काठमाडौँ– पोखरा विश्वविद्यालयको २५ औँ साधारणसभाको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब ५४ करोडको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बुधबार सम्पन्न बैठकले विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारीसम्बन्धी नियमावली, २०५५ र आर्थिक नियमावली, २०५५ सेवा आयोग र पुनरावेदन समितिसम्बन्धी नियमावली, २०५७सहित विभिन्न नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूूलक र प्रतिस्पर्धीरुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै स्वदेशमै उत्कृष्ट उच्चशिक्षा सम्भव छ भन्ने भावनालाई सार्थक तुल्याउनुुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
सिनेट बैठकमा सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुुजी पन्तले २१ औँ शताब्दीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा लाग्न आग्रह गरे ।
उपकुलपति प्रा.डा. वेदराज केसीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरी विश्व बजारको माग अनुसारको शिक्षा दिन विश्वविद्यालयले भरमग्दुुर प्रयास गर्ने बताए ।
पोखरा विश्वविद्यालयमा चार सङ्कायअन्तर्गत चार आङ्गिक महाविद्यालय, तीन संयुक्त आङ्गिक महाविद्यालय र ५८ वटा सम्बन्धन प्राप्त महाविद्यालयमार्फत ६८ शैक्षिक कार्यक्रम संचालन भैरहेको छन । हाल विभिन्न संकाय र तहमा गरि ३४ हजार ६ सय ७९ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको पोखरा विश्व बिद्यालयले जनाएको छ ।
बिद्यार्थीहरु सहितका अन्य प्रतिनिधि बिना नै त्रिवि सभा बस्दै
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट) भोलि बस्दैछ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको सिनेटबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिविका उपकुलपति प्राडा खड्क केसीलाई पत्राचार गरेर २६ गते सिनेट बस्ने जानकारी गराएका थिए । सोही आधारमा त्रिविले आवश्यक तयारी गरेको छ । तर, सभा सीमित सिनेट सदस्यहरूको उपस्थितमा हुने देखिएको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्ने विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूलाई अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सकेको छैन । त्रिवि स्ववियु अध्यक्ष दीपकराज जोशीले विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व बिना नै सभा बोलाइएको बताए । दुई दिन अगाडि एजेन्डासहित जानकारी गराउनुपर्ने, विद्यार्थीहरू तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू नियुक्त गरिसक्नुपर्ने विषय अहिलेसम्म नभएको उनको भनाइ छ ।
कार्यकारी परिषद्ले विद्यार्थी, उद्योग व्यवसायी लगायतको तर्फबाट १० जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म आफूहरूलाई केही जानकारी नआएको जोशीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको कब्जामा त्रिवि परेको भन्दै उनले विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व नभई सभा बस्न नहुने बताए ।
यसअघि असार २२ गतेका लागि त्रिवि सभा बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा अघिल्लो दिन सभा स्थगित भएको थियो । सभा स्थगित गर्दै प्रधानमन्त्री ओली पुल उद्घाटन गर्न हुम्ला गएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो पटक अधिकांश विश्वविद्यालयको सभा बालुवाटारमै बोलाएका हुन् ।
