काठमाडौँ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रमप्रतिको सम्मान गरी श्रम र श्रमिक केही हुन भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिएर मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउनु आजको आवश्कता रहेको बताएका छन ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रद्धारा काठमाडौमा मंगलबार आयोजित छैठौं श्रम संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो मुलुकको विकास भनेको केवल आर्थिक र भौतिक मात्र नभइ यससँग मानवीय विषय पनि उत्तिकै जोडिएको उल्लेख गरे राष्ट्रपति पौडेलले प्राकृतिक स्रोत साधन र पूँजीको परिचालन श्रमजीवि वर्गले गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“श्रम र पूँजीलाई संगै अघि बढाउन आवश्यक छ, त्यसैले श्रमप्रति सम्मान गरी श्रम र श्रमिक केही हुन भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिएर मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउनु आजको आवश्कता हो भन्ने मलाई लाग्दछ” उनले भने ।

आफ्नो राजनीतिक जीवनमा देशको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका लागि कृषक, श्रमिक तथा मजदुरको सम्मानको विषयलाई आफूले सदैव प्राथमिकता दिएको  पौडेलले स्मरण गरे। “निमुखालाई न्याय अनि विपन्नलाई आय र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति नै यो देशको विकासको आधार हो भन्ने विषयलाई मैले सदैव जोड दिँदै आएको छु, सफल राजनीतिक परिवर्तनपछि देशले चाहेको विकास र समृद्धिको आधार पनि हामीले यही अवधारणाको जगमा खोज्नुपर्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

यसै वर्ष जुनमा जेनेभामा सम्पन्न ग्लोबल कोलीसन फर सोसीयल जस्टीस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विश्वभरका श्रमिकहरूलाई सम्वोधन गर्दा पनि आफूले सामाजिक न्यायका लागि सबैबीच कसिलो गठबन्धन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको  उल्लेख गर्दै उनले भने ” नेपालका श्रमजीवीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदान सराहनीय छ, सोही योगदानका कारण संविधानमा उचित श्रम अभ्यास, संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदावाजी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय मौलिक हककारुपमा रहन पुगेको छन”

“नेपालमा सबैभन्दा ठूलो श्रमिकहरूको संख्या कृषि क्षेत्रमा रहेको हुनाले मैले ‘व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम’ र कृषि क्रान्तिको कुरा श्रमिकको जीवनमा क्रान्ति ल्याउनकै लागि गरेको हुँ”, उनको भनाई थियो । राष्ट्रपति पौडेलले अहिले भौतिक विकासका रुपमा भएको प्रकृतिको दोहन र मानवीयताप्रतिको बेवास्ताले विश्वमा दिनानुदिन जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढेको पनि बताए ।

अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न भएको कोप २९ मा आफूले विश्वका औद्योगिक तथा विकसित मुलुकले गरेको उच्चतम कार्वन उत्सर्जनको मार हाम्रा जस्ता देशहरू जस्को कार्वन उत्सर्जनमा कुनै भूमिका छैन तर उच्च जोखिम बेहोर्न परेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको समेत स्पष्ट पारे।

“यसको असर विश्वका श्रमिक, त्यसमा पनि अनौपचारिक क्षेत्र र खासगरी महिला श्रमिकहरूमा बढी पर्न गएको छ, तसर्थ जलवायु न्यायका लागि सृजित ग्लोबल फण्डको हिस्सा हाम्रोजस्तो पीडित देश र लक्षित श्रमिकसम्म पुर्याउने चुनौतीका बीच हामीले आफ्नो दावी बढाउनु पर्ने देखिन्छ”,राष्ट्रपति पौडेलले भने ।