पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले बिभिन्न कार्यालयको खारेजी, समायोजन र कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको निर्णय संख्या घटाउने गरी गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने निर्णयसंगै कर्मचारीहरुको समुहबाट नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन बाहिरिएको छ । यस अगाडी संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउंदै आएका कर्मचारी संगठनहरु पछिल्लो पटक ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा भने कांग्रेस सम्बद्ध कर्मचारी युनियन कर्मचारीहरुको संयुक्त मोर्चाबाट अलग भएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाएर मितव्ययिता अपनाउने भन्दै केहि मन्त्रालयको संख्या घटाउने र केही निर्देशनालय तथा कार्यालयहरू खारेज वा समायोजन गर्ने निर्णय गरि सोही निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहँदा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने भन्दै सबैजसो कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रुपमा बिरोध र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । प्रशासनिक पुनर्संरचनाको निर्णयलाई ‘अवैज्ञानिक, हचुवा र संघीयताको मर्मविपरीत’ भन्दै संयुक्त रूपमा कडा प्रतिवाद गर्ने जनाउंदै आएका कांग्रेस निकट कर्मचारीहरु अहिले आएर अलग हुनुलाई लिएर कर्मचारी संगठनहरुको बिचमा बिभिन्न प्रतिक्रियाहरु समेत उत्पन्न भएका छन ।

पूर्व प्रमुख सचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको कार्यालय खारेजी, समायोजन र कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको निर्णयले जनसेवालाई संकुचित बनाउने र कर्मचारीको मनोबल गिराउने भन्दै उनीहरूले उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै आएका थिए। सोमबार कर्मचारीहरुका विभिन्न ट्रेड युनियन संगठनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्र प्रसाद सुबेदीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको भएपनि कांग्रेस सम्बद्ध कर्मचारी युनियनको कुनै पनि प्रतिनिधि ज्ञापन पत्र बुझाउन गएनन ।

यस अगाडी भने कांग्रेस सम्बद्ध कर्मचारीहरुले पनि प्रदेश सरकारले उक्त प्रतिबेदनको कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै बिरोधमा सरिक भएका थिए। यसैबीच नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियन कास्कीका नबनिर्बाचित अध्यक्ष केदार सापकोटाले गुरुकुल खबरसंग कुरा गर्दै सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि गरेको निर्णयको खिलाफमा कर्मचारी जानु उपयुक्त नलागेको कारण आँफुहरु ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

कांग्रेस सम्बद्ध कर्मचारी संगठन सहित सबै कर्मचारी संगठनहरूले सरकारले कुनै ठोस अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल नगरी एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको आरोप लगाउंदै आएको थिए । उनीहरूले यसअघि नै ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्न, सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गर्न र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने निर्णय नगर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराए गराएका थिए। यस अघि मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका कास्की जिल्ला अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठसहित सबै कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरु पुगेका थिए ।

ती सबै सुझाव र आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले श्रावण २६ गते गरेको निर्णय ‘जनसेवा माथिको प्रहार र कर्मचारीको वृत्ति विकास माथिको अवरोध’ भएको  कर्मचारीहरुको निष्कर्ष रहंदा कांग्रेस सम्बद्ध कर्मचारी युनियन भने उक्त अभियानबाट अलग भएको छ । सरकारको यो कदमविरुद्ध कांग्रेस बाहेकका कर्मचारीहरूको संयुक्त ट्रेड युनियनले सोमबार १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले पुनर्संरचनाको विरोधमा असहमति जनाएपछि कर्मचारी आन्दोलन समेत विभाजित देखिन पुगेको छ । ज्ञापनपत्रमा पौडेल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई नै त्रुटिपूर्ण र सतही विश्लेषणमा आधारित रहेको दाबी गरिएको छ । “संघीयताको मर्म जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नु हो, तर प्रतिवेदनले खर्च कटौतीको नाममा जनताले पाइरहेको सेवालाई समेत टाढा लैजान सिफारिस गरेको छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

पर्याप्त स्थलगत भ्रमण र सरोकारवालासँगको छलफलविना तयार पारिएको ‘डेस्क रिपोर्ट’ को संज्ञा दिँदै कर्मचारी संगठनहरूले अध्ययन टोलीमा प्रदेशको प्रशासनिक अनुभव नभएका व्यक्तिहरू रहेको र उनीहरूले अधिकृत र सहायकस्तरको दरबन्दीसमेत नचिनेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदनले राजस्व संकलन र परिचालनबारे मौन बसेर केवल खर्च कटौतीलाई मात्र आधार बनाएको र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गरेको उनीहरूको ठहर छ ।

