पोखरा ,  पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका प्रतिवादीहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित छ जनाले धरौटी रकम बुझाएका छन् ।

लामिछानेसँगै छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरूङ, मीना गुरुङ र आरती गुरूङले धरौटी रकम बुझाएको कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । स्रेस्तेदार खनालका अनुसार धरौटी रकम बुझाएसँगै उनीहरु रिहा भएका छन् ।

न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले आज सभापति लामिछानेलाई रू ६५ लाख, छविलाल जोशीलाई रू ८८ लाख, लीला पछाईंलाई रू ३७ लाख, मीना गुरुङलाई रू पाँच लाख, रामबहादुर खनाललाई रू १५ लाख, आरती गुरुङलाई पाँच लाख र कृष्णबहादुर गुरुङलाई रू एक लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । प्रतिवादी लीला पछाईंले भने आज धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि हिरासतमै रहने अदालतले जनाएको छ ।

लामिछानेविरूद्ध काठमाडौँमा पनि सहकारीसम्बन्धी अर्को मुद्दा रहेकाले पार्टी र परिवारको जिम्मा लगाइने भएको छ तर ,शुक्रबार लामिछाने आफैँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने जनाइएको छ ।  कास्की जिल्ला अदालतमा १० दिनसम्म भएको थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश आएको हो ।

यस अगाडी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा हालसम्म ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । धरौटीमा रिहा भएका प्रतिवादीहरूको मुद्दामा थप अनुसन्धान हुने स्रेस्तेदार खनालले बताएका छन ।

यसैबीच कार्यवाहकहरूका भरमा सञ्चालन भइरहेको रास्वपालाई कास्की जिल्ला अदालतबाट बिहीबार भएको आदेशले राहत मिलेको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश आएपछि उत्साह छाएको हो ।

अदालतले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । उनीसँग ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । लीला पछाईसँग ३७ लाख, राम खनालसँग १५ लाख, कृष्ण गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग गरेको थियो ।

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । यो प्रकरणका मुद्दामा यही पुस १६ गतेदेखि थुनछेक बहस चलेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पुस ७ गते सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । १९ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले अदालतको आदेशले पार्टी सञ्चालन र रास्वपाको राजनीतिलाई थप उत्साह थपेको प्रतिक्रिया रातोपाटीलाई दिए । ‘पार्टी सञ्चालनको पार्टबाट उत्साह थप्यो । कार्यवाहक भूमिकाबाट पार्टी गरिरहेको थियो । अहिलेको निर्णयले हामीलाई उत्साह विश्वास र आस थपेको छ,’ उनले भने ।

यो पार्टी स्थापनाको ६ महिनामै राज्यको चौथो राजनीतिक शक्ति बनेर उदायो । तर, दुई वर्षमा आइपुग्दा एकपछि अर्को काण्डमा फस्दै गयो । लामिछानेकै ‘फेस भ्यालू’बाट स्थापित दल उनकै एकपछि अर्को काण्डले संकटोन्मुख बनेको थियो

कहिले नागरिकता त कहिले सहकारी काण्डमा उनी एकपछि अर्को जन्जालमा परेका हुन् । जसले रास्वपाको ‘ब्रान्ड भ्यालू’ ओरालो लागेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भएकै हो । जसलाई इलाम उपनिर्वाचन र गएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनले स्थापित गरिदियो ।

अझ सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने मुछिएपछि पार्टीको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्न थालेको थियो । कार्यवाहक प्रवक्ता झा कास्की जिल्ला अदालतको आदेशले पार्टीलाई थप बलियो बनाउने मार्ग प्रदान गरेको तर्क गर्छन् ।

‘अरू नयाँ राजनीतिक अभियानका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट एक ठाउँमा उभिएको युवाहरूलाई नयाँ पुस्ताको राजनीतिज्ञ हरूलाई उत्साह दियो । निरुत्साहित हुन दिएन,’ उनले भने । पार्टी अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा पनि उनी थप आत्मविश्वास बढेको उल्लेख गर्छन् ।

झाका अनुसार सभापति लामिछानेप्रति यो आदेशलाई तीन अलग ढंगबाट हेरिनुपर्छ । बुँदागत रूपमा पहिलो अंशबाट हेर्दा मुद्दा किनारा लागिसकेको अवस्था भने हैन । तर, उनी पहिलो अंश अपेक्षाकृत सकारात्मक आएको उल्लेख गर्छन् ।दोस्रो, यसले नजिर स्थापना गरेको तर्क उनको छ । ‘यसले नजिर स्थापना गरेर बाँकी कानुनी प्रक्रियालाई एउटा सन्देश दिन्छ,’ उनले भने । तेस्रो कुरा, अदालतले यसलाई आफ्नो हिसाबले हेरेको तर्क उनको छ । ‘यसको अर्थ राजनीतिक प्रतिशोध र प्रभावमा न्यायालय परिसकेको छैन भन्ने सन्देश छ,’ उनले भने ।

त्यसो त लामिछानेको विषयमा परेको एक मात्र मुद्दामा थुनछेक बहसपछि आदेश आएको हो । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा अन्य जिल्लामा पनि उनीविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘अर्को कुरा मुद्दा अझै किनारा नलागेको र अरू अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा बाँकी मुद्दाको बारेमा मैले बोल्न मिल्दैन,’ झा भन्छन् ।

अदालतबाट थुनछेक आदेश भएसँगै अब मुद्दाको थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले थुनछेक आदेश भएको र अब सुनुवाइको अन्य प्रक्रिया सुरु हुने बताए । ‘मुद्दाको कारबाही अदालतमा बल्ल सुरु भएको स्थिति छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण बुझ्ने काम हुन्छ । साक्षीको बकपत्र हुन्छ । प्रमाणहरू बुझेर फैसलाको प्रक्रियामा जाने हो ।’ यो थुनछेक आदेश भएकाले चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने पनि उनको भनाइ छ ।