पोखरा, सार्बजनिक यातायातसंग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले फेरी पनि गण्डकी प्रदेश र मुलकभर यातायातका साधन चरणबद्ध रुपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन। आन्दोलनको लागि उनीहरुले यातायात ब्यबसायी र मजदुरहरुको संयक्त बैठक समेत पटक पटक गरिसकेको छन। यातायात ब्यबसायीहरुले आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले भने आन्दोलन रोक्ने प्रयास स्वरूप बार्ता समिति गठन गरेको छ। तर, उक्त बार्ता समितिका सदस्यहरुलाई यातायात ब्यबसायीहरुको माग सम्बोधन गर्नसक्ने अधिकार नरहेको कारण बार्ता समितिसंग बार्तामा बसिरहनुको कुनै औचित्य नरहेको महशुस गरि आन्दोलनको तयारीलाई उनीहरुले तिब्रता दिएको जनाएका छन।

पोखरामा बुधबार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि यातायात ब्यबसायीहरुले जेठ १६ गतेबाट गण्डकी प्रदेश भित्र र जेठ १९ गतेबाट देशभर सबै किसिमका सार्वजनिक यातायातका साधनहरू ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको जानकारी दिएका हुन। यसबाहेक उनीहरुले यातायातसंग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरु संगको बैठक र छलफलबाट आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने निर्णय गरेको यातायात ब्यबसायी अर्जुन पौडेलले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए ।

यातायात ब्यबसायीले आन्दोलन घोषणा गरेपछि देशभरी ७ लाख सार्बजनिक यातायातका सवारी साधनहरू आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै बन्द हुने दाबी उनीहरुको छ। जसका कारण यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका करिब १५ लाख नागरिक र अप्रत्यक्ष  रोजगारी पाएका ४० लाख नागरिक प्रभावित बन्ने छन भने सार्बजनिक यातायातका साधन प्रयोग गरेर आवत जावत गर्ने लाखौँ नागरिकहरु उक्त आन्दोलनको  कारण मारमा पर्ने छन ।

सार्बजनिक यातायात ब्यबसायीहरुले गर्ने आन्दोलनमा यातायात मजदुरहरुको समेत साथ र समर्थन रहने भएको छ। यसै सन्दर्भमा यातायात ब्यबसायी र मजदुरहरुसंग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गरेर आन्दोलनको घोषण गरेको हुन । उनीहरुले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा गण्डकी प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित राईड शेयारिंग सम्बन्धि नियमावली पूर्ण रुपमा खारेज हुनुपर्ने, सार्बजनिक सवारी साधन संचालन बिधि, आयात नीति लगायतका सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति के हुने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने र सार्बजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिबार्य लागु गरिनुपर्ने जस्ता मागहरु राखिएको छ।

सार्बजनिक यातायात राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य गान्धीराज गिरि, नेपाल यातायात ब्यबसायी राष्ट्रिय महासंघका संयोजक केदार प्रसाद पौडेल, नेपाल यातायात मजदुर संघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष किरणबाबु पन्त, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिष्णुबहादुर खत्री, एकीकृत यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष हरिराम धिताल र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष सूर्यभक्त पौडेल लगायतले हस्ताक्षर गरि वितरित बिज्ञप्तीमा उल्लिखित माग पुरा नभएमा जेष्ठ १५ सम्म सुनुवाई नभए जेष्ठ १६ गतेबाट गण्डकी प्रदेश भित्र र जेष्ठ १९ बाट नेपाल भर सम्पूर्ण सार्बजनिक सवारी साधन आआफ्नो घर र ग्यारेजमा राखेर सम्पूर्ण सार्बजनिक सवारी साधन बन्द रहने उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले यातायात व्यवासायीहरूले राखेका मागहरूमा सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत एबम संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेशका सरकारहरूले काुनन ल्याउने तयारी गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले गत बैशाख ३१ गते निर्णय गरि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै बिरोध जनाए।

उनले राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना खारेजीको माग सहित नेपाल यातायात ब्यबसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्बजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात ब्यबसायी महासंघ, ढुवानी ब्यबसाय महासंघ नेपाल सहित विभिन्न मजदुर संगठनहरुले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र सरोकारवाला मन्त्रालय समक्ष दुई सुत्रीय माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थिए। तर, माग पुरा गर्ने तर्फ चासो नदेखाएको यातायात ब्यबसायीहरुको गुनासो छ।

यातायात ब्यबसायी राष्ट्रिय महासंघका संयोजक केदार पौडेलले निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट)लाई राईड शेयारिंगको लागि सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजी गर्न माग गर्दै अन्यथा आन्दोलनबाट नै माग पुरा हुने बिश्वास ब्यक्त गरे।

सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति २०८२ का संयोजक समेत रहेका केदारप्रसाद पौडेलले सरकारलाई पटक पटक लिखित र मौखिक रुपमा दिंदा पनि सुनुवाई नगरेपछि आन्दोलका कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए । यो आन्दोलनमा केन्द्रीय समितिले समेत साथ दिएको उनले सुनाए । सरकारले आफ्ना माग पूरा नगर्दासम्म वार्तामा नजाने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सरकारसामु जायज मागहरु पेस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले जबसम्म ती पूरा गर्दैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

नेपाल सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका अध्यक्ष भरत नेपालका अनुसार जेठ १९ गतेदेखि बस, मिनिबस, माइक्रोबस, टयोम्पो मात्र नभइ कालो नम्बर प्लेट भएका सबै प्रकारका यातायात साधनहरू जस्तै टयाक्सी, टयांकर, मिनि ट्रक, टयाक्टर, पेट्रोलिय ढुवानी गर्ने साधानहरू समेत बन्द हुने छन्। ‘१९ गतेसम्म पनि माग पूरा भएन भने जेठ १९ गतेबाट देशभरि यातायातका साधन ठप्प पार्ने छौं।’

यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। सवारी ऐन २०४९ संशोधनको काममा रहेको अवस्थामा सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघसंगठनसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग राखेका छन्।

यातायात व्यवसायीहरूले राखेका अन्य मागहरूमा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्न माग राखिएको छ।

यसैगरी बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागु गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न तथा छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकाले तत्काल संशोधन गर्न यातायात व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग राखेका छन ।