काठमाडौँ, फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्बाचनको लागि उमेदवार मनोनयन गर्न दुई दिन मात्र बाँकी रहेको बेला नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक बिबाद निर्बाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। पार्टीका ततकालिन महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाईमा भएको बिशेष महाधिबेशनबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडी बढेपछि उत्पन्न आन्तरिक बिबाद पार्टी कार्यालय हुँदै निर्बाचन आयोग र अहिले अदालतमा पुगेको हो ।
बिशेष महाधिनेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनेपछि निर्बाचन आयोगमा दुवै पक्ष आधिकारिकताको दाबि गर्न पुगेकोमा आयोगले गगन थापाको समुहलाई आधिकारिकता दिएपछि शेरबहादुर देउवाको समूहले सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। देउवा समुहले दायर गरेको रिटमा पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्नुको साथै माघ ६ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयनको कार्यतालिका समेत रोक्न माग गरिएको छ। देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमाथि माघ ६ गतेको दिन सुनुवाइ हुनेभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मात्र नभएर निर्बाचन आयोगमा समेत पुगेर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गर्न माग गरेको छ । निर्वाचन कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै पूर्वमहान्याधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको नेतृत्वको टोली आयोग पुगेर यस्तो माग गरेको हो । यो समुहले आजै निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । अदालतमा दायर गरिएको रिटको प्रतिलिपि बोकेर देउवा पक्ष निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गराउन माग गर्दै आयोग पुगेको हो ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर रिटमा निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयका कारण देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै यस्तो माग गरिएको हो। रिटमा माघ ६ गते हुने उम्मेदवार मनोनयनमा भाग लिन नपाउँदा पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने जिकिर गरिएको छ।
निवेदक पक्षले उठाएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मागदाबी निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। रिटमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगले माघ २ गते गगन थापालाई आधिकारिता दिने भनि गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समेत जिकिर गरिएको छ । यदि आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भइरहेमा आफूहरूले माघ ६ गते हुने मनोनयनमा भाग लिन नपाउने र जसले गर्दा लोकतन्त्र र निर्वाचनकै वैधतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने दाबी रिटमा गरिएको छ।
देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी माघ ६ गतेको मनोनयन कार्य रोक्न र अर्को मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ। यदि अदालतबाट आदेश आउनुअघि नै कथंकदाचित उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको अवस्था छ भने पनि हाललाई निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अघि नबढाउन रिटमा माग गरिएको छ। ‘कथंकदाचित उम्मेदवारी नै दर्ता भइसकेको भए हाललाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्य अघि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ,’ रिट निवेदनको मागदाबी खण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नै नगरी र सुनुवाइको मौका समेत नदिई हतारमा निर्णय गर्दा पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व (देउवा पक्ष) निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको देउवा पक्षको जिकिर छ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने कांग्रेसले उम्मेदवारी मनोनयन सहित निर्वाचन कार्यतालिका स्थगन गर्न माग गरेको विषयका बारेमा अहिले नै बोल्न हतार हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसैबीच रिट निवेदक देउवा र पूर्णबहादुर खड्का समेतले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा, बीचमै अवैध तरिकाले विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पार्टी विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बिना विशेष महाधिवेशन बोलाउन नमिल्ने भन्दै रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीहरू (गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा) ले आफूखुसी महाधिवेशन बोलाएको जिकिर गरिएको छ। साथै, उक्त विशेष महाधिवेशनमा कोरम नपुगेको, प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको र प्रक्रिया नै पूरा नगरी नेतृत्व घोषणा गरिएको देउवा पक्षको ठहर छ।
निर्वाचन आयोगले पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बेवास्ता गर्दै अवैध समितिलाई आधिकारिकता दिएको भन्दै आयोगको २०८२/१०/०२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ। आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरी र सुनुवाइको मौका समेत नदिई एकपक्षीय रूपमा विवरण अद्यावधिक गरिदिएको रिटमा उल्लेख छ।
देउवा पक्षले आफूहरू नै कांग्रेसको वैध पदाधिकारी रहेको दाबी गर्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको छ। माघ ६ गते हुने उम्मेदवार मनोनयनको समय नजिकिएकाले अदालतबाट तत्काल न्याय नपाए पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
रिटमा माग गरिएका बिषयहरु यस प्रकार रहेको छन..
१, निर्बाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने
निर्वाचन आयोगले मिति २०८२/१०/०२ मा गगन थापा पक्षको समितिलाई आधिकारिकता दिने गरी (दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने) गरेको निर्णय गैरकानुनी, असंवैधानिक र पार्टी विधान विपरीत रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरियोस्।
२, देउवा नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न दिनुपर्ने
आयोगको निर्णय बदर गरी हाल कायम रहेको का.वा. सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको (मूल नेतृत्व शेरबहादुर देउवा रहेको) नेपाली कांग्रेसको समितिलाई यथावत काम कारबाही गर्न दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरियोस्।
३, गगन थापाको समितिलाई रोक लगाउनुपर्ने
विपक्षी गगन कुमार थापाको नेतृत्वमा गठित भनिएको कथित कार्यसमितिलाई पार्टीको कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरियोस्।
४, अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको मिति २०८२/१०/०२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु। साथै, मिति २०८२/१०/०६ मा हुने भनिएको उम्मेदवार मनोनयनको कार्यमा सहभागी हुन नपाए पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोकी अर्को मिति घोषणा गर्नु वा हाललाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्य अघि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरियोस्।
रिटमा उल्लेखित अन्य जिकिर
१, विधानको उल्लङ्घन
पार्टीको विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बिना नै तत्कालीन महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएको र सो कार्य अवैध रहेको।
२, कार्यकाल बाँकी रहेको
१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा बिचमै नेतृत्व परिवर्तन गर्न नमिल्ने।
३, हस्ताक्षरको दुरुपयोग
विशेष महाधिवेशनमा गणपूरक संख्या नपुगेको, ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरिएको र मृत तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको समेत हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको।
४, आयोगको बदनियत
निर्वाचन आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत नगरी र अर्को पक्ष (देउवा पक्ष) लाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई एकपक्षीय रूपमा दलको विवरण परिवर्तन गरेको।
यस अगाडी पुष २४ गते गुरुकुल खबरले प्रकाशन गरेको समाचार यस प्रकार छ ..
