काठमाडौँ, नेकपा एमाको केन्द्रीय समितिको बैठकले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने प्रयासलाई असफल पार्दै उनको पार्टी सदस्यता समेत कायम नराख्ने निर्णय गरेको छ । एमालेको केन्द्रीय समितको पछिल्लो निर्णयले भण्डारीलाई राजनीतिमा आउने बाटो बन्द भएको देखिएको छ ।
मंगलाबार मध्य राति सकिएको एमालेको नवौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा नफर्कन आग्रह गर्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जुन बहुमतले पारित भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए। यद्यपि, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भने उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका थिए।
एमालेले यस्तो निर्णय गर्नुअघि भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्न नहुनेमा थप केन्द्रीय सदस्यहरू पनि उभिएका थिए । तर उनीहरूको आवाज अल्पमतमा परेको छ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीको पक्षमा उभिने केन्द्रीय सदस्यहरूमा उषाकिरण तिम्सिना, कैलाश ढुङ्गेल, इन्द्रलाल सापकोटा, रचना खड्का, अरबिन्द सिंह, युवराज बाँस्कोटा, रामलाल साह, बिनादेवी राई, शिव सुवेदी, कैलाश ढुङ्गेल, शिव सुवेदी, केदार न्यौपाने, पार्वती रावल लगायत रहेका थिए । तर, बैठकको निर्णयमा लिखित असहमति जनाउनेमा भने उपाध्यक्ष पाण्डेको साथै ज्ञवाली र थापा मात्र रहेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापनका क्रममा लामो मन्तब्य राख्दै पूर्व रास्ट्रपतिले दुई बर्ष अगाडि नयाँ बर्षका अवसरमा नविकरण गराइसकेको सदस्यतालाई मान्यता नदिने एकल फैसला सुनाएका बुझिएको छ । उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेसहितले तत्कालै सो को कडा प्रतिवाद गर्दागर्दै पनि तनाव र बिबादका वीच पेलेरै आफ्नो इच्छा लाद्ने काम भएको केन्द्रीय सदस्यहरुले जनाएका छन ।
एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचना र आत्मालोचना अनि सामुहिक निर्णय र जनताको बहुदलीय जनवादको मूल सैद्धान्तिक अवधारणा अर्थात प्रतिस्पर्धाको बिधिलाई यहाँ पनि हुकुमी शैलीमा कुल्चने काम भएको भनी असन्तुष्टिका स्वरहरु उठ्न थालेका छन् । मन्तव्यका क्रममा ओलीले बिद्या भण्डारीको चर्को आलोचना गरेको पाइएको छ ।
‘पार्टी विधानको धारा ८ र ९ अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिको संगठित सदस्यता नवीकरण गरेको कुरा नै त्रुटिपूर्ण छ’, काशीनाथ अधिकारी नेतृत्वको सँगठन बिभागले दुई बर्ष पहिले नै गरेको सदस्यता नविकरण अमान्य हुने आफ्नो एकल फैसला सुनाउँदै ओलीले पार्टीले अर्थात आफूले निर्णय नगरेसम्म नवीकरण हुन नसक्ने घोषणा गरेका छन् ।’
यसैबिच, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै भदौमा हुने विधान अधिवेशनमार्फत वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेको छ। यसका लागि पार्टीले ७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय लिएको हो, जसले विधान संशोधनको बाटो खोलेको छ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले ‘मिसन २०८४’ का लागि केपी ओलीको नेतृत्व आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए। गौतमले भने, ‘७० वर्षको उमेर हद र कार्यकालको सीमालाई हटाएर ओलीलाई रोक्न नचाहेको स्पष्ट पारेका छन्।’
यद्यपि उनले योग्य नेताहरूले अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने प्रस्ट पारे। पूर्व राष्ट्रपतिको हकमा भने भविष्यमा प्रणालीमाथि उठ्न सक्ने प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै गौतमले बताए, ‘राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्ति कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्नु हुँदैन’, उनले भने ।
उनका अनुसार यो निर्णय केवल एमालेको मात्र नभई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने विषय हो। ‘पूर्व राष्ट्रपति प्रति हाम्रो गौरव छ, उनलाई सम्मानजनक रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ,” गौतमले स्पष्ट पारे। २ दिन बसेको बैठकमा अढाई सय भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएका थिए ।
