्ला गरे पनि परिणाम नआउने उनको जिकिर छ।

योजना छनोटदेखि नै बेथिति सुरु हुने भन्दै उनले राजनीतिक पहुँच र दबाबका भरमा योजना पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अब आयोजना छनोट गर्दा ‘लागत-लाभ विश्लेषण’ अनिवार्य गरिनुपर्ने र कसैले पनि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी कानुनमै व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘कम लागत’लाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर र समय दुवै गुमेको थापाको भनाइ छ। उनले अब ‘समयको मूल्य’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे। भारतलगायत अन्य देशको अभ्यास हेरेर जसले छिटो काम सक्छ, उसलाई प्राथमिकता दिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताए।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता र सामाजिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। विगतमा मन्त्रीले हातमा चाबुक लिएर ठेक्का तोड्छु भन्दैमा वा गाली गर्दैमा समस्या समाधान नभएको भन्दै थापाले अब संस्थागत क्षमता र कानुनी सुधारबाट मात्र नतिजा आउने दाबी गरे।

आगामी पाँच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा कायापलट गर्ने स्पष्ट खाका आफूसँग रहेको दाबी गर्दै उनले भने, “जादु गरेको जस्तो चमत्कारिक तरिकाले समस्या हल हुन्छ भन्ने सोच्यौं भने अर्को पाँच वर्ष पनि खेर जान्छ। म यो पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरेर देखाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।”