काठमाडौँ, भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलहरुले संसद्को अवरोध नहटाएमा सत्तपक्षका दलहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलेलाई संसद् चलाउन आग्रह गर्ने भएका छन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउनु पर्ने विपक्षीको मागको औचित्य नभएको भन्दै सभामुखलाई संसद् चलाउन आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन् । जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएपछि भएका सबै बैठक विपक्षीका कारण अवरुद्ध र स्थगित हुँदै आएका छन् । जसका कारण संसद्मा बजेटसम्बन्धी छलफल र कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षीले अख्तियार अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुको औचित्य नभएको उल्लेख गर्दै संसदको अवरोध नहटाएर सभामुखलाई अघि बढाउन आग्रह गर्ने बताए ।‘संसद् अवरुद्ध हुँदा धेरै बिजेनस ठप्प छ । बजेटमाथि छलफल, कर्मचारीलगायत विधेयक अघि बढाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षले सभामुखज्यूलाई संसद्को बैठक अघि बढाउन आग्रह गरेका छौँ । विपक्षी जिम्मेवार भएर संसद्को अवरोध हटाउनुपर्छ ।’ उनले विपक्षीको अवरोधलाई धैर्यपूर्वक हेरिरहेको भन्दै धेरै दिन पर्खने अवस्था नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म हामीले संसद् अवरोध सह्यौँ । अब कतिञ्जेल अवरोध गर्ने ?,’ उनले भने, ‘अब संसद् खोल्ने जिम्मेवारी विपक्षीको हो ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विपक्षीले भिजिट भिसा प्रकरणको बहानमा संसद् अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउँदै आफैं जिम्मेवार भएर संसद्को अवरोध हटाउने बताए । ‘जनताप्रति जवाफदेही हुन पनि विपक्षीले संसद् खोल्नुपर्छ ।’ भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाए गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा दिन नपर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले बुधबार प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कांग्रेसले सम्हालिइरहेको गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा कांग्रेस र एमालले असहमति जनाएपछि बिहीबार संसद्को बैठक चल्न चल्न सकेन ।
माओवादीले संसदीय दलको बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने, छानबिन समिति नबनाए संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो । तर मंगलबार माओवादी भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउन तयार भए गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानबाट लचिलो भएको छ।
बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकमा कांग्रेसले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएकाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठन आवश्यक नभएको अडान राखेको थियो । कांग्रेसको यो अडान आएपछि माओवादीले छानबिन समिति बनाउन समेत तयार नहुने हो भने संसद्को अबरोध जारी राख्ने अडान दोहोर्यायो । सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सहमति नभएपछि बुधबार प्रतिनिधिसभाको बंठक सूचना टाँसगरी बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले माओवादीलगायत विपक्षीको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । स्वतन्त्र रूपमा अख्तियारले छानबिन गरिहेको बेला अर्को संसदीय समिति गठन गर्न आवश्यक किन पर्यो ?,’ उनले भने, ‘यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान नै भएको छैन । गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय नै होइन ।’
सरकारी निकायमा हुने प्रकरणमा सबन्धित मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने हो भने कुनै पनि मन्त्रीले काम गर्न नसक्ने घिमिरेको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषयमा अर्को छानबिनको माग गरेर उसको संवैधानिक अधिकारमाथि अवरोध गरेको सत्तापक्षको भनाइ छ । ‘अख्तियारले हेरिरहेको विषयमा अर्को छानबिन समिति आवश्यक नै छैन,’ एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन अघि बढाउने काम अख्तियारले गर्छ । हामीले राज्यको भरपर्दो अंगलाई विश्वास गर्नुपर्छ । विपक्षीले यसमा अर्को समिति गठनको माग गर्नु अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा दिने विषयमा माओवादी लचिलो भए पनि सत्तापक्ष छानबिन समिमित बनाउन तयार नहुनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । उनले आफ्ना निकट नेताहरुसँग खुमलटारमा छलफल गर्दै संसद् खुलाउने विषयमा सत्तापक्ष नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् अवरुद्ध हुने बताएका छन । ‘गृहमन्त्रीको राजीनामा दिने विषयमा लचिलो हुँदासमेत भिजिट भिसामा छानबिन समिति बनाउन तयार नहुनु गम्भीर विषय हो । कम्तीमा छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्मा अवरोध जारी रहन्छ,’ दाहालको भनाइ थियो ।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य ल्याउन छानबिन समिति गठनमा सत्तापक्ष तयार नभए संसद अवरुद्ध जारी रहने बताए । ‘छानबिन समिति बनाउनै तयार नभएपछि संसद् खोल्ने विषयमा सहमति हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘छानबिन समिति बनाउन तयार नभएर सत्तापक्ष संसद्मा सहज वातावरण बनाउन तयार देखिएनन् ।’ उनले सयौँ व्यक्ति पीडित भएको, लाखौं रकम असुल्न सेटिङ भएको भिजिट भिसा प्रकरणलाई विपक्षीले नछाड्ने बताए ।
माओवादी सांसद रेखा शर्माले सत्ता पक्षबीचको बाटो (छानबिन समिति) बनाउनसमेत तयार नभई जबरजस्ती संसद् चलाउने पक्षमा भएको बताइन् । ‘विपक्षीले विगतदेखि हालसम्म भिजिट भिसासम्बन्धी छानबिन गर्न समिति गठन गरेर सहमति खोजौँ भनको हो । सत्तापक्षले त्यो पनि नमानी जबरजस्ती संसद् चलाउने पक्षमा देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सत्तापक्ष जानीजानी संसद्मा द्वन्द्व निम्त्याउने पक्षमा छ ।’
उनले सत्तापक्षको आग्रहमा विपक्षीको विरोधबीच संसद् चलाउन खोजे विपक्षीहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइन् । ‘विपक्षीले संसद् खोल्ने गरी लचिलो प्रस्ताव अघि सारेको हो । बल प्रयोग गरेर संसद् चलाउनु दूःखद हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
