काठमाडौँ, सरकारमा नरहेका ६ वटा बिपक्षी दलहरुले बर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिँदा उचित हुने बताएका छन  ।  नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेसपा र राजमोले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको बर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाएको बताएका हुन् ।

विपक्षी दलहरुको तर्फबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी कार्य गर्दै आएको र जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ । बिज्ञप्तिमा सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको र सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा  बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, प्रधानमन्त्री आफैँले ०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भनिसकेपछि र अन्य सुशासन आदि इत्यादिका बारेमा उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि सरकारमा बस्ने नैतिक आधार गुमेको छ । नैतिकताको आधारमा सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ । यसको अर्थ हामी सरकारमा जान खोजिएको भन्नु हुँदैन ।’

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले थ्रेसहोल्डको नाममा दुई दलीय तानाशाही बन्न खोजेको आरोप लगाउंदै सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षीलाई फुटाउन अध्यादेशमार्फत सरकारले पटकपटक प्रयास गरेको उनीहरुले आरोप लगाए ।

‘हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । थ्रेसहोल्डु या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यसैगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको भन्दै उक्त प्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  यसका साथै, सरकारलाई खराब नजिर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन् ।