काठमाडौँ, जेनजी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलनका कारण विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका ६५ र अन्य दलका तीनसहित ६८ सांसदले गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। यस अगाडी नेकपा एमालेका ७५ जना सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगिसकेको छ नेपाली काँग्रेस सहित अन्य ३ जनाको हस्ताक्षरसहितको पूरक रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत दर्ता गरिएको हो ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सांसदको आवश्यक पर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली काँग्रेस सहित अन्य तिन जना सांसदसमेत गर्दा संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरुको संख्या १ सय ४३ पुगेको छ बहुमत सांसदले माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न सहज हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ ।

उनीहरूले सर्वोच्चलाई फैसला गर्न सहज होस् भनेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाउन लागेको बताएका छन् ।एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित संस्थागत रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको भएपनि कांग्रेसले भने संस्थागत निर्णय नगरेको कारण व्यक्तिगत वा स्वतस्फुर्त रुपमा हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो  ।

कांग्रेस सांसदहरुले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हस्ताक्षर सहितको वारेस दिएका थिए । खातीले ६८ सांसदहरूको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार यस मुद्दामा भोलि बुधबारको लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।खातीले कांग्रेसका ८ सांसदको हस्ताक्षर सहित मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए । मंगलवार त्यसमा थप ६० सांसदको हस्ताक्षर दर्ता गरिएको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेको बुझिएको छ । उनीहरूले सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाज – वादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल छन् । यस अगाडी नेकपा एमालेका ७५ जना सांसदहरूले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, सिता राना, आशा बिक, शान्ति बिक, नागिना यादवले  रिट दायर गरिसकेका छन् । एमालेले मंसिर १० गते र कांग्रेसका सांसदहरूले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज गरेर संसद्‌भित्रैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेशको माग गरिएको छ।

 मंगलवार संसद पुनर्स्थापनाको लागि हस्ताक्षर गरेर अदालतमा बुझाउने नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु 

चन्द्रा चौधरी, बद्रीप्रसाद पाण्डे, डा. प्रकाश शरण महत, पूर्ण बहादुर तामांग, जिबन परियार, डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, पुष्पबहादुर शाह, डा. नारायण खड्का, मनोरमा शेरचन, मोहन आचार्य, रामकृष्ण यादव, राजेन्द्र कुमार केसी, बिना कुमारी धनेत, बिनोद कुमार चौधरी, अन्जनी श्रेष्ठ, शंकर भण्डारी, मैना कार्की, रमेश रिजाल, डिगबहादुर लिम्बु, रामहरी खतिवडा, रमेश लेखक, डा. शसांक कोइराला, नारायण प्रसाद साउद, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रकाशमान सिंह, तेजुलाल चौधरी, दिपक गिरि, सन्तोष चालिसे, राजेन्द्र बजगाईं, इश्वरीदेबी नेउपाने, रामनाथ अधिकारी, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, दिनेशकुमार यादव, मंजू खांड, महेन्द्र कुमार राय, ऐनबहादुर शाही, सिता गुरुङ, माया राई, सरिता प्रसाईं, डिल्लीराज पन्त, टेकबहादुर गुरुङ, बिष्णुकुमार कार्की, किशोरसिंह राठौर, संगीता मण्डल धानुक, कल्पना चौधरी, अजयकुमार चौरासिया, राजु थापा, बीरबहादुर बलायर, खमबहादुर गर्बुजा, देवप्रसाद तिमल्सेना, कान्तिका सेजुवाल, सुनिल कुमार शर्मा, रुपा बिक, दुर्लभ थापा क्षत्री, रमा कोइराला पौडेल, सरस्वती बजिमय, अम्बिका बस्नेत ।

यसका साथै जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल, जनता समाजबादीकी हसिना खातुनले पनि कांग्रेसका सांसदहरु संगै हस्ताक्षर बुझाएका छन।