पोखरा, गण्डकी प्रदेश भित्र विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले सरोकारवालाहरु संगको छलफल बिना प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न लागेको भन्दै बिरोध जनाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान लागेको ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन प्रतिवेदन’प्रति बिरोध जनाउँदै कर्मचारीहरुसंग सम्बद्ध सङ्घ–सङ्गठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन् ।

‘प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा पुनराबलोकन गर्ने भनेको छ तर सरोकारवालाहरु संग कुनै छलफल नगरी एकतर्फी रुपमा प्रतिबेदन तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेको कुरामा  हाम्रो बिरोध हो। ‘ गण्डकी प्रदेशमा सरकारका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेकै दल नेपाली काँग्रेससंग निकट रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष शुरेश कुमार श्रेष्ठले गुरुकुल खबरसंग भने।

उनका अनुसार प्रतिबेदनमा प्रदेश भित्रका ५० भन्दा बढी संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताब गरिएको भन्ने सुनिएको छ र हाल सम्म प्रतिबेदन गोप्य राखिएको कारण कर्मचारीहरु शसंकित बन्दै गएको छन श्रेष्ठले बाहिर सुनिएको जस्ता कुराहरु प्रतिबेदनमा भएको र त्यो लागु गर्ने हो भने नागरिकले पाउँदै गरेको सेवा समेत अबरुद्ध हुन सक्ने देखिएकोले जनताले पाउँदै आएको सेवामा बाधा नपुगोस र प्रतिबेदन सार्बजनिक गरियोस भनेर माग गरेको स्पष्ट पारे

सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले निकट सहित अन्य विभिन्न कर्मचारी संगठनहरुको तर्फबाट मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाइएको छ  । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका प्रशासनिक संरचनाहरूको अध्ययन गर्न केहि समय अगाडी समिति गठन गरेको थियो । गठित समितिले गत जेठ २३ गते मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । जेठ २४ गते उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइएको थियो । तर, प्रतिवेदन निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएको कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरूको गुनासो छ । 

‘सरोकारवालाहरूसँग छलफलमा नल्याइएको र सविस्तारित निर्णय भनी पठाइएको उक्त प्रतिवेदनले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा र मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको भन्दै कास्कीमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको असार ३० र ३१ गते बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिवेदन तत्काल खारेज गर्न माग सहित मुख्यमन्त्री पाण्डे समक्ष ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले निजामती कर्मचारी ऐन, २०७५ को मर्म र भावना विपरीत कर्मचारीको सेवा–सर्त र सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने प्रावधान राखेको आरोप उनीहरूको छ । यस्तै, प्रदेशका संरचना र कार्यक्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा फेरि अर्को समानान्तर संरचना खडा गरी अनावश्यक व्ययभार थप्न खोजिएको गुनासो छ भने प्रतिवेदनले कर्मचारीहरूको ‘चेन अफ कमान्ड’लाई कमजोर बनाउने र कार्यसम्पादनमा अन्योल सिर्जना गर्ने बताइएको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा कर्मचारीहरूलाई अनिच्छित र बाध्यात्मक सरुवाको परिस्थिति सिर्जना हुने खतरा रहेको श्रेष्ठले बताए । यता, प्रदेशको आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेको अवस्थामा नयाँ संरचना थप्नुभन्दा भइरहेकालाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । कर्मचारी युनियनहरूले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, कार्यान्वयन प्रक्रिया रोक्न र सबै सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल गर्न माग गरेका छन् ।

छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम नयाँ संरचना तयार गरिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । ‘यदि हाम्रा मागहरूलाई बेवास्ता गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू यस संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको माध्यमबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गरी अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछौँ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन संजाल गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डोलराज पराजुली, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन गण्डकी प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष बेदप्रसाद ढकाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन गण्डकी प्रदेशका कोषाध्यक्ष रमेश बस्नेत, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सोमलाल तिवारी, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन कास्कीका अध्यक्ष भारत प्रसाद भुषाल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कास्कीका अध्यक्ष रामचन्द्र पहारी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष शुरेशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन कास्कीका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद रिजाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन कास्कीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद पोखरेल,स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल कास्कीका अध्यक्ष मनुवा चौधरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद आचार्यले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर् गरेका छन

यसैगरी संयुक्त ट्रेड युनियन गण्डकीको तर्फबाट उठाइएका विभिन्न माग र मुद्धालाई विभिन्न पेशागत संघ संगठनले समेत एक्यबद्दता प्रकट गरेको जनाएका छन् जस अनुसार नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ गण्डकीका अध्यक्ष देवप्रकाश घिमिरे,प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नबराज अधिकारी, पशु स्वास्थ्य सेवा प्राबिधिक संघ गण्डकीका अध्यक्ष सहदेव पौडेल, नेपाल पाराभेटनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसिअसन कास्कीका अध्यक्ष दिपक रानाभाट, नेपाल भेतेरेनेरी एसोसिअसन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रुपेश श्रेष्ठ, डेमोक्रेटिक एग्रिकल्चर एसोसिअसन गण्डकीका अध्यक्ष शम्भुराम पाण्डे, प्रगतिशील कृषि कर्मी संगठन गण्डकीका अध्यक्ष शालिकराम अधिकारी र प्रगतिशील बन प्राबिधिक संघ गण्डकीका उपाध्यक्ष प्रबिण पौडेलले समेत ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेर कर्मचारीहरुको मागमा सहमति जनाएका छन।

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