काठमाडौँ, अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलको साथ, सहयोग र सहभागिता बिना चुनावको परिकल्पना असम्भव रहेको भन्दै लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल भएकाले चुनाबको लागि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकी छन ।

बुधबार राजनीतिक दलका नेताहरुसहितको सर्बदलीय छलफलमा कार्कीले भनिन, “म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस् । यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको जाँच पनि हो,” ।

प्रम कार्कीले दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिने  उल्लेख गर्दै निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनै कुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनर्स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्ने आशंका ब्यक्त गरिन ।

“अब संसद् पुनर्स्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।

यसैबीच, नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक दलहरूप्रति सरकारको नियत ठिक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन ।प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले दलहरूलाई नियमित गतिविधि गर्न अवरोध पुर्‍याएर दलहरूको परीक्षण गरिरहेको आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएकै कारण आफूहरू छलफलमा उपस्थित भएपनि वर्तमान सरकार पूर्णत: असंवैधानिक भएको ज्ञवालीको भनाई थियो। ‘सरकारले बोलायो, हामी आयौं तर यो संविधानअनुसार बनेको सरकार त होइन नि त । प्रतिनिधि सभा बिघटनलाई कनैपनि हालतमा संवैधानिक भन्न नमिल्ले भएकोले सोहि कुरा प्रधानमन्त्रीसँग राखिएको छ” ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।

‘हामी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार निस्केका छौं । प्रधानमन्त्रीको जवाफ के हुन्छ पछि थाहा होला । दलहरूलाई कति च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ र दलहरूलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट कति रोक्न सकिन्छ भन्ने कुराको परीक्षण सरकारले गरिरहेको छ । यदि यो परीक्षण सफल भयो भने चुनाव त धेरै टाढाको कुरा हो । दलहरुले आफ्नो नियमित गतिविधि र छलफल समेत गर्न नपाउने स्थिति बनाउने प्रयास भैरहेको छ ।’ उनले सरकारको यस्तै व्यवहार निरन्तर रहे चुनाव तर परको कुरा दलहरुले नियमित गतिविधि समेत गर्न नपाउने स्थिति बन्ने बताए ।