पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले आंफुले लक्ष गरे अनुसारको राजस्व संकलन गर्न असफल जस्तै देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैया राजस्व संकलन गर्ने लक्ष राखेकोमा चालु आर्थिक बर्षको छ महिनाको अबधिमा १ अर्ब १५ करोड रुपैया अर्थात करिब २२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ।

‘गण्डकी प्रदेस सरकारले  छ महिनाको अबधिमा अनुमान गरे अनुसार ५० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्न सक्नुपर्ने थियो, तर हालको प्रगति हेर्दा करिब २२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको कारण प्रदेश सरकार आफ्नो लक्ष अनुसार अगाडी बढ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ।’ छ महिनाको अबधिमा करिब २२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी छ महिनामा कसरी ८० प्रतिशत जति राजस्व संकलन गर्न सक्ला त ? सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका एक सांसदले गुरुकुल खबरसंग प्रश्न गरे।

करिब ३३ अर्बको हाराहारीमा वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारको यो वर्षको आफ्नो आम्दानी अनुमानित ५ अर्ब १७ करोड हो । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा १ अर्ब १५ करोडमात्र राजस्व उठेको छ भने संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व ९ अर्ब ६१ करोडमध्ये हालसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र आएको छ । यो अबस्थालाई विश्लेषण गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न त उठ्नु त स्वाभाविक नै भयो त्यसमाथि प्रदेश सरकारको कार्यक्षमताको कारण वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र ब्यबस्था प्रति नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढ्दै गएको कतिपय जानकारहरुको भनाई छ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व र रोयल्टी घट्दै जानु र प्रदेश सरकारले बिगतमा भैरहेका श्रोतहरुबाट समेत अनुमान गरे अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्नुले गण्डकी प्रदेश सरकार असफलताको बाटोमा हिडिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न नागरिक तहबाट बारम्बार उठ्न थालेको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक अबस्था चिन्ताजनक भएपनि सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र अन्य मन्त्रीहरुले विभिन्न सभा समारोहमा गर्ने भाषण भने फरक छ। उनीहरुले गर्ने भाषणमा आम्दानी बढाएर आत्मनिर्भर नभएसम्म गण्डकी प्रदेश सबल हुन नसक्ने भन्ने कुरा पनि नियमित जस्तै आउने गर्दछ । ‘ प्रदेशले जहिले पनि संघ सरकारको मुख ताकेर बस्नुपरेको छ, त्यसैले अब हामी राजस्वको दायरा बढाएर जान्छौं र प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्छौं ।’ मुख्य मन्त्री पाण्डेले पटक पटक विभिन्न सभामा ब्यक्त गर्दै आएको बिचार हो यो।

यसैबीच गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको केहि समय अगाडिको बैठकमा समेत राजस्व संकलन गर्न नसकेको र आम्दानीको अरु श्रोत खूजी हुन नसकेको लगायतका विषयले प्राथमिकता पायो । बैठकमा सहभागी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस बिषयमा के गर्ने भनेर स्पष्ट जवाफ दिएनन, उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवले राजस्वा वृद्धि गर्नको लागि केहि विकल्प सहितका उपाय सुझाएको थिए, सोहि अनुरुप उनै सचिवलाई नै यसबारे अध्ययन गर्नुस् भनेर भनेको छु।’

नियमित रुपमा राजस्व संकलन गर्दै आएका स्रोतबाट समेत तोकिएअनुरुपको राजस्व उठाउन नसकेको गण्डकी प्रदेश सरकारले यसको दायरा बढाउनेतिर खासै सोच्न सकेको देखिएको छैन । ‘राजस्व बढाउन सरकारको योजना के छ’ भनी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग समितिले प्रश्न गर्दा उनले प्रदेशका अर्थ सचिबलाई अध्ययन गर्न लगाएको छु भनेर पन्छिएको समितिका एक सदस्य रहेका सांसदले गुरुकुल खबरलाई बताए ।

ट्राफिक प्रहरीबाट संकलन हुने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा नआउनु, घरजग्गाको कारोबार गर्दा राजस्व छल्ने प्रवृतिका कारण राजस्व गुमिरहनु, वन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा अदालतको अंकुस लाग्नु, कृषिमा आयकर लगाउन नसक्नु, पर्यटन शुल्क उठाउन एक्याप, एमक्याप जस्ता संस्था प्रदेश मातहत नरहनु,  उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा उत्साहजनक ढंगले नहुनु, क्रसर उद्योग नवीकरण नहुनु र ढुंगा, गिटी बालुवा वापत संकलित राजस्व स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउन आनाकानी गर्नुले पनि प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन नसकेको हो।

राजस्व बढाउनको लागि बैकल्पिक उपाय खोज्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले राजस्व बढाउन नयाँ ऐन बनाउन लागेको बुझिएको छ। प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिबसंग यस बिषयमा बिशेष छलफल गरिएको सभापति सुधिर पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकमा अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले छुट राजस्व संकलन गर्न तथा रावस्व संकलनलाई निरन्तर बढाउन सामयिक कर असुलीका लागि विधेयक तयार भएको जानकारी दिए।’ राजस्व संकलनका लागि थप सहज बनाउन नापी, मालपोत जस्ता कार्यालयलाई पुँजीगत सहायता उपलब्ध गराएको उनको भनाई थियो ।

बैठकमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरुले अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर दायरा बढाउने तर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर र क्रियाशील नदेखिएको टिप्पणी गरे । उनीहरुले यसमा ठोस नीति नै बनाएर अगाडि बढ्नसुझाव दिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशको राजस्व १० अर्ब बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । यसका लागि पर्यटन, ढुंगा, गिटी र बालुवा, दहत्तर बहत्तर, सवारी कर, सडक दस्तुरबाटै आम्दानी बढाउन सकिने उनले सुझाए । प्रदेश आफैंले यातायात सञ्चालन गर्ने, सडकबाट पनि दस्तुर उठाउन सकिने भएकोले यस तर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर बन्न उनले आग्रह गरे।

अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुंगले राजस्व वृद्धि गर्नको लागि विभिन्न उपायहरुको खोजि गरि पहल भैरहेको भएपनि परिणाम भने नदेखिएको स्वीकार गरे ।

लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले प्रदेश सरकारको ध्यान राजस्व बढाउनेतिर भन्दा पनि आयोजनाको लागि विनियोजित रकम खर्च नगरी सरकार चलाउने तर्फमात्र केन्द्रित भएको हो कि भन्ने टिप्पणी गरे । सभापति पौडेलले भने ‘प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट ३२ अर्ब रुपैया भएपनि सरकारसंग यथार्थमा २३/२४ अर्ब भन्दा बढी बजेट पुग्ने अबस्था देखिएको छैन।,

सरकारले ३२ अर्बको बजेट अनुसार ७५ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्नेहो भनेपनि प्रदेश सरकारको चेक बाउन्स हुन्छ।’  यसै प्रसंगमा उनले प्रश्न गरे,  सरकारले खर्च बढाउने भन्दा पनि कसरि योजनाको खर्च रोक्न सकिन्छ भन्ने तिर लागेको त छैन ?

सांसद जीत शेरचनले कर असुलीका लागि बनाएका ऐन, कानुन प्रभावकारी छैन कि छैनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । उनले सोधे, ‘त्यहाँबाट हामीले कर असुली गरेका छौं कि छैनौं भनी सर्भे भएको छ कि छैन ?’ सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी प्रदेशको कुन ठाउँमा कर असुल गरेर प्रदेशलाई दीगो बनाउन सकिन्छ र जनतालाई डेलिभरी दिन सक्छौं भनेर डिटेलमा सर्भे हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

सांसद कल्पना तिवारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रकै काम गर्न नसकेको प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी आम्दानी बढाउन खोज्न नहुने जनाइन् ।

पूर्वमन्त्री रेशम जुग्जालीले विज्ञटोली र प्रदेश सभाका सदस्य सम्मिलित समिति बनाएर राजस्वका स्रोतबारे अध्ययन गर्नुपर्ने विचार राखे ।

पूर्वमन्त्री सुशीला सिंखडाले कृषि, पर्यटन र वन क्षेत्रबाटै आम्दानी बढाउने सकिने बताइन् । सांसद द्रोण कुँवरले होटल व्यवसाय क्षेत्रबाट सरकारले धेरै राजस्व गुमाइरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद निर्मला थापाले करको दायरा प्रष्ट बनाउँदै कर उठाउने प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सुझाइन् ।

सांसद भीम कार्कीले वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने, राइड सेयरिङलाई अवसरका रुपमा लिने, होटल वर्गीकरण गर्ने, धार्मिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सके प्रदेशको आम्दानी बढ्ने बताए ।

बैठकमा सांसद नन्दकला दमाई र प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले राजस्वका दायरा बढाउने उपायबारे सुझाव दिएका थिए ।