सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भनि गरेको घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने संकेत बलियो बन्दै गएको छ । निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी, प्राविधिक र राजनीतिक तयारी अघि नबढ्नुका साथै मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नै वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाचनमा जान तयार नभएको सन्देश दिन थालेपछि वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्थाबारे शक्ति केन्द्रहरूमा तीव्र गृहकार्य चलिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार, प्रतिनिधिसभा चुनावलाई यथास्थितिमै सम्पन्न गरिने संभावना क्षीण बन्दै गएको छ । यसको साटो प्रतिनिधिसभा ‘पुनर्स्थापना, संविधान संशोधन र जेन–जेड आन्दोलनलाई संस्थागत रूपले राजनीतिक मूलधारमा समेट्ने योजना सुनियोजित रूपमा अघि बढाइएको छ । यही प्रक्रियाबाट जेन–जी आन्दोलनलाई औपचारिक तेस्रो ठूला शक्ति (थर्ड लार्जेस्ट फोर्स) को रूपमा मान्यता दिने र त्यसपछि मात्र सर्वपक्षीय सहमतिमार्फत निर्वाचनमा जाने रोडम्यापबारे ‘शक्ति केन्द्रहरू’मा गम्भीर छलफल, गृह कार्य चलिरहेको बताइन्छ ।

पुनर्स्थापित संसदबाटै  संविधान संशोधनको तयारी

स्रोतका दाबी अनुसार, अहिले प्रमुख सक्तिकेन्द्रहरूमा दुई चरणको राजनीतिक रोडम्यापमाथि काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभाको ‘पुनर्स्थापना गरेर संविधानका केही विवादास्पद वा अवरोध सिर्जना गरिरहेका व्यवस्था संशोधन गर्ने, र दोस्रो चरणमा यही संशोधित संविधानको मापदण्डअनुसार सर्वपक्षीय सरकार गठन गरेर मात्रै निर्वाचनको मिति तय गर्ने तयारी छ ।

संविधानको धारा ७६(८) (प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया र अन्तिम विकल्प) र धारा १३२ को उपधारा (२) (प्रतिनिधिसभा विघटन तथा नयाँ निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रावधान) लाई पुनरावलोकन गरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, संसद् विघटन र चुनावसम्बन्धी प्रक्रियामा जोडिएका राजनीतिक ‘लुपहोल’ टाल्ने, र जेन–जी आन्दोलनले उठाएका सङ्घीयता, सुशासन, उत्तरदायित्व र युवा सहभागिताका सवाललाई पनि त्यही संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रारम्भिक खाका तयार भएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोत भन्छ, “संविधान संशोधनको एजेण्डा केवल चुनाव सार्ने बहाना होइन, विगत दुई दशकको अस्थिरता, दलदल र भ्रष्टाचारले आक्रोशित नयाँ पुस्ताको मुद्दा समेट्ने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ । त्यसैले पुनस्र्थापित संसदबाटै सहमतिको आधारमा संशोधनको बाटो रोज्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।”

जेन–जीलाई ‘तेस्रो ठूलो शक्ति’को   हैसियत दिने तयारी

२०८२ भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक भू-दृश्य आमूल रूपमा बदलिएको मानिएको छ । युवापुस्ताको आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पदमुक्त हुनु, सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरसंवैधानिक(धारा १३२ को उपधार २-विपरीत) बाटोबाट अन्तरिम सरकार बन्नु र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम उठ्ने अपेक्षा गरिनु, यी सबैलाई निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको थियो ।

तर, आन्दोलनमार्फत उभिएको जेन–जेड समूहलाई अहिले पनि ‘सडकको शक्ति’ मात्रै देख्ने कि ‘संवैधानिक शक्ति’को रूपमा मान्यता दिने भन्ने बहस सत्ता र विपक्ष दुवैतर्फ छचल्किएको छ । स्रोतका अनुसार, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि कांग्रेस र एमाले दुवैले दीर्घकालीन सत्ता सन्तुलनका लागि जेन–जेडलाई प्रणालीभित्रै समावेश गर्नुपर्ने निष्कर्षतर्फ ढल्किन थालेका छन् ।

