• अर्जुननरसिंह केसी 

देशको परिस्थिति गम्भीर र जटिल मोडमा पुगेको छ । यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश द्वन्द्वउन्मुख र प्रतिकूल बन्दै गएकाले त्यसका असर र प्रभावबाट पनि हामी अलग रहन सक्दैनौं । तैपनि अवस्था अझै काबुभन्दा बाहिर गइहालेको छैन । यसो भनेर मनपरि गर्ने र निश्चिन्त भएर बस्ने अवस्था पनि छैन ।

शब्द खेलाएर मात्र विश्लेषण हुँदैन र पानीका फोकाजस्ता क्षणिक र मौसमी वाचाको कुनै अर्थ रहन्न । समयको चाप, सामाजिक गतिशीलता र गम्भीर परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मार्गनिर्देशनमा बदल्न सकेनौं भने अवस्था झन् भयावह हुन सक्छ ।

सत्ताको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वा स्वपक्ष सबल बनाइरहने अन्ध आकांक्षाले गर्दा दण्डनीय चरित्रले उन्मुक्ति, कदर र महत्त्व पाउँदै गयो । पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र मासेर स्वेच्छाचारी नेतृत्व विकसित भएरै जनभरोसामा भयावह विचलन र नैराश्य उत्पन्न भएको छ । सत्तारूढलगायत सबै पार्टी समयमै गम्भीरताका साथ सजग भएनन् भने देश यसभन्दा जटिल परिस्थितितिर जाने निश्चित छ ।

सरकार गठन र प्रतिपक्षको स्थानबारे संसदीय विधि र पद्धतिलाई थाती राख्दै गत साल यसै बेला दुई मुख्य पार्टी कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको थियो । त्यसले हालै एक वर्ष पनि पूरा गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीजीले पदबहालीपछिको पहिलो अभिव्यक्तिमा अकाट्य सत्य बोल्नुभएको थियो, ‘यो सरकारलाई गल्ती गर्ने र असफल हुने छुट छैन ।’ तर बितेको एक वर्षको समीक्षामा जनप्रतिक्रिया सुनिँदै छ, ‘यो गठबन्धन, सरकार बनाउन काम लाग्यो, देश र जनताका लागि काम लागेन ।’

प्रधानमन्त्रीबाट सुशासनको रटाइ केवल वाणीमा सीमित रह्यो । दुई दशकअघि हरेक दिन सञ्चारमाध्यममा हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण नरसंहार, लुटपाट र अपहरणका कहालीलाग्दा घटनाले मन दुःखी बनाउने गर्थ्यो, त्यसैगरी अचेल कुनै बिहान यस्तो छैन, जुन दिन सबेरैको समाचारमा करोडौं–अर्बौंका भ्रष्टाचारका काण्डको भन्डाफोर नभएको होस् ।

देशलाई बर्बादीमा फसाउने, सरकारलाई असफल र बदनाम गर्ने भ्रष्टाचारका काण्डप्रति प्रधानमन्त्रीजीको मौनताको टड्कारो अनुभूति, उहाँको प्रतिबद्धताउपर स्वयं चुनौती मात्र बनेको छैन, उहाँकै अध्यक्षतामा गठित सुशासन आयोगको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन गायब गरिएको, अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीमा लागू हुने ‘दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियड’ बारे संसदीय समितिको सर्वसम्मत निर्णयलाई खतरनाक षड्यन्त्रका रूपमा उल्टाएको कुरा हालै राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत संशोधनले दलको निर्देशानुसार भएको छर्लङ्ग बनाएको छ । अख्तियारसम्बन्धी कानुन, उपसमितिको सर्वसम्मत नीतिगत निर्णयको व्याख्या गायब हुनुजस्ता अन्य विसंगतिपूर्ण खेलले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको यथार्थ उदाङ्गो बनाएको छ ।

सुशासनका लागि केवल लछ्छेदार भाषणले हुँदैन, पद्धति नै सबल बनाउनुपर्छ । पद्धति बसाल्न मूल्यमा आधारित सक्षम र सबल संस्था र कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन अनिवार्य छ । संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता खोसेर सरकारको विभाग, रबर स्टाम्प वा लाचार छाया बनाउनु सुशासन समाप्तिको पहिलो रूप हो ।

