काठमाडौं, नेकपा एमालेको गएराति सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु मात्रै विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने प्रस्ताव पारित गरेसंगै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नपाउने अबस्था सिर्जना भएको छ । यो निर्णय संगै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र पूर्व राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारी र उनुहरुका समर्थकहरुको बिचमा बहस र आरोप प्रत्यारोप बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।

बिहीबार दिउँसो करिब २ बजेदेखि मध्यरातसम्म चलेको बैठकले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुबारे पनि निर्णय गरेको छ । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नभएका र पछि केन्द्रीय कमिटी अथवा केन्द्रीय निकायमा आउनुभएका साथीहरु आयोजकका हिसाबले जानुहुन्छ, तर उहाँहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि चाहिँ बन्नुहुन्न,’  सचिबालयको बैठक पछि उपमहसचिब प्रदिप ज्ञवालीले भने, ‘विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि भनेको जो दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरु हुुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु मात्रै हुने विधानमै व्यवस्था छ ।’

विधानको यो ब्यबस्था अनुरुप अब पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी पार्टीको बिधान महाधिबेशनमा सहभागी बन्न  नपाउने भएकी हुन । तर सचिवालयबाट पारित भएको यो प्रस्ताव अब पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीबाट पनि निर्णय भएमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नपाउने देखिन्छ । केही दिन अगाडि मात्र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यसबारे सार्वजनिक चासो राखेकी थिइन् ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटी वा निकायमा मनोनीत भएका नेताहरु, जनसंगठन र जिल्ला नेतृत्वमा आएका नयाँ नेताहरु समेट्न पनि विधान महाधिवेशनमा मनोनीतको व्यवस्था गरिनुपर्ने सार्वजनिक सुझाव भण्डारीले राखेकी थिइन् ।

तर उपमहासचिव ज्ञवालीले विधानमै मनोनीतको व्यवस्था नभएकाले यसबारे निर्णय नभएको बताए । अर्थात् दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नभएकाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसहित ठूलो संख्याका नेताहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न नपाउने सम्भावना बढेको छ ।