“अबको सत्ता समीकरण दुई थुम्कामात्र रहने कि तीन खम्बे संरचनातर्फ जाने ?” भन्ने प्रश्नबीच जेन–जेडलाई तेस्रो ठूला शक्ति स्वीकार गरेर सर्वपक्षीय सरकार निर्माणको खाका बनाउँदै लगिएको दाबी उच्च स्रोतको छ । यसरी जेन–जेडलाई संविधानमै मान्यता दिएर राजनीतिक पार्टी वा गठबन्धनको रूपरेखा तय गरौ“, त्यसबाहेकका असन्तुष्टि कम हुन्छन् भन्ने मान्यता शक्ति केन्द्रमा हावी हुँदै गएको बताइन्छ ।

सर्वपक्षीय सरकार : दलका  शीर्ष नेता बाहिर, ‘तटस्थ’ भित्र ?

सबैभन्दा विवादास्पद तर बहसमा रहिरहेको प्रस्ताव भनेको सर्वपक्षीय सरकारको मोडल हो । स्रोतको भनाइमा, वर्तमान संविधान संशोधनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट ‘सर्वपक्षीय र सर्वशक्तिमान’ सरकार गठन गर्ने योजना छ, जसको नेतृत्व पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा विद्यमान प्रधान न्यायाधीशले लिने प्रस्तावसम्म टेबलमा आएको छ ।

यसरी बन्ने सर्वपक्षीय सरकारमा औपचारिकरूपमा कांग्रेस, एमाले, जेन–जेड, माओवादी र रास्वपामात्र होइन, पूर्व राजाले सिफारिस गर्ने ‘तटस्थ व्यक्तित्व’ समेत समेट्ने विचार प्रस्तुत भएको स्रोत बताउँछ । सो मोडलअन्तर्गत परम्परागत राजनीतिक दलका कार्यकारी शीर्ष नेताहरू (अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदि) प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रिपरिषदमा नराखी, उनीहरूकै दलबाट सुझाइएका विज्ञ, पूर्व प्रशासक, प्राविधिक र नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी दिइने प्रस्ताव रहेको भनिन्छ ।

स्रोतका शब्दमा, “दलका पुराना नेताले बाहिरबाट नीतिगत भूमिका खेल्ने, सरकार भने ‘टेक्नो–पोलिटिकल’ अनुहारले चलाउने–यस्तो एक किसिमको ‘हाइब्रिड’ संरचनाको मस्यौदा हेरिंदै छ ।”

पूर्व राजा निकट ‘तटस्थ’  अनुहार समेट्ने गृहकार्य

संविधान संशोधन र सर्वपक्षीय सरकारको बहससँगै शक्ति केन्द्रमा सबैभन्दा संवेदनशील रूपमा छलफल भइरहेका विषयमध्ये एक हो-पूर्व राजाको सर्कलबाट सुझाइने तटस्थ अनुहारको भूमिका । गणतन्त्रको संरचना परिवर्तन नगरी ‘राजसंस्थासँग संवाद’को सन्देश दिन चाहने शक्ति समूहहरूले पूर्व राजालाई पुरै बेवास्ता गर्नु राजनीतिक रूपमा बुद्धिमानी नहुने धारणा अगाडि सारेको बताइन्छ ।

त्यसको लागि पूर्व राजाले सुझाएका, प्रत्यक्ष रूपमा राजतन्त्र  नचाहने तर राष्ट्रवाद, स्वाधीनता र सुशासनको एजेण्डामा सहमति जनाउने केही व्यक्तित्वलाई सर्वपक्षीय सरकारमा समावेश गर्ने ‘फारमेट’ बारे पनि गृहकार्य भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

चुनाव मिति फागुन २१  केवल  ‘औपचारिक घोषणा’ मात्रै ?

निर्वाचन आयोगले प्राविधिक तयारी अघि बढाइरहेको बताइए पनि, निर्वाचनसम्बन्धी कानून, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पुनर्मिलान, सुरक्षा व्यवस्था, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यवेक्षण, बजेट व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा जस्ता एजेण्डामा ठोस प्रगति नभएको भन्दै आयोगका भित्री वृत्तमै ‘फागुन २१ को मिति यथार्थपरक छैन’ र निर्वाचनको उत्साह पनि नदेखएिको भन्ने चर्चा चल्न थालेको बताइन्छ ।

यता, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष तहले पनि आन्तरिक छलफलमा अहिलेको संक्रमणशील राजनीतिक वातावरण, जेन–जेड आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी सिधा चुनावमा जानु जोखिमपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेको स्रोतको दाबी छ ।

“२०८२ फागुन २१ गतेको मिति अहिले राजनीतिक रूपमा ‘आँखा छल्ने’ मात्रै भएको छ, वास्तविक रोडम्याप भने संविधान संशोधन, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र सर्वपक्षीय सरकारतर्फ मोडिंदैछ,” स्रोतले भन्यो, “अन्ततः यही सर्वपक्षीय सरकारबाट नै नयाँ निर्वाचन मिति तय हुनेछ ।”

संवैधानिक प्रश्न–चिन्ता र  आगामी द्वन्द्वको सम्भावना

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र संविधान संशोधनको बाटो अवलम्बन गर्ने प्रयासले नयाँ सम्भावनासँगै गम्भीर संवैधानिक प्रश्न पनि उब्जिएका छन् । विगतमा पटक–पटक ‘पुनर्स्थापनाको राजनीति’ भोगिसकेको मुलुकले फेरि त्यही मार्ग दोहोर्याउने हो कि भन्ने चिन्तासमेत अदालत, कानून व्यवसायी र नागरिक समाजबीच सुनिन थालेको छ ।

कानून व्यवसायीहरूले संसद् विघटन, ‘पुनर्स्थापना र ‘अन्तरिम जस्तो’ सर्वपक्षीय शक्तिशाली सरकार गठनको प्रस्तावले संविधानको मूल भावना र शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तलाई चुनौती दिन सक्ने चेतावनी पनि दिइरहेका छन् । तर, अर्को धारले भने जेन–जेड आन्दोलनपछिको असाधारण परिस्थितिमा परम्परागत औपचारिकता मात्रले समस्या नसमेटिने तर्क अगाडि सारिरहेको छ ।

निष्कर्ष : निर्णायक मोडतर्फ धकेलिँदै राजनीति

२०८२ मंसिरको पहिलो सातादेखि नै राजधानीको राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको यी ‘भित्री विशेष गृहकार्य’ ले एउटा कुरा भने प्रस्ट पारेको छ-घोषित मिति २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन हुने नहुने भन्दा पनि, अबको बहसको केन्द्रबिन्दु ‘कस्तो संरचनाबाट चुनावमा जाने ?’ भन्ने हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, संविधान संशोधन, जेन–जेडलाई तेस्रो शक्ति मान्यता, सर्वपक्षीय सरकार, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व राजासँग जोडिएका तटस्थ अनुहार–यी सबै प्रस्ताव अहिले शक्ति केन्द्रका टेबुलमा छन् । कुन प्रस्तावले रूप लिन्छ, कुन सहमति तिर देश उकालो लाग्छ–जवाफ निकट भविष्यका केही हप्ताभित्र स्पष्ट हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ ।

अहिल्यैदेखि प्रष्ट भएको एउटा यथार्थ भनेको–लोकतन्त्र, संविधान र आगामी पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्ने अर्को ठूलो राजनीतिक मोडतिर मुलुक बिस्तारै गम्भीर रूपमा बढ्दै गएको साँघु साप्ताहिकले छापेको छ ।