पोखरा, गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको सरकार कार्यक्षमताको हिसाबले बर्षेनी कमजोर बन्दै गैरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरुको बोलाई र गराईमा आएको भिन्नताका कारण सरकार झन् कमजोर बन्दै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम अनि बिनियोजन गरेको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा सरकारको कार्यक्षमता कमजोर देखिंदै आएको स्पष्ट हुन्छ ।
मुलुक संघियतामा गएर प्रदेश सरकारहरु बनेपछि प्रदेश संरचनाको कार्यक्षमता पनि बढ्दै जानुपर्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकारले भने आफ्नो कार्यक्षमता बढाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार संचालनमा आएको सात बर्षको अबधिमा पांचवटा पूर्ण बजेटको कार्यान्वयन भैसकेको र हाल छैटौ बजेट कार्यन्वयनको चरणमा रहेपनि प्रदेशको बिकासको लागि आशा गर्ने खालका योजना र त्यस अनुसारको बजेट बिनियोजन अझैसम्म हुनसकेको छैन ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्द राज मुल्मीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको बारेमा चर्चा गर्दै प्रदेश सरकारहरु संघिय सरकार र स्थानीय सरकारको बिचौलियाको रुपमा स्थापित हुन थालेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
मुल्मीले भने जस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको बिकासको लागि न त कुनै रुपान्तरणकारी योजना ल्याउन सकेको छ। न त, सामान्य किसिमले बिनियोजन गरेको बजेट नै खर्च गर्न सकेको छ । त्यसमाथि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउने तर्फ कुनै सोच वा दृष्टिकोण समेत राखेको देखिएको वा सुनिएको छैन । अझ भन्ने हो भने अघिल्लो पांच बर्षे कार्यकाल भन्दा अहिलेको कार्यकाल झनै कमजोर जस्तै देखिएको छ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघिय सरकारले खुद्रे योजनामा बजेट बिनियोजन गर्ने गरेको भन्दै सार्बजनिक रुपमा संघिय सरकारको निरन्तर आलोचना गर्दै आएको भएपनि उनै पाण्डेले प्रदेशको बजेट झनै खुद्रे र टुक्रे योजनामा प्रदेशको बजेट खर्च गर्ने गरेका छन । संघिय सरकारले ५ लाख रुपैयाँका योजना पनि पठाउने भन्दै सार्बजनिक सभा समारोहमा संघिय सरकारको आलोचना गर्दै आएका पाण्डेले आफूले यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने वाचा पनि गर्दै आएका थिए, तर ब्यबहारमा भने अझै सम्म त्यस्तो देखिएको छैन । उनकै पालामा सरकारमा बस्ने नेता र केहि कर्मचारीको अनुकुलका खुद्रे र टुक्रे योजनाको संख्या बढ्दो छ ।
अघिल्लो आव अर्थात २०७९/८० मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयासम्मका १ सय २९ वटा योजना समाबेश गरेकोमा चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटमा त्यस्ता योजनाको संख्या बढाएर १ सय ७२ पुर्याइएको छ । यसैगरि अघिल्लो आर्थिक बर्ष एक करोड देखि पांच करोड सम्मका योजना एक सय २३ वटा रहेकोमा चालु बर्षमा बढाएर एक सय ३७ पुर्याइएको छ ।
साना योजनाको संख्या बढेपनि अलि ठुला योजनाको संख्या भने घटाईएको छ । सोहि अनुरुप पांच करोड रुपैया भन्दा माथिका योजना अघिल्लो वर्ष ३७ वटा रहेकोमा चालु बर्षमा घटाएर ३१ वटामा सिमित गरिएको छ । यसरि हेर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरु समेत प्रदेशको समग्र बिकास र उन्नति गर्ने तर्फभन्दा आफ्नो भूगोलमा रहेका आफ्ना समर्थकहरुको लागि बजेट खर्च गर्ने तर्फ केन्द्रित रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पाण्डे नेतृत्वको सरकारले गण्डकी प्रदेशको लागि दुईवटा पूर्ण बजेट ल्याएकोमा पहिलो बर्षको तुलनामा दोश्रो बर्षको बजेटमा खुद्रे योजनामा धेरै बजेट बिनियोजन गरेको छ । यसरी बजेट बिनियोजन गरिएको कुरा प्रदेशका कतिपय सांसदहरुलाई समेत चित्त बुझेको छैन, तर आफैले समर्थन गरेको मुख्यमन्त्री र सरकार भएकोले सार्बजनिक रुपमा आलोचना गर्न पनि नसकिएको एक सांसदले गुरुकुल खबरसंग गुनासो गरे ।
“साना योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्नु वा आर्थिक बर्षको बिचमा ठुला योजनाको बजेट साना योजनामा रकमान्तर गरिनुले सरकारमा बस्नेहरुले आफ्ना सिमित कार्यकर्ता वा समर्थकको हितमा मात्र काम गरेको जस्तो देखिएको छ ।” ति सांसदको भनाई थियो । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ससाना योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने भन्ने नै छ तर प्रदेश समन्वय परिषदबाट पारित गरेका प्रतिबद्धतासमेत सरकारले पुरा नगर्दा समस्या बढ्दै गएको छ । यसले सरकारमा बस्नेहरुको बोलि र ब्यबहारमा फरकपन आएको मात्र नभएर सरकारको कार्यक्षमता नै कमजोर देखिन थालेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीका अनुसार बहुवर्षे ठेक्का मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्नसके र टुक्रे योजनामा कमी ल्याउन सकेमात्र नागरिकले चाहेजस्तो विकास सम्भव हुन्छ । जसरी बहुवर्षे योजनाका लागि २० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड तोकिएको छ, त्यसैगरी पुराना बहुवर्षेका लागि ५० प्रतिशत, नयाँ बहुवर्षेका लागि ३० प्रतिशत र सालबसाली योजनाका लागि २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरी कार्यविधि बनाएर काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन।
अघिल्लो आवमा २ हजार १ सय ६ वटा योजना रहेकोमा तिनलाई घटाएर १ हजार ४ सय ४६ बनाइएको थियो । यसो गर्दा योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने अनुमान गरिएको थियो । तर चालु आवमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वकै सरकारले योजना संख्या बढाएर १ हजार ८ सय ४६ पुर्यायो । जसमा सडक १ हजार ५ सय ३०, सडक पुल १ सय ५८, झोलुंगे पुल ४४, भवन २८ र अन्य ८६ वटा छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत यस बर्ष पुँजीगततर्फ सरकारले १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
चालु आव २०८०/८१ मा सरकारले १ हजार ५ सय ७२ वटा सालबसाली योजनाको लागि ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७१ प्रतिशत बजेट राख्दा बहुवर्षे अन्तर्गतका २ सय ७४ वटा योजनामा ३ अर्ब ४६ करोड अर्थात् २९ प्रतिशतमात्र बजेट बिनियोजन गरेको छ। आव २०७९/८० मा बहुवर्षे योजनामा ७३ प्रतिशत र सालबसाली योजनामा २७ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको थियो ।
२०७८/७९ मा बहुवर्षेमा ८३ प्रतिशत र सालबसाली योजनामा १७ प्रतिशत बजेट राखिएको थियो । त्यस अघि २०७७/७८ मा बहुवर्षेमा ७९ प्रतिशत र सालबसालीमा ३१ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा. महेन्द्र बानियाले जानकारी दिए ।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको हुन्छ । तर त्यही मन्त्रालयको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारले अनुशासन कायम गर्न नसक्दा बेथिति मौलाएको सरकारी कर्मचारीहरु नै बताउछन । प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको चालु आर्थिक बर्षको बजेटमध्ये हालसम्म १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको कारण विनियोजित बजेट खर्च गर्ने सामर्थ्य समेत घट्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिको हालै सम्पन्न बैठकमा समेत बजेट र योजनाको बारेमा सरकारी अधिकारीहरुले नै टिप्पणी गरे । भौतिक मन्त्रालयका चिफ डिभिजनल इन्जिनीयर डा. महेन्द्र बानियाले भौतिक मन्त्रालयले इन्ट्री गरेर लोड गरेको योजनामाथि अर्थ मन्त्रालयले कैंची लगाउने गरेको अनुभव सुनाए । बहुवर्षे योजनामा ठूलो अंक देख्नेबित्तिकै त्यहिँबाट काटेर टुक्रे योजनामा बजेट राख्दा समस्या बढेको उनको भनाइ थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भौतिक मन्त्रालयलाई पुँजीगत तर्फ ९ अर्ब २५ करोड बिनियोजन गरिएकोमा रु. ६ अर्ब ८८ करोड अर्थात ७४ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा विनियोजित बजेटको ५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । आव २०८०/८१ मा भने उक्त मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब १८ करोड रहेकामा झण्डै ७२ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आब २०७९/८० मा चुनाबको अनि सरकार फेरबदल समेत हुँदा १३ अर्ब रुपैया बजेट बिनियोजन गरिएकोमा करिब ८ अर्ब मात्र खर्च भएको मान्नेहो भनेपनि आब २०८०/८१ मा पनि उक्त मन्त्रालयको करिब ५ अर्ब रुपैया खर्च हुन नसक्नुले भौतिक मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न उठेको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको रुपान्तरण र समृद्धिमा टेवा पुग्ने खालका बहुवर्षे योजना बढाउनतिर ध्यान दिएको छैन। ससाना योजना ठेक्का प्रक्रियामा लगेर काम सक्दासम्म आर्थिक वर्ष समेत सकिन लाग्ने भएकोले हतारमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले असारे विकासको आरोप लाग्ने मात्र नभएर गुणस्तरयुक्त काम समेत हुँदैन । जसका कारण पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा आर्थिक र भौतिक प्रगति देखिँदैन ।
तर बहुवर्षे योजनाको ठेक्का एकपटक लागेपछि अर्को आर्थिक बर्षको शुरुबाट नै काम गर्न मिल्ने भएकोले चौमासिक प्रगति पनि देखिन्छ । गण्डकीमा भने प्रदेश सरकारमा बस्ने नेता र कर्मचारीको अनुकुल हुनेगरी कार्यविधि परिमार्जन गर्दै खुद्रे योजनामा बजेट बिनियोजन गर्ने र सानासाना योजना पनि बहुवर्षेमा लैजाने गरिएको कारण प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता नै कमजोर देखिंदै गएको हो।
