काठमाडौँ, देशका बिभिन्न स्थानमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले चारवटा अदालतमा ५ करोड २७ लाख धरौटी बुझाइसकेका छन् । उनै लामिछानेलाई बिहीबार उच्च अदालत बुटवल इजलासले २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतबापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले रविलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतवापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा उनीहरूको मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो । लामिछानेले बिगो बापतको रकम बुझाएर थुनाबाहिर बस्नु पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । त्यो वापत उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नसमेत आदेश दिएको छ ।

यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश गरेपछि उनी त्यहाँ पनि बैंक ग्यारेन्टी देखाएर रिहा भएका थिए । लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले पनि उच्चकै आदेश सदर गरेपछि लामिछाने जेल चलान भएका थिए ।

यस सहकारीको रकम अपचलनमा २०८१ माघ ६ गते लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । जहाँ ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । लामिछानेमाथि व्यक्तिगत दुई करोड रुपैयाँ पनि बिगो दाबी गरिएको थियो ।

२०८० वैशाख ३ मा सुप्रिमको बचत अपचलनमा २८ जनाविरुद्ध ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । यसअघि लामिछाने काठमाडौँ, कास्की र चितवन जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए । तीनवटै जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी केही घण्टाभित्रै बुझाएका थिए ।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा ६५ लाख धरौटी  

लामिछानेविरुद्ध सर्वप्रथम कास्की जिल्ला अदालतमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले २०८१ पुस २५ गते ६५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले २०८१ पुस ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा तीनवटा मुख्य अभियोग दाबी गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेसँग सहकारी ठगी गरेको कसुरमा मात्रै ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ स्रोत नखुलेको भन्दै सोही बराबर बिगो मागदाबी गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर भएपछि उनी संसद् पदबाट निलम्बन भएका थिए ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम गैरकानुनी हिसाबले गोर्खा मिडियामा आएको भन्दै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दामा ६० लाख धरौटी 

लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा २०८१ पुस २१ मा मुद्दा दायर भएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले लामिछानेलाई २०८१ माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा आफ्नो नाम देखिएको सन्दर्भमा लामिछानेले के कसरी त्यो भयो भन्ने जानकारी नभएको तर सहकारीमा आफू ऋणी पनि नरहेको जिकिर गरेका थिए । तर लामिछानेको नाममा गाडी खरिदका लागि समेत सहकारीबाट पैसा लगेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।

चितवनको सहारा सहकारी ठगी मुद्दामा ५४ लाख धरौटी

सहारा चितवन सहकारी ठगीको अभियोगमा लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश भएको थियो । चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लगातार लामिछानेसँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाए लामिछाने रिहा भएका थिए । रविमाथि सहारा चितवन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको अभियोग छ ।

उक्त सहकारीको १० करोड ८० लाख १ हजार १५१ रुपैयाँ ६ पैसा गोर्खा मिडियामा प्रवाह गरेको भेटिएको छ । सहकारीको रकम कम्पनीमा लैजानु गैरकानुनी रहेको र यसमा रविसँगै छविलाल जोशी बन्जाडे, जीबी राई र कुमार रम्तेलको संलग्नता रहेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।

पर्साको सानोपाइलाको अनुसन्धान हुँदै

लामिछानेविरुद्ध पर्सामा पनि मुद्दा छ । सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी ठगीको जाहेरीमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । लामिछाने मंसिर २५ गते पर्सा पुगेर सानोपाइला सहकारी ठगीमा बयान दिएका थिए । पर्सामा लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । मंसिर १९ मा उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

यो सहकारीका पूर्वसञ्चालक तथा संरक्षक जीबी राई हुन् । तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको ८, १३, १४, १८ र १९ नम्बर वडा कार्यक्षेत्र रहेको सानो पाइला सहकारीले करिब ८०० बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचत हिनामिना गरेको थियो ।

अदालतले धरौटी किन माग्छ ?

अदाललते प्रतिवादी विदेश भाग्न नसक्ने र गम्भीर प्रकारको कसुर नभएको अवस्थामा धरौटी माग गर्ने गर्छ । अदालतले विदेशी नागरिकको हकमा धरौटी माग्ने अभ्यास न्यून छ भने स्वदेशी नागरिक र पहिलो सुनुवाइका क्रममा अपराधमा संलग्नताको आधारहरू कम देखिएको अवस्थामा धरौटी माग गर्ने गर्छ ।

अदालतले माग गरेको धरौटी नगद वा बैंक ग्यारेन्टी दुवै राख्न पाइन्छ । अदालतले तोकेको रकम बैंकले ग्यारेन्टी दिन तयार भए अदालतले स्वीकार गर्छ । फैसलाका क्रममा ठहर भए त्यहीबाट बिगो र जरिवाना अदालतले असुल गर्ने गर्छ ।

एक पक्षले अर्को पक्षलाई दिने भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न बैंक जमानी बस्ने व्यवस्थालाई नै बैंक ग्यारेन्टी भनिन्छ । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको धरौटी र जमानीसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार अदालतले बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो धरौटी नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त बैंकबाट मात्रै स्वीकार गर्न सकिने अदालतको निर्देशिकामा उल्लेख छ । बैंकहरूले जम्मा भएको रकम रोक्का गरेर वा घर, जग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति धितो राखेर पनि ग्यारेन्टी बसिदिने गरेका छन् ।