पोखरा,  प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको ७ वर्ष पुगिसक्यो । प्रदेश सरकार जति पाको हुँदै गयो नागरिकस्तरमा आलोचना उति बढ्दो छ। यसको मुख्य कारण हो, प्रदेश सरकारको कार्यशैली।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट बनाउँछ भनिन्छ । तर नीति तथा कार्यक्रमबीच तालमेल मिलेकै हुँदैन । भन्न त संघको आवधिक योजना, प्रदेशको आवधिक योजना, प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बनाइएको बजेट भनेर प्रचार गरिन्छ । तर वास्तविकतामा त्यस्तो हुँदैन । आवधिक योजनाले तय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्राथमिकताका आधारमा क्रमागत रुपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रमहरू समग्रमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिकीकरणमार्फत आर्थिक वृद्धि गर्दै जनताको जनजीवनमा सामाजिक सुरक्षा र जनकल्याणमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित छन।

प्रदेशको उन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेशले प्रादेशिक गौरवका आयोजना र परिवर्तनगामी आयोजनाहरू सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारीका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण पनि गरिएको छ । तर नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले हालैमात्र गराएको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘नीति तथा कार्यक्रम र आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा नेताप्रधान निर्णयले नीति तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।’

पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. अजय थापा नेतृत्वको टोलीले पछिल्ला ५ वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको हो । टोलीमा सहप्राध्यापक डा.ऋषिकेश पाण्डे, उपप्राध्यापक डा.अर्जुनकुमार थापा थिए।

तलदेखि माथितिर योजना छनोट र प्राथमिकीकरण हुँदै आउनुपर्नेमा निर्णय प्रक्रिया र स्रोत विनियोजनमा राजनीतिक दलको स्वार्थ केन्द्रित हुँदा धेरैतिर स्रोत बाँड्नुपर्ने, स्रोत अपुग हुने, कार्यसम्पादन र प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

पोखरा विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायले गरेको अध्ययनन प्रतिवेदनमा टुक्रे योजनाहरूमा स्रोत विनियोजन हुँदा कतै दोहोरो वा तेहरो रूपमा समेत स्रोत प्राप्त हुने गरेको र कतै स्रोत नै प्राप्त नहुने अवस्था रहेको उल्लेख छ । यसो हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा अनुगमन मूल्यांकन गर्न समस्या भएको र अधिकांश अवस्थामा वित्तीय अनुशासन स्वीकार नगरिएको पाइएको छ । यिनै कमजोरीलाई औंल्याउँदै संघीयता र प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ।

टुक्रे योजनाहरूका कारण सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन नसक्दा साना परियोजनाको पनि ठूलो वातावरणीय असर परेको छ । दिगो विकास लक्ष्य विशेषगरी प्रकृतिसँगको सहकार्यमा विकास भन्ने अवधारणालाई तिरस्कार नै गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तह र प्रदेशकाबीचमा सम्बन्ध नै स्थापना हुन नसकेको भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रदेश संरचनाको निरन्तरताको र सफलताका लागि निकै चुनौतीहरूको सामना गनुपर्ने निचोड निकालिएको छ । स्थानीय लाभान्वित समुदायले समेत प्रदेश र यसका क्रियाकलापबारे खासै चासो दिने गरेका छैनन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिकांश सूचकमा प्रदेशको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको बताएबाट प्रदेश संरचनाको निरन्तरताका लागि धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

प्रदेश सरकार आफैले थालेका प्राथमिकता प्राप्त योजना र कार्यक्रमका लागि नै पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजन गर्न नसकी कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । तथ्यमा आधारित भन्दा बहकिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका कारण यस्तो अवस्था आएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुनु पनि ठूलो चुनौती हो।

पहिलो कार्यकालमा २ पटक सरकार फेरिए पनि दोस्रो कार्यक्रममा राजनीतिक अस्थिरता झनै देखिएको छ । त्यसैले कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा नीतिमै समस्या रहेको पाइएको छ । स्रोतको अवस्था नहेरी नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरिने गरिएको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परिरहेको पाइएको छ।

अस्थिर सरकारको प्रभाव प्रदेश सभामा समेत परेको छ । जसका कारण प्रदेश सभाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको छैन । केही ऐनहरू बनिसकेका र केही संसोधनको प्रक्रियामा रहेका भए पनि अहिलेको सभाले धेरै कानुनहरू तयार गर्न सकिरहेको छैन । केही ऐनहरु संघीय सरकारले नबनाएका कारणले प्रदेशका ऐनहरू बनाउन बाधा भएको छ भने केही बन्न सकिरहेका छैनन।

प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सम्पादन कमजोर हुनुमा अर्को कारण राजनीतिक दलको खिचातानीले कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल सिर्जना गर्नु हो । अध्ययनले भनेको छ, ‘कर्मचारीतन्त्रको धारणा योजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर लैजाने भन्ने हुने तर राजनीतिक दलहरू त्यसलाई नमान्ने, कर्मचारीहरूले एउटा संरचना र प्रणालीगत रूपमा योजनाहरू अगाडि बढाउन खोज्ने तर जनप्रतिनिधिले आफ्नो चाहनाका योजनाहरू अगाडि सार्न खोज्ने गर्दा कार्यसम्पादनमा ठुलो चुनौती खडा भएको छ।’

स्रोतको व्यवस्था र विनियोजन प्रदेशका लागि अर्को भयावह चुनौती हो । बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि मापदण्ड पालना हुँदैनन । तयारी नै नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गनुपर्ने, अपर्याप्त बजेट विनियोजन हुने र कतिपय आयोजनामा दबाबका कारण चाहिनेभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपरेका प्रशस्त घटना प्रदेशमा देखिएका छन ।

स्रोत बाँडफाड र वित्तीय स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा पनि थुप्रै चुनौती देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी दिन सकेको छैन । संघबाट आउने अनुदानसमेत कम हुँदै गइरहेको छ । ‘प्रदेशको आफ्नो कोष कमजोर रहेको र संघबाट आउने अनुदान कोषसमेत कम