काठमाडौँ,  सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंगलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयको सत्तासाझेदार दलका नेताहरुबाट समेत बिरोध भएको छ सत्तामा नरहेका नेकपा माओबादी लगायतका दलले त उक्त निर्णयको कडा बिरोध गरेका छन सरकारमै रहेका मन्त्रीहरु र सत्तासाझेदार दलका नेताहरुले विभिन्न माध्यमबाट सरकारको उक्त निर्णयको बिरोध गरेका छन

घिसिङलाई कार्यकाल समाप्त हुनु पाँच महिना अगावै बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको सत्ताबाहिर मात्र नभई सत्ता भित्रैबाट समेत आलोचना भइरहेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गरेको  छ । शाक्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नातेदार भएकोले पनि कुलमानलाई हटाएर आफ्नो नातेदारलाई नियुक्ति दिन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक संजालमा समेत चर्को आलोचना भैरहेको छ । हुन त, नेपाली काँग्रेसबाट उर्जा मन्त्री बनेका दिपक खड्काले नै मन्त्रीपरिषदमा कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताब लागेको हुन ।

बहालवाला गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘कुलमान अदालत पुगे पुर्नबहाली हुन्छन्, बाहिरको स्थिति त्यसै विग्रिएको अवस्था छ,’ यो बेला यस्तो निर्णय लिनु उचित होइन भन्दा भन्दैपनि सरकारले उनलाई हटाएको चर्चा सार्बजनिक रुपमा चलिरहेको छ । कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमानले पनि सरकारको निर्णय बिरुद्द अदालत जाने बताएका छन् ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि कुलमानले आफूले समाचार आएपछि यसबारे थाहा पाएको भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएर न्याय खोज्ने बताए ।  घिसिङले सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै अनावश्यक आरोप लगाएर हटाएकाले एक पटक अदालत जाने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘मैले पनि समाचारबाट थाहा पाएँ । मन्त्रीपरिषद्ले पदबाट हटाएको पत्र आउँछ होला । पत्र बुझेपछि अदालत जान्छु ।’

सत्तासाझेदार दल नेपाली काँग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पनि यस विषयमा मुख खोलेका छन् । उनले यस कदमलाई सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडी भनेका छन् ।  उनले लेखेका छन्– ‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनैहुन्न । यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि।’

यसैगरी  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई  पदबाट हटाएर सरकारले असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् कुलमानलाई हटाएपछि सरकार सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले आम नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको समेत बताएका छन् ।महामन्त्री थापाले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाही आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ? ‘

साथै उनले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो….तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ, सरकार ! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन’, थापाको भनाइ छ । यसअघि अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

यसैगरी सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति नभएको बताएका छन् । सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई हटाएपछि महामन्त्री शर्माले फेसबुकमा लेख्दै कुलमानलाई हटाउनु नहुने बताएका हुन् । उनले कुलमानलाई बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रुपमै सजग गराइएको समेत बताएका छन् ।

‘कारबाहीयोग्य केही भए, पछि पनि गर्न मिल्थ्यो । केही राम्रा प्रयास छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो । सरकारको यो निर्णय समयोचित विल्कुलै भएन । यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ’, शर्माले भनेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयप्रति ऊर्जाराज्यमन्त्री समेत असन्तुष्ट बनेका छन् । विभागीय मन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरेपनि राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) भने असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार कान्छारामले सरकारको निर्णय गलत भएको आफू निकटस्थलाई बताएका छन् । ‘मैले विगतदेखि नै कुलमानलाई हटाउनु हुँदैन भन्दै आएको हो । सुनुवाइ भएन । तर यो गलत छ’, उनले निकटस्थलाई भनेका छन् । अब कुलमान अदालत जाने बाटो खुलै रहेको भन्दै उनले कुलमानको प्राधिकरणमा रहने बाटो अझैपनि जनता र अदालतको हातमा रहेको बताएका छन् ।

कुलमान माथि उद्योगी व्यवसायीको आरोप 

उद्योगी व्यवसायीले कुलमानलाई यतिबेला गम्भीर आरोप लगाएका छन् । त्यो हो, औद्योगीक क्षेत्रमा अघोषित १२ घण्टे लोडसेडिङ । उनीहरुले दुई धाई महिनादेखि उद्योग क्षेत्रमा दैनिक ८ देखि १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको र त्यसको मार सहन नसकी आफुहरुले मूल्य बढाएको बताएका छन्  ।  पूर्वाधार निर्माणमा बाधा हुने गरी गरिएको मूल्यवृद्धिको मूल कारण उद्योगीहरुले अघोषित लोडसेडिङ हो, भनेका छन् । सरकारले सिमेन्ट र डण्डीको भाउ बढ्नुको वैज्ञानिक कारण पेश गर्न भन्दा उनीहरुले पहिलो कारण नै लोडसेडिङ हो, भनेका हुन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धि तथा डलरको मूल्यवृद्धिलाई पनि उनीहरुले मूल्यवृद्धिको कारक बनाएका छन् ।

उद्योगीले लोडसेडिङलाई नै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण तोकेको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले  बताए । उद्योगीहरुले अघोषित लोडसेडिङ हट्नासाथ तुरुन्तै मूल्य घटाउने जवाफ दिएको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ । उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ भएको कुरालाई सरकारले भारतबाट आयातित विजुलीसँग जोडेर कुलमानमाथि बर्खास्तीको डण्डा बर्साएको विष्लेशण गर्न थालिएको छ । ´नभए ६ वटा स्पस्टीकरणसम्म पनि हटाउन नसकिएका कुलमानलाई हुत्याउने आँट कसरी प्राप्त भयो ?´ आश्चर्यमान्दै एक पूर्व प्रशासकले भने ।

पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लाल नेतृत्वको महसुल विवाद समाधान आयोग–२०८० को प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सरकारले पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि पुससम्म) र, तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्म)को बक्यौता छुट दिँदै दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म)को महसुल असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकार सुरुवातदेखि नै उठाउन बाँकी आठ अर्ब २६ करोड समेत मिनाहा गरिनु पर्ने मनसायप्रेरित स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा परेको र आठ महिना कुलमानलाई हटाउने दाउ कुरेर बसेको बताइँदै छ ।

गएको साउन मै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको नाममा प्राधिकरणले उद्योगमा पठाएको बिल नै गैर कानूनी भएको भनेका थिए । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले झन्, प्राधिकरणले ‘बच्चा अपहरण गरेर फिरौँती मागेको’ सम्म भन्न भ्याएका थिए ।