पोखरा, समुदायले संचालन गरेका खानेपानी संस्थालाई करमुक्त गर्न माग गर्दै, साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघले संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष खेमराज वली नेतृत्वको टोलीले मंगलबार खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यलाई कर छुट सहितका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।

मुदायले श्रम, ऋण र साँझेदारीमा संचालन गरेका खानेपानी आयोजनाबाट राज्यले कर लिएको भन्दै, स्वच्छ पानी पिउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न समेत महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । टोलीले कतिपय योजनाहरु नगरविकास कोषसँग ऋण लिएर संचालन भएको भन्दै ऋण मिनाहाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पहल गरिदिन समेत खानेपानी मन्त्री यादवसँग माग गरेको छ ।

सहलगानीमा उपभोक्ताले आयोजनाको कुल लागतको ३० प्रतिशतसम्म साँझेदारी गर्ने व्यवस्थालाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेकामा धन्यवाद दिदै शुन्यमा झार्न समेत मन्त्री यादवसँग ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीले माग गरेको महासंघका कोषाध्यक्ष एवं लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका सचिव रक्षा भट्टराईले जानकारी दिईन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको प्रत्येक नेपालीलाई स्वच्छ  खानेपानी तथा सरसफाइ पहुंचको हकलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै, देशैभरीका योजनामा सरकारको पूर्ण लगानी एवं समुदायको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न समेत माग गरेको छ ।

महासंघले साँझेदारीमा संचालित अधिकांस उपभोक्ता संस्थाहरु ऋणको भारले थिचिएको उल्लेख गर्दैैै, आयोजना संचालनका लागि नगरविकास कोषबाट लिएको ऋण मिनाह हुनुपर्ने र खानेपानी मन्त्रालयले अर्थसँग समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको छ । आयोजना संचालनका लागि कोषबाट ५ देखी ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिईएकाले उपभोक्ताहरु मारमा पर्दै आएको समेत महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

समुदायले संचालन गरेको खानेपानी प्रणालीको विद्युत महसुल समेत राज्यबाट निशुल्क ब्यवस्था गरिदिन, खानेपानी बिमा वोर्डको गठन गरी प्रिमियम वापतको रकम राज्यको दायित्वमा राख्न समेत महासंघले माग गरेको छ । यस्ते स्थानीयस्तरबाट प्रक्रिया पुरा गरी माग भएका आयोजनामा श्रोत सुनिश्चितता गर्न समेत टोलीले आवाज उठाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री यादवले जलवायू परिवर्तन, जनसंख्या बृद्धि र शहरीकरणले खानेपानीको श्रोत घट्दै गएकाले बैकल्पीक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री यादवले खानेपानीको आपूर्तिमा स्थानीय जनताकै सहभागितामा संचालन भएका आयोजना दिगो भएपनि व्यवस्थापकिय चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।

त्यस अवसरमा महासंघका अध्यक्ष वलीले नेपालमा समुदायले संचालन गरेको आयोजना दक्षिण एशियाकै नमूना भएको बताएका थिए ।