काठमाडौँ, लामो बिबाद र बहसका बीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरेपनि पार्टीको विशेष महाधिवेशन यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिने भएको छ। पार्टीभित्र देखिएको अन्योल र विवादका बीच विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले विधानको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन बोलाइएको घोषणा गर्न बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नियमित महाधिबेशनको मिति सारिएपछि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य रहेको बताउँदै पुस मसान्त भित्र विशेष महाधिवेशन गरेरै छोड्ने बताउंदै आएका थिए । यस अगाडी महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माको निर्देशनमा २ हजार ४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २९ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षरसहित कारण खुलाएर विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको पत्र बुझाएका थिए ।
कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खुलाएर विशेष महाधिवेशन माग गरेको ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर महामन्त्रीद्वयले पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन घोषणा गरेरै छाड्ने बताएका हुन् । उनीहरूको त्यही घोषणा बमोजिम महाधिवेशन पक्षधरले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
बिशेष महाधिबेशन घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुस मसान्तभित्रै विशेष महाधिवेशन गरिछाड्ने बताएका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा सहित पार्टीका सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुर तथा कार्यसम्पादन समिति सदस्यद्वय अर्जुननरसिंह केसी भने देखिएनन् । उनीहरुले पार्टीको महाधिबेशन पुषबाट बैशाखमा सार्ने निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । घोषणा सभामा केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाश स्नेही रसाइली, प्रतिमा गौतम र अजयबाबु सिवाकोटी, नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका पूर्वसभापति जगदीश नरसिंह केसीसहितका नेता भने देखिएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा विशेष महाधिवेशन सूचना तथा प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक सुवास पोखरेलको नामबाट जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था विधानले नै सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ। पार्टीले २०८२ पुस २८ भित्र १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसकेपछि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनेको बिज्ञप्तिमा दाबि गरिएको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले कांग्रेसलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावनाअनुकूल बनाउन, समसामयिक नीति निर्माण गर्न तथा नयाँ ऊर्जा र नेतृत्वसहित पार्टीको पुनर्निर्माणका लागि विशेष महाधिवेशन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार बाध्यकारी परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको हो।
पार्टी विधानको धारा १७ उपधारा (२) बमोजिम केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनीहरूको दाबी छ। यही प्रावधानअनुसार २ हजार ४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको र यो संख्या कुल प्रतिनिधिको ५४.५८ प्रतिशत रहेको उनीहरूले बताएका छन्। ती प्रतिनिधिहरूले गत असोज २९ गते केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षर सहितको निवेदन दर्ता गराएका थिए भने पुस ११ गते स्मरणपत्र र पुस २१ गते पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईएको थियो।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले विधानसम्मत रूपमा माग गरिएको महाधिवेशनलाई ‘असान्दर्भिक’ वा ‘औचित्यहीन’ भन्ने अधिकार कसैलाई नभएको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार विधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने सुविधा कसैलाई पनि छैन र यो रहर वा छनोटको विषय नभई साझा कर्तव्य र जिम्मेवारी हो।
विशेष महाधिवेशनका लागि सचिवालयले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि स्थानीय प्रशासनसँग पत्राचार गरिसकेको र भृकुटी मण्डपसमेत महाधिबेशनस्थल बुकिङ गरिसकिएको जानकारी दिइएको छ। साथै, विभिन्न १८ वटा उपसमितिहरू गठन गरेर व्यवस्थापकीय तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएकाले अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताएका छन्। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि विशेष महाधिवेशन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ।
यसबीच, केहि नेताहरूले विशेष महाधिवेशन वैधानिक नरहेको दाबी गरिरहेका छन् भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने पार्टी विधानको मर्म र भावनाअनुसार पुस २७ र २८ गते काठमाडौँमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
