पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले निजि सवारी साधनलाई पनि यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको राईड शेयारिंग नियमावली बिबादमा परेको छ। सार्बजनिक यातयात ब्यबसायीले यात्रु ओसार पसार गर्ने सवारी साधनको नम्बर प्लेट कालो हुनुपर्ने अन्यथा आँफुहरुले पनि रातो प्लेट बनाएर यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने माग गर्दै देशब्यापी आन्दोलन शुरु गरेको छन।

शुक्रबार अर्थात् जेठ १६ गते गण्डकी प्रदेशबाट शुरु भएको आन्दोलनले जेठ १९ अर्थात सोमबार देखि देशव्यापी रुप लिएको छ जसका कारण संघिय सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकको अगुवाईमा बार्ता शुरु भएको छ। यातयात ब्यबसायीको प्रमुख माग गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावली खारेज गर्नु नै रहेको छ ।

उनीहरुले यस अगाडी गण्डकी प्रदेश सरकारले आफुहरुको माग सुनुवाई नगरेको भन्दै अबको बार्ता गण्डकी प्रदेश सरकार वा मुख्यमन्त्रीसंग गण्डकी प्रदेशमा नहुने स्पष्ट पारेका थिए। उनीहरुले संघिय सरकारको अगुवाईमा बार्ता भएमा मुख्यमन्त्रीलाइ समेत काठमाडौँ झिकाएर नियमावली खारेज गर्न लगाउने चेतावनी दिएकोमा अहिले काठमाडौँमा बार्ता शुरु भएपनि कहिले र कसरि टुंगिने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन।

यता गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिंग नियमावली जारी गर्नुको पछाडी आर्थिक अनियमितता भएको र प्रदेश सरकारमा बस्ने वा उनीहरुका आफन्तले यातायात कम्पनी खोलेर रातो प्लेटका गाडीबाट सेवा दिने स्वार्थी मनसाय नै प्रमुख कारण रहेको सार्बजनिक यातायात ब्यबसायीहरुले आरोप लगाउंदै आएका छन।

प्रदेश सरकारले पनि संघिय कानुन संग बाझिने गरि नियमावली ल्याएको भन्दै जनस्तरबाट समेत बिरोध शुरु भएको छ भने सार्बजनिक यातयात ब्यबसायीहरुले आफ्नो सवारी साधन बन्द गरेपछि राइड शेयारिंग मार्फत सेवा दिनेहरुले महँगो मूल्य लिने गरेको भन्दै यात्रुहरुले असन्तुष्टि समेत प्रकट गर्न थालेका छन। कतिपयले राइड शेयरिंगबाट सेवा दिने सवारी साधनको छुट्टै नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने र त्यसो गर्दा अनुगमन समेत सहज हुने प्रतिक्रिया समेत दिएका छन।

गण्डकी प्रदेश सरकारको अपरिपक्वता र नालायकीपन – थापा 

यसैबीच नेपाली काँग्रेस पोखरा महानगरका सचिब समेत रहेका अधिबक्ता गणेशबहादुर थापले प्राईभेट गाडीले ब्यबसायिक रुपमा यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने गरि राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली ल्याउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको वचपना र अपरिपक्कताको मात्र नभएर नालायिकपन भएको टिप्पणी गरेका छन। गण्डकी प्रदेश सरकार नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको र उनकै सक्रियतामा यो नियमावली जारी गरिएको हो ।

पोखराको पर्यटन ब्यबसायमा समेत संलग्न कांग्रेसका नगर सचिब थापाले फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा सार्बजनिक गर्दै मौजुदा ऐनलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यन्वयन गर्न नसक्ने र सस्तो लोकप्रियताका लागि नयाँ नियमावली जारी गर्नु भनेको यात्रुको ज्यानको सुरक्षाको मुल बिषयलाई विर्सेर रोजगारी र न्युन भाडामा यात्रा गर्न पाउने अधिकारलाई  मात्र महत्व दिनु हो भनेका छन।

सुरक्षाका कारण संसारका ठुला शहरले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधानलाई विस्थापित गर्दै लागेको अबस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले भने संघिय ऐन बिरूद्व गई नियम नै बनाएर दुर्घटनाको दर बढ्न सक्ने गरि दुईपाङ्ग्रे सवारी साधानलाई सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने नियम बनाउनु असुरक्षित यात्रालाई प्रोत्साहन गरेको उनले आरोप लगाएका छन।

सरकारले गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गर्नु पर्ने आफ्नो मुल दायित्व विर्सेको, जनताको जिउज्यानको सुरक्षाको बिषयलाई ध्यान नदिएको र बर्तमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यन्वयनलाई वेवास्तागरेको उनको आरोप छ ।

सरकारको अदुरदर्शिता – बाँस्तोला 

यसैगरी नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेशका सदस्य समेत् रहेका पोखराका ब्यबसायी जिबन बाँस्तोलाले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावलीको कारण  सरकारको अदूरदर्शिता, नीति निर्माणमा देखिएको अपरिपक्वता र जनसुरक्षाप्रतिको उपेक्षा गरेको देखिएको बताएका छन।

सामाजिक संजाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया लेख्दै बाँस्तोलाले यो नियमावली संघीय कानुन तथा वर्तमान कानुनी संरचनासँग बाझिएको र कानुनको कार्यान्वयनमै चुकेको प्रदेश सरकारले जनचासोको विषयमा गम्भीर छलफल नगरी, सस्तो लोकप्रियताको लालचमा यस्ता नीति ल्याउनु लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो भन्दै आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेका छन

विकसित मुलुकहरूमा सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ। उनीहरू निजी सवारी, विशेषतः मोटरसाइकललाई सार्वजनिक यातायातबाट हटाउँदैछन्, तर गण्डकी सरकार त्यसको विपरीत बाटो समातिरहेको छ। यसले यात्रुको मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँछ- उनले भनेका छन

प्रदेश सरकारको दायित्व गुणस्तरीय, सुरक्षित र कानुनी दायराभित्रको सार्वजनिक यातायात सेवा सुनिश्चित गर्नु हो। तर नियमनको नाममा कानुनमाथिको उल्लंघन र सार्वजनिक सरोकारको बेवास्तालाई जनताले सहन नसक्ने भन्दै अझ पनि सुधार गर्ने समय रहेकोले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न उनले आग्रह गरेका छन।