सिद्धान्तलाई विज्ञापन बनाएर लोकतन्त्रलाई दलतन्त्र र नेतातन्त्रका रूपमा सरकार वा पार्टी गैरसरकारी संस्थाको बान्कीमा सञ्चालनको चेष्टा गर्दा सरकार वा पार्टीको जनप्रियता, औचित्य र सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाजस्ता राज्यका अंगमा जनभरोसा गिर्दै गएको छ । भए गरिएका कारबाहीमा पनि जनताले निष्पक्षताको अनुभूति पटक्कै गर्न सकेका छैनन् ।

यति मजबुत जगमा खडा भएको गठबन्धन सरकार पनि असफल हुन्छ भने सफल हुने सरकार कुन हो त भन्ने प्रश्नको जवाफ कतै छैन । सरकार गठन हुँदा विरासतका रूपमा आएका सार्वजनिक महत्त्वका मामिला र समस्या प्रायः यथावत् छन् । यो सरकारको औचित्य प्रमाणित हुने सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन उल्लेख छ, जसले गठबन्धन सरकारको आधारभूत औचित्य स्थापित गरेको थियो ।

तर एक वर्षदेखि यो कहिले कतै भाषण, नारा र चर्चामा मात्र सीमित रहँदै आएको छ । यो जनताप्रतिको बेइमानी हो । संविधानका अक्षर र भावनाको इमानदारीपूर्वक पालनाकै सिलसिलामा स्वार्थ समूहको निर्णायक वर्चस्वको अन्त्य र स्थिर सरकारका लागि यो गठबन्धन बनेको हो । वर्तमान चुनौतीलाई सामना गर्न विगतमुखीभन्दा भविष्यमुखी भएर जननिराशालाई सम्बोधन गर्ने संकल्प जरुरी छ ।

पार्टी र सरकारको सम्बन्ध जीवन्त बनाउन कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकले देशमा मनसुनी वर्षाको परिणामले भोटेकोशी र रसुवामा भएको जनधनको गम्भीर क्षतिजस्तै पहाडमा बाढी र पहिरो, तराई मधेशमा अल्पवर्षा र खडेरी, खानेपानीको हाहाकारले गरेको अपूरणीय क्षतिका साथै उखु किसान, दुग्ध उत्पादक र सबै कृषकले भोगिरहेका शोषणयुक्त विविध समस्या, रासायनिक मलको आपूर्तिका जटिलता, सहकारीका साथै लघुवित्त र मिटरब्याजपीडित समुदायका समस्या, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमा विद्यमान समस्या, लगानीको सहज र सरल व्यवस्था, शैक्षिक अवस्था, विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकप्रति विशेष संवेदनशीलता र चासो, पर्वतारोहण तथा पदयात्राका श्रमिकलाई २० वर्षको सेवापछि सरकारले पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाका समस्या, समसामयिक, सान्दर्भिक र अनिवार्य जिम्मेवारीका विविध विषय छन् ।

संसद्को प्रभावकारिता, जनविश्वास र गरिमा अभिवृद्धिमा कांग्रेसका सांसदको अनिवार्य जिम्मेवारीका लागि पनि कांग्रेस बैठकले सचेत गराएको छ । तर सरकारमै पार्टी हराएको अवस्थाले सत्ताका विवादास्पद गतिविधि र असफलताको भारी कांग्रेस पनि बोक्न बाध्य छ ।

परावलम्बी आर्थिक स्रोत विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट राजस्वमा योगदान बढेकामा मात्र खुसी मान्न सकिन्न । यसको सदुपयोगका साथै नयाँ पुस्तालाई देशभित्रै आफ्नो सुरक्षित तथा सुनिश्चत जीवन र उज्ज्वल भविष्यका लागि विश्वस्त बनाउने सरकारको भरपर्दो रणनीति नै छैन । अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुने मूल कारण ‘समानान्तर’ वा ‘छाया अर्थतन्त्र’ का नाममा नियोजित तरिकाले सेटिङ मिलाएर भइरहेको भ्रष्टाचार, तस्करी, माफियागर्दी, कमिसनखोरी, आर्थिक अपराधीले खेलाएको कालोधन सत्ता र राजनीतिमा निर्णायक पहुँच बनाइरहेको खतरनाक चक्रव्यूहमा मुलुक फसिरहेको छ ।

जनताको चाहना भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कानुनी कारबाही र अभियान हो । सुशासनको अभावले अनियन्त्रित हुँदै गएको दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधी, माफिया र बिचौलियालाई संरक्षण र हौसला दिने वर्तमानका गतिविधिले गर्दा आमनिराशा झन् थपिँदै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिलाई ध्यान दिँदा हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि आगामी दिन अझै कठोर र प्रतिकूल हुने देखिन्छ । छिमेकीलगायत सबै शक्तिराष्ट्रले रक्षा बजेट असाधारण दरले बढाउनुका साथै सैन्यकरणलाई जोड दिन थालेका छन् । युद्धका खतरा एसियातिर एकत्रित भइरहेको अवस्था छ । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको अवस्थाले प्रशान्त महासागर ‘अशान्त महासागर’ हुन थालेको छ । रक्षा बजेट र हतियार तथा युद्धसामग्रीको आयात–निर्यातमा वृद्धि, सैन्यकरण र युद्धको तयारीले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लहरलाई अवरोध हाल्छ ।

विकासोन्मुख मुलुकले पाउँदै आएको वैदेशिक विकास सहायतामा असाधारण गिरावट आउँछ । वैदेशिक रोजगारीमा पर्ने गम्भीर असर र असुरक्षाले विदेशमा कार्यरत धेरै नेपाली घर फर्किन बाध्य हुने वा रुस–युक्रेन युद्धमा जस्तो सैन्यभर्ती हुने चिन्तापूर्ण सम्भावनाले गर्दा आगामी दिन झन् अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । यसै पनि नेपाल अमेरिकी सरकारको मानव तस्करी प्रतिवेदनमा ‘टायर २’ ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राखिनु, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु र भ्रष्टाचारमा अग्रणी मुलुकको सूचीमा पर्नुले नै वर्तमान स्थितिको स्पष्ट चित्रण गरेको छ ।

यस्तो बेलामा पनि परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई वास्ता नगरी यथास्थितिवादी कार्यशैलीले सरकारले दैनिक काममात्र गर्ने, मन्त्री र कर्मचारी दिनहुँजसो कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएको समाचार आइरहने हो भने जनताबाट क्षमाको अपेक्षा महाभूल हुनेछ । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन र आर्थिक अपराधले उब्जाएको भयावह अवस्थाप्रति लाचार र मूकदर्शक भएकाले हाम्रो साख घटेको छ ।

राज्यको गतिविधि समष्टिमा नीतिगत सक्रियतात्मकभन्दा प्रतिक्रियात्मक हुन थाल्यो, गठबन्धनभित्रको सम्बन्ध निहित स्वार्थप्रेरित भयो भन्ने पार्टीका साथी र जनस्तरको प्रतिक्रिया सुनिन्छ । संवैधानिक संस्था र सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र सरकारी छाया हुन थालेकैले जनआवाजलाई झुलबाहिर लामखुट्टे कराएको ठान्ने प्रवृत्ति अनियन्त्रित भएको छ । सरकारको काम पदीय आयुको मिति तोक्ने र पक्षपोषणमा केन्द्रित हुनु होइन, जनभावना, दैनन्दिनका समस्या, आवश्यकता, व्याप्त अविश्वास र निराशालाई सम्बोधन गरी आशाको सञ्चार गर्ने हो ।

अहिलेसम्मका चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरौं । यो कुरा मैले सरकार र पार्टीमा पनि निरन्तर उठाउँदै आएको छु । प्रतिपक्षी दलको नेता रहँदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बोलेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागबारेको रेकर्ड संसद्मा सुरक्षित छ ।

जनचाहना मुखरित गरिएको यो न्यायोचित आवाजलाई दुईतिहाइ समर्थनको सरकारले सुने पनि नसुनेको नाटक देखाउनुको रहस्य के हो ? प्रतिपक्षमा बस्दा एउटा मान्यता लिने, तर सत्तामा पुग्दा बिर्सने महारोगबाट देशले मुक्ति चाहेको छ । गठबन्धन सरकारलाई जनताको विश्वास र भरोसालाई धोका दिने वा निराश बनाउने छुट किमार्थ छैन । तसर्थ, समग्र परिस्थितिको निर्मम समीक्षा, मूल्याङ्कन तथा विश्लेषणका साथै जनमानसमा नयाँ आशा, भरोसा र विश्वास निर्माण कार्ययोजना वर्तमानको पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो ।         – कान्तिपुरबाट 

( केसी नेपाली काँग्रेसका नेता एबम प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ )