काठमाडौँ,  नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुले कानुनी लडाइँदेखि पार्टी कार्यालय घेराउसम्मको तयारी गरेका छन् । शनिबार साँझ उनीहरुले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका छन । विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षर कर्ताहरुको सम्पर्क कार्यालयमा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, दिनेश त्रिपाठीलगायत कानुन व्यवसायीहरुसग उनीहरुले परामर्श लिएको बुझिएको छ । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा लागि पर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ, मधु आचार्य, प्रतिमा गैातम, अजयबाबु सिवाकोटी लगायतको उपस्थितिमा कानुन ब्यबसायीहरु संग परामर्श लिईएको बताइएको छ ।

त्यस अबसरमा निवर्तमान संघीय सांसद कुसुम थापा, सीता मिजार, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु, जिल्ला सभापतिहरुलगायत हस्ताक्षर अभियन्ता देवराज चालिसे, रमेश धमला, मनोजमणि आचार्य, डिल्ली सुवेदी, सुवास पोखरेल, किरण गिरी, रिता ढकाल, अम्बिका सुवेदीलगायत विभिन्न पेसागत संघका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले वर्तमान संस्थापन पक्षले विभिन्न जालझेल गरेर विशेष महाधिवेशन लतार्न खोजेको भन्दै नियमित महाधिवेशन भन्ने र जहाँबाट सकिन्छ, त्यहीँबाट सदस्यता रोक्ने काम संस्थापनबाट भइरहेकोले विशेष महाधिवेशन विधानको धारा १७ (२) अनिवार्य भएको बताए ।

कानुन व्यवसायीले कांग्रेस विधानको दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम केन्द्रले आयोजना गर्ने भन्ने शब्दावलीको व्याख्या गरेका थिए । उनीहरुले महामन्त्रीहरुले नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने बताए । नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा १७(२) अनुसार “केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालिस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ ।”

‘केन्द्रसमक्ष अनुरोध गरेमा’ भन्ने अंशको परिभाषा गर्दै कानुनविद्हरुले महामन्त्रीले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने बताएका हुन् । “परिभाषामा केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यालय भन्ने उल्लेख छ । केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत हुने भएकोले महामन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले  वताए ।अहिले केन्द्रीय समितिले आयोजना गर्दैन भने विधानले नै त्यो विकल्प खुला गरिदिएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बताए ।

त्यसैगरी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि महामन्त्रीलाई यस्तो अधिकार रहेको बताए । “विधानको परिभाषाले नै केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यालय भन्ने बुझाउँछ त्रिपाठी बताउँछन् । विधानतः केन्द्रीय कार्यालयको प्रमुख महामन्त्री हुन्छ, यो भनेपछि केन्द्रले आयोजना गर्नुपर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था महामन्त्रीले पूरा गर्न सक्छन’ त्रिपाठीले भने ।

नेपाली कांग्रेसभित्र यतिवेला महाधिवेशनको बिषयलाई लिएर बिबाद छ । करिब ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले बिशेष महाधिबेशनको माग गरेको अवस्थामा नियमित महाधिवेशन पनि नहुने र विशेष महाधिवेशन पनि नगर्दा पार्टी नै अस्तव्यस्तको स्थितिमा पुगेको भन्दै हस्ताक्षर कर्ताहरु पार्टी कार्यालय घेराउदेखि कानुनी उपचारको खोजीमा लागेका देखिएको छ।