पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात ब्यबसायीहरुको चाहना बिपरित राइड शेयारिंग नियमावली लागु गर्नुको पछाडी कुनै न कुनै किसिमको अनियमितता रहेको आरोप यातायात ब्यबसायीहरुले लगाएका छन। जुन प्रयोजनले सवारी साधन भित्र्याइएको हो, सोहि प्रायोजन अनुसार सवारी साधन चल्ने ब्यबस्था सहित अनुगमन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले कुनै स्वार्थसमुहको प्रभावमा परेर समस्याग्रस्त अबस्थामा रहेको यातायात क्षेत्रमा थप समस्या सिर्जना गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

बिगत केहि बर्षदेखि राइड शेयारिंगको विषय गण्डकी प्रदेशमा पनि चर्चामा रहेको तर बर्तमान प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सार्बजनिक यातायात ब्यबसायीहरु बर्षौं देखि उठाउँदै आएको आवाजलाई बेवास्ता गरेर राइड शेयरिंग नियमावली लागु गरेपछि उनीहरु आक्रोशित बनेका छन। जसका कारण शुक्रबार देखि गण्डकी प्रदेश भित्रका सार्बजनिक सवारीका साधनहरु समेत ठप्प हुन पुगेका छन।

‘प्रदेश सरकारले लाखौंको रोजगारी सिर्जना गरेको सार्बजनिक यातायात क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नुको पछाडी कुनै न कुनै रहस्य अबश्य छ।, रातो प्लेटका सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न दिने गरि नियमावली लागु गर्नु भनेको नेपालको संबिधानले गरेको ब्यबस्थाको बिरुद्ध छ।’ नेपाल यातायात ब्यबसायी संगठनको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका एवान ग्रेटर नेपाल  यातायात प्रालिका अध्यक्ष अर्जुन पौडेलले गुरुकुल खवरसंग भने “त्यसैले संबिधान र कानुन बिपरित रातो प्लेटका सवारी साधनको हितमा गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली लागु गर्नु नैतिकहिन र गैरजिम्मेवार काम पनि हो। यो निर्णयले ठुलो संख्यामा रातो प्लेटका सवारी साधनहरु खरिद गर्ने पुंजीपति र दलालहरुको पक्षपोषण गरेको छ। तसर्थ, कुनै न कुनै लोभ र स्वार्थमा परेर प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले यस्तो निर्णय गरेका हुन।”  उनले आरोप लगाए ।

पौडेलले सिमित स्वार्थ समुहको पछाडी लागेर प्रदेश सरकारले नयाँ ब्यबस्था लागु गर्न प्रयास गर्नुलाई प्रदेश सरकारमा बस्नेहरुको दुस्साहसको संज्ञा दिए। संबिधानसंग बाझिने गरि ऐन नियमावली जारी गर्नु भनेको नैतिकहिन र गैरजिम्मेवार प्रवृति हो, प्रदेश सरकारमा बस्नेहरु सुध्रिनु जरुरी छ ।’ उनले भने ।

पौडेलले रातो प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्न पाउने हो भने सार्बजनिक वा कालो प्लेटका सवारी साधनलाई पनि रातो प्लेट दिनुपर्नेमा जोड दिंदै सार्बजनिक यातायात ब्यबसायीहरुबाट आर्थिक लाभ पाउन नसकेपछि त्यसको बिकल्पमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने र आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकारमा बस्नेहरु लागेको आरोप समेत लगाए।

पृथ्वीराजमार्ग यातायात ब्यबसायी कम्पनिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले सार्बजनिक यातायात ब्यबसायीलाई राज्यले चुनौती दिएको भन्दै शुक्रबारबाट चलेको आन्दोलनका कारण करिब चार लाख सार्बजनिक बसका चालक र सहचालक गरि झन्डै १२ लाख मजदुर प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बनेको बताए।

‘त्यसबाहेक अन्य सार्बजनिक सवारी साधनमा समेत गर्दा लाखौँ मजदुर र ब्यबसायीहरु प्रभावित बनेको छन यसरि लाखौं ब्यबसायी र मजदुरमाथि लात हान्ने कामको शुरुवात गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको छ। यसको सम्बोधन तत्काल नगर्ने हो भने, अबको बार्ता गण्डकी प्रदेश सरकारसंग पोखरामा हुन सक्दैन – सार्वजनिक यातायात ब्याबसायी महासंघ गन्डकी प्रदेशका प्रबक्ता समेत रहेका केसीले शुक्रबार बिहान संचारकर्मीहरु संग भनेका छन ।

‘देशभरका यातायात व्यवसायीका अरु पनि धेरै समस्या छन ति समस्याको सम्बोधन गर्न संघिय सरकारसंग यातायात ब्यबसायीहरुको केन्द्रीय नेतृत्वले काठमाडौँमा बार्ता गर्छ र गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई पनि काठमाडौँ झिकाएर बार्ता हुन्छ।’ केसीले गुरुकुल खबरसंग भने, “राइड शेयारिंग नियमावली खारेज नगर्ने हो भने गण्डकी प्रदेश सरकारसंग पोखरामा बार्ता गर्नुको कुनै औचित्य छैन। “