सरकारले १ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी वार्षिक ५० करोड बचत हुने भनी सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई कर्मचारी संगठनहरूले ‘मिथ्यांक’ को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो हिसाब प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, “कटौती भनिएका अधिकांश दरबन्दीमा हाल कर्मचारी कार्यरत नै छन्, जसलाई तलब दिनैपर्छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक बचत कसरी हुन्छ ?” कर्मचारीहरुले  मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा समेत अपरिपक्वता देखिएको आरोप समेत लगाएका छन । मुख्यमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको विवरण र पछि वेबसाइटमा राखिएको विवरण फरक–फरक रहनुले निर्णय हतारमा र बिना तयारी गरिएको प्रस्ट हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा सरकारी निर्णयमा रहेका अनेकौं गम्भीर त्रुटि र विरोधाभासहरूलाई औंल्याईएको छ । ‘डिजिटल गण्डकी’ को नीति अघि सारिरहेको सरकारले कम्प्युटर इन्जिनियर, कम्प्युटर अधिकृत जस्ता सूचना प्रविधि (आईटी) सँग सम्बन्धित दरबन्दी कटौती गर्नु आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको उनीहरूको तर्क छ। त्यसैगरी, समितिको प्रतिवेदनले खारेजी सिफारिस नगरेका स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना सरकारले खारेज गर्नु, तर खारेजी सिफारिस भएका केही संरचना भने यथावत् राख्नुले निर्णयको आधार र नियतमाथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख गरिएको छ ।

निर्णय प्रक्रियामा प्रदेशमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीभन्दा संघबाट काजमा आएका सचिवहरूको प्रभाव देखिएको र उनीहरूले प्रशासनिक अराजकता सिर्जना गरेर संघ फर्किएको गम्भीर आरोपसमेत कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । “निर्णय गर्ने बेला समितिमा बसेका अधिकांश सचिवहरू संघमा सरुवा भइसकेका छन् । यदि प्रदेशकै कर्मचारी भएको भए जवाफदेहिता रहन्थ्यो,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । कुन कार्यालयको कुन पद कटौती भएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नगरिँदा कर्मचारीहरू अन्योल र त्रासमा रहेको तथा फरक प्रकृतिका कार्यालयहरू गाभ्दा नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा भविष्यमा विवाद आउने निश्चित रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

यी तमाम समस्या समाधानका लागि कर्मचारी संगठनहरूले सरकारसमक्ष स्पष्ट मागहरू प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो साँघुरो बनाउने निर्णय तत्काल सुधार गर्न माग गरेका छन् । कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी नै खारेज गर्ने विषय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनीहरूको अडान छ । ३० दिनभित्र सबै ट्रेड युनियनहरूको सहभागितामा प्रदेशका सबै निकायको समष्टिगत ओएनएम सर्वेक्षण गरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, संघबाट काजमा आएका सबै कर्मचारीलाई अविलम्ब फिर्ता पठाउनुपर्ने र कटौती भएका पदहरूको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूका प्रमुख माग हुन् । भविष्यमा कर्मचारीसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि ट्रेड युनियनहरूसँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका डोलराज पराजुली, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका रमेश बस्नेत, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका सोमलाल तिवारी, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, कास्कीका भरतप्रसाद भुसाल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कास्कीका रामचन्द्र पहारी, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, कास्कीका गोविन्द प्रसाद रिजाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, कास्कीका गुरुप्रसाद पोखरेल, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, कास्कीका मनुवा चौधरी र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ, गण्डकी प्रदेशका रविन्द्र बस्ताकोटी छन् । ज्ञापनपत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वेद प्रकाश ढकाल र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, कास्कीका केदार सापकोटाको नाम रहे पनि हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् ।

‘हाम्रो काम कर्मचारीको हक-अधिकारको माग गर्ने हो, सरकारले गर्ने राजनीतिक निर्णयको विरोध गर्ने होइन,’ कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष केदार सापकोटाले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामीले बैठकमै ज्ञापनपत्रको भाषा र विषयवस्तु पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । उहाँहरूले नमान्नुभएपछि हामी बाहिरिएका हौँ ।’ युनियनको प्रदेश र जिल्ला दुवै समितिले ज्ञापनपत्रमा समर्थन जनाएका छैनन् ।

संगठनका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले सरकारको निर्णय अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरे । ‘यो समितिले संघीयताको मर्मविपरीत सुझाव दिएको छ । खर्च घटाउने नाममा नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहलाई असर पार्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले जनसेवा र कर्मचारीको वृत्ति विकासजस्ता संवेदनशील विषयलाई चटक्कै बिर्सेर निर्णय गर्नु गलत हो ।’ सरकारको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी संगठनहरू एकमत हुन नसक्दा पुनर्संरचनाको विरोध प्रभावकारी हुने हो कि सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने हो भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । एकातिर बहुमत संगठनहरू सेवा प्रवाह र कर्मचारीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको भन्दै आन्दोलित छन् भने अर्कोतिर सत्ता निकट संगठनले यसलाई राजनीतिक निर्णय भन्दै मौन समर्थन जनाएको छ ।