पोखरा,  गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदबाट मुक्त  हयेका छन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई अन्तिम फैसला भइसकेको भन्दै उनलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले बुधबार मनाङेलाई पदमुक्त गरिएको निर्णय सुनाएको हो। संविधान र गण्डकी प्रदेश सभाबाट जारी भएको गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली – २०८० मा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले यस्तो अभियोग लागेका वा अभियोग ठहर भएर कारागार चलान भएका व्यक्तिको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भनिएको छ।

संविधानको धारा १७८ मा प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराको ‘घ’ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र प्रदेश सभा सदस्य हुन योग्य हुने उल्लेख छ। संविधानको प्रदेश व्यवस्थापिका अन्तर्गत धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ। उक्त धाराको ‘ख’ मा संविधानको धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएमा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने भनिएको छ।

तर यस्तो अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय सभामुख वा प्रदेश सभाले गर्ने छैन। संविधानको धारा १८१ ले धारा १७८ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी सजाय पाएका व्यक्ति प्रदेश सभा सदस्य हुन योग्य छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ।

‘प्रदेश सभाको कुनै सदस्य धारा १७८ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ,’ संविधानको धारा १८१ मा भनिएको छ। प्रदेश सभा सदस्यको निलम्बन र पदमुक्त हुने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावली २०८० ले पनि गरेको छ। उक्त नियमावलीको परिच्छेद २७ को विविध खण्डमा प्रदेश सभा सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

उनको फागुन २३, २०८१ मा  २० प्रतिशत सजाय छुट भएको थियो। छुट पाउँदा मनाङेको कैद सजाय १ वर्ष घट्नेछ। मनाङले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ (क) अनुसार २० प्रतिशत कैद छुटको माग गर्दै फागुन १२ गते निवेदन दिएका थिए।

उनि मनाङ प्रदेश सभा ‘क’ बाट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। गण्डकी सरकार गठन र विघटनमा एक मतको महत्त्व दर्साउँदै पाँच पटक मन्त्री बनेका मनाङेले गत भदौ १७ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए। यसको केही समयपछि उनले ‘पातीघारी’ हेर्ने मन्त्रालय भन्दै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।

कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनेका मनाङेले सरकारमा एमाले सहभागी हुने भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएका थिए। चक्रे मिलन भन्ने मिलन गुरूङको हात तरबारले काटेको घटनामा मनाङेलाई ५ वर्ष कैदको फैसला भएको थियो।

२० वर्ष पहिलेको घटनामा सर्वोच्चले पनि मनाङेलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो। घटनालगत्तै पक्राउ परेका उनले २ वर्ष ८ महिना कैद भुक्तान गरिसकेका छन्। अब २ वर्ष ४ महिना कैद बाँकी रहे पनि उनले एक वर्ष नै कैद छुट पाएका हुन्। मनाङे २०८१ कात्तिक २७ गते डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए। कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालत पाटनकै फैसला सदर गरेको थियो।