पोखरा, लामो समयदेखि गण्डकी प्रदेश सरकार बिस्तारमा देखिएको अन्योल अब १/२ दिनमै टुंगिने सम्भावना बढेको छ प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या कति कायम गर्ने भन्ने बिषयमा सहमति हुन नसक्दा हाल केन्द्रमा सत्ता सहकार्य गरिरहेका नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस सहितको संयुक्त गण्डकी प्रदेशमा बन्न सकेको थिएन

लामो समयको छलफल र बहसपछि नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान सहमत भएको  बुझिएको छ । कांग्रेसले ४ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन गरेको प्रस्ताव एमालेले ढिलो गरि स्वीकार गरेको हो ।

एमाले सरकारमा समाबेश हुने भएपछि गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित १० मन्त्रालय रहने भएको छ । हाल सातवटा  मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा एमालेलाई प्रवेश गराउनकै लागि सङ्ख्या थप्न लागिएको हो । ‘धेरै लामो छलफल र बहस भयो । हाल सातवटा मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा पहिले मन्त्रालय नबढाउने र हाल खाली रहेका दुईवटा मन्त्रालय एमालेलाइ दिने गरि छलफल चलेपनि एमालेले कांग्रेस सरह हुनुपर्ने भनेपछि सहमति हुन सकेको थिएन त्यसपछि मन्त्रालयको संख्या ९ बनाएर एमालेलाई ३ वटा मन्त्रालय दिने कुरामा समेत सहमति कायम नभएपछि मन्त्रालयको संख्या १० पुग्ने भएको हो

यो सहमति संगै नेपाली काँग्रेसले मुख्य मन्त्री सहित ४ मन्त्रालय, नेकपा एमालेले चार मन्त्रालय र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनांगे र नेपाल समाजबादीको सांसद बताउने तर नेकपा माओबादीको चुनाब चिन्हबाट बिजयी सांसद फणीन्द्र देवकोटाले एक एक मन्त्रालय पाउने भएका छन् तर कुन पार्टीको कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने निर्णय हुन भने अझै बाँकि छ ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर कायम गरेका मन्त्रालय नै यसपटक कायम हुने गरि मन्त्रालयको विभाजन गरिने सम्भावना छ। उक्त सर्वेक्षण अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गृह, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरि स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक विकास, कृषि, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण र ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुनेगरी तत्कालिन अबस्थामा कार्य विभाजन गरिएको थियो ।

एमाले र कांग्रेसका बिचमा मन्त्रालयको संख्या र भागबन्डाका बारेमा सहमति भएको कुरा सार्बजनिक भैरहेको भएपनि दुबैदलका सांसदहरुको संयुक्त कार्यदलले निर्णय भने अझै गरेको छैन कार्यदलमा निर्णय वा  सहमति नभएसम्म अहिले नै दुई दलबीच सबैकुरा मिलेको भनेर औपचारिक रुपमा भन्न नमिल्ने कार्यदलका सदस्य एबम नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश बरालले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए सांसद बरालले भने.’ हामि सहमतिको नजिक पुगेको भएपनि कार्यदलको बैठक बसेर निर्णय भएको छैन तर निर्णय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफुहरु गम्भीरता पुर्बक लागिरहेका छौं”

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद नेउपाने र सांसद बरालले  सोमबार बिहान पनि एमाले संसदीय दलका नेता एबम पूर्व मुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीलाई भेटेर यस बिषयमा कुरा गरेको बुझिएको छ  एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले सरकार निर्माण गर्दा जनताबाट आलोचित हुने गरेर बनाउन नहुने कुरामा जोड दिएको भन्दै भेटमा सहभागी कांग्रेस सांसद बरालले भने – एमाले नेता अधिकारीलेकेन्द्रमा दुई पार्टी बीच भएको सहमति बिपरित जान आफुहरुले नचाहेको तर मन्त्रालयको संख्या बढाउने कुरामा केन्द्रीय नेतृत्वको सहमति खोजेको कारण केहि ढिलो हुन गएको स्पष्ट पार्नुभएको छ संभवत छिट्टै यो विषयमा सहमति हुन्छ

नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक न्यौपानेले कति मन्त्रालय  बनाउने भन्ने भन्दा पनि नागरिकको काम र प्रदेशको बिकास कसरि गर्ने र नतिजामुखी बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेकोले नतिजामा केन्द्रित भएर काम गर्ने गरी टिम बनाउन लागेका बताए ’ उनले भने, ‘एमाले पनि त्यसमा सहमत छ । अब सरकार विस्तार टाढा जाँदैन ।’

केन्द्रमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै गण्डकीमा काँग्रेस र एमालेका ३/३ सांसद रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले सैद्धान्तिक विषयमा सुझाव दिए पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या र भागबन्डा टुङ्ग्याउन सकेन ।

उक्त जिम्मेवारी दुवै दलका नेतालाई दिइएको छ । दलका नेताहरू पटक पटक छलफल गरेपछि सहमति नजिक पुगेको बताईन्छ । कार्यदलले ८ बुँदामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको भएपनि सार्वजनिक भएको छैन । सरकारमा सहभागी भरसकेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने कार्यदलले जनाएको छ । खासगरी सुशासन, नतिजामुखी काम र केन्द्रीय कार्यक्रमलाई जोडेर प्रदेशमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरिएको न्यौपानेले बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले चाहिँ मन्त्रालयका विषय अझै टुंगिनसकेको बताए । यद्यपि छलफल सहमति नजिक पुगेको उनको भनाइ छ । ‘छलफलमै छौँ । टुंगिहालेको छैन । छलफल पनि टाढा छैन,’ उनले भने, ‘१० वटा मन्त्रालय बनाउने कुरामा सामान्य छलफल भएको हो । हामीले ९ सम्म सल्लाह गरौँ भनेका छौँ । ९ र १० मा ग्याप धेरै छैन । कुरा मिल्छ ।’

एमाले स्रोतका अनुसार सरकारमा दलको तर्फबाट जाने मन्त्रीहरूको छलफल भइरहेको छ । कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने निर्णय भैनसकेको र छलफल जारी रहेको उक्त स्रोतको दाबी छ ।