पोखरा,  देशका विभिन्न महानगरपालिकाहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै बेरूजु हुने महानगरमा पोखरा महानगर देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मुलुकका छवटा महानगरमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु पोखरा महानगरपालिका को देखिएको छ । यसको १३ अर्ब ४६ करोड ७२ लाख लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । प्रतिशतको हिसाबले ३.४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको र यो नै अन्य महानगरको भन्दा बढी हो ।

गत वर्ष पनि ६ वटा महानगरमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु पोखराको देखिएको थियो । भरतपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम थियो । यस वर्ष भने सबैभन्दा कम बेरुजु हुनेमा विराटनगर महानगरपालिका छ। विराटनगर महानगरको गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ६ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको थियो। जसमध्ये २ करोड ८ लाख ५७ हजार बेरुजु थियो। जुन ०.३२ प्रतिशतमात्र हो।

महानगरमध्ये दोस्रो कममा ललितपुर महानगरको बेरुजु छ। ललितपुरको बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड ९७ लाख लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ५५ लाख बेरुजु देखिएको छ। जुन ०.५२ प्रतिशत हो। तेस्रो कममा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका छ । जहाँ ११ अर्ब १३ करोड ३ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १० करोड २ लाख बेरुजु देखिएको छ। जुन ०.९० प्रतिशत हो।

काठमाडौं महानगरपालिका बेरूजु हुनेमा प्रतिशतका हिसाबले तेस्रोमा छ। देशकै धेरै बजेट खेलाउने काठमाडौं महानगरको २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६८ करोड २ लाख बेरुजु देखिएको हो। जुन २.४७ प्रतिशत बेरुजु हो। वीरगञ्जमा ६ अर्ब २८ करोड १६ लाख लेखा परीक्षण गर्दा २२ करोड ७५ लाख बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। जुन ३.६२ प्रतिशत हो।

देशभरमा ७ सय ५३ स्थानीय तहसहित ७ सय ६१ सरकार छन्। सबैको बेरुजुको चाङ छ। तर, एउटा यस्तो स्थानीय तह छ जसको बेरुजु शून्य छ। त्यो हो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाभारत गाउँपालिका। जसको बेरुजु एक रुपैयाँ पनि छैन।

सरकारको बेरुजु ७ खर्ब बढी, एक वर्षमा ९१ अर्ब बढी बेरुजु थपियो 

महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन अनुसार सरकारको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ६ खर्ब ६९ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ बेरुजु थियो ।बुधवार महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको जनाएको हो ।

संघीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाको एक खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यो वर्ष संघिय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को रु.११ खर्व १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

समिति र अन्त्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ । त्यसैगरी ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्व ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सो को अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराए बमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ । कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ व्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता रु.८ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।