काठमाडौँ, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको गए राति सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय सचिबालयको बैठकले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको सङ्ख्या १९ जनाबाट घटाएर १५ जनामा सिमित गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी पार्टी भित्र र बाहिर बिशेष चर्चामा रहेको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।

यसका साथै पार्टीले केन्द्रीय समितिको बरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित सचिवालयको अवधारणा पनि हटाएको एमालेले जनाएको छ । जस अनुसार अब एमालेमा तिन तह स्थायी कमिटी, पालिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र रहनेछन् ।

पार्टीको अब हुने महाधिबेशन पछि केन्द्रीय निकायका रुपमा तीनवटा कमिटी मात्र सक्रिय हुने गरी विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरिने निर्णय भएको छ । १५ वटा पदाधिकारीका पदमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरु पदलाई के कसरी विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरिएको छैन । तर पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव एक एक,उपाध्यक्ष पाँच र सचिव सात जना रहने अनौपचारिक सहमति भएको छ ।

७० बर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको ब्यबस्था हटाउने निर्णय गरिनुलाई हालका पार्टी अध्यक्ष एबम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुन पार्टी अध्यक्ष बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि गरिएको निर्णय भनेर धेरैले बुझेका छन।  पुर्ब राष्ट्रपति बिध्या भण्डारी नेकपा एमालेको राजनीतिमा आएर पार्टी अध्यक्ष बन्ने चाहना ब्यक्त गरे लगत्तै सचिबालयबाट यस किसिमको निर्णय हुनुले केपी ओलीलाई फेरी पनि पार्टी अध्यक्ष बन्नको लागि बाटो खोलेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय सचिबालयले गरेका निर्णय आज शुक्रबार बस्ने पोलिटब्युरो बैठकबाट अनुमोदन गरिने र यहि साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा सचिबालय र पोलिटब्युरोले गरेका निर्णय अनुमोदनका लागि प्रस्ताब गरिने बुझिएको छ।

बरालले जनाए अनुसार केन्द्रीय कमिटीको आकार घटाउने विषयमा पनि नेताहरुबिच लामो छलफल भएको थियो । पार्टी उपाध्यक्ष एवं विधान संशोधन समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले  पौडेलले ११ जना पदाधिकारीको प्रस्ताव गरेको भए पनि नेताहरूले त्यसलाई बढाएर १५ पुर्‍याउनु पर्ने राय दिएपछि सोही अनुसार निर्णय भएको हो ।

पाैडेलले १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरेका थिए । तर नेताहरूले त्यसलाई बढाएर २५१ सदस्यीय बनाउन आग्रह गरेपछि सोही अनुसार निर्णय भएको हो । केन्द्रीय कमिटीका एकतिहाई सदस्य पोलिटव्यूरोमा रहनेछन् । जस अनुसार अब एमालेको पोलिटब्युरो अब ८३ सदस्यीय हुनेछ । हाल एमाले पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय थियो ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारीलाई नै स्थायी कमिटी मान्ने निर्णय सर्वसम्मत भएको छ । उनका अनुसार विधान संशोधनका प्रावधानमा बैठकको सुरुमा नेताहरूले विभिन्न मत राखे पनि सबै निर्णयहरू सर्वसम्मत भएका हुन् । ज्ञवालीका अनुसार पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुने गरी सहभागी हुन आफ्नै भूगोलबाट चुनिएर आउने कि स्वतः आयोजकको हैसियतमा सहभागी गराउने विषयमा लामो छलफल भएको थियो ।

छलफलले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन पाउने गरी निर्णय गरेको छ । विधान महाधिवेशनको हकमा यस अघिका प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन पाउने विधानको व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । नयाँ थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू आयोजकको हैसियतमा मात्र विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।