पोखरा, गण्डकी प्रदेशमा कर्मचारी सरुवामा हुने गरेको भनसुन, शक्ति केन्द्रको दबाब र मनपरीलाई अन्त्य गर्दै बैज्ञानिक र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशील ट्रेड युनियन संगठनले माग गरेका छन्। प्रदेश सरकारले सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गर्न लागेको सन्दर्भमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले आइतबार प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्र सुवेदीलाई २१-बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हालको अव्यवस्थित प्रणालीलाई खारेज गरी पूर्णतः प्रविधिमा आधारित स्वचालित प्रणाली लागू गर्न जोडदार माग गरेको हो।

प्रदेश सरकारले यहि असार २३ गतेको पत्रमार्फत गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ अनुसार सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन सुझाव मागेपछि युनियनहरूले  असार २४ देखि ३२ गतेसम्म चरणबद्ध छलफल गरी संयुक्त धारणा बनाएको बुझिएको छ। उनीहरूले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै प्रदेशमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरुवा प्रणाली पारदर्शी, न्यायसंगत, पूर्वानुमानयोग्य र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा कर्मचारीको आवेदनदेखि रमानासम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई मानवीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने सूचना प्रविधिमा आधारित स्वचालित तथ्याङ्क प्रणालीको विकास रहेको भन्दै यसले सरुवा प्रक्रियालाई सहज, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने विश्वास कर्मचारीहरुले लिएका छन। यस्तै, सरुवालाई चक्रीय र अनुमानयोग्य बनाउन सबै कार्यालयहरूलाई कार्यबोझका आधारमा वर्गीकरण गर्न, वार्षिक निश्चित समयतालिकाअनुसार मात्र सरुवा गर्न र न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारीको सरुवा रोक्न सुझाव दिइएको छ।

ट्रेड युनियनहरूले ‘काज’ को नाममा हुने मनपरी रोक्न कडा व्यवस्थाको माग गरेका छन्। तीन महिनाभन्दा बढी समय कसैलाई पनि काजमा खटाउन नपाइने र खटाउँदा नै फिर्ता हुने मिति तोकेर अवधि सकिएपछि स्वतः पदाधिकार रहेको कार्यालयमा फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, सरुवा मापदण्डलाई कर्मचारीमैत्री बनाउन गर्भवती महिला, ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएकी महिला, अपाङ्गता भएका र विशेष स्वास्थ्य समस्या भएका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। पति-पत्नी दुवै राष्ट्रसेवक भएमा सम्भव भएसम्म एउटै जिल्ला वा स्थानीय तहमा सरुवा मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

ट्रेड युनियनहरूले प्रदेशको प्रशासनिक सुशासन र संस्थागत क्षमतामाथि पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। कार्यालयको संस्थागत स्मरण कायम राख्न एकैपटक ठूलो संख्यामा सरुवा नगरी कम्तीमा ४० प्रतिशत पुराना कर्मचारी कार्यालयमा रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। साथै, कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त हुँदा वरिष्ठतालाई मिचेर कनिष्ठ वा अन्य कर्मचारीलाई निमित्त दिने प्रथा अन्त्य गर्न, लेखा समूहको सरुवा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा मात्र गर्न र प्रदेशका पदहरूमा प्रदेशकै कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ।

संयुक्त धारणासहित प्रस्तुत गरिएको उक्त ज्ञापनपत्रमा प्रदेश र जिल्लास्तरका १० जना ट्रेड युनियन पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन। हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डोलराज पराजुली, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, गण्डकी प्रदेशका कोषाध्यक्ष रमेश बस्नेत, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सोमलाल तिवारी, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन कास्कीका अध्यक्ष भरत प्रसाद भुसाल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कास्कीका अध्यक्ष रामचन्द्र पहारी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन कास्कीका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद रिजाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल कास्कीका अध्यक्ष गुरु प्रसाद पोखरेल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल, कास्कीका अध्यक्ष मनुवा चौधरी रहेका छन्।

सुझाब पत्रमा के छ त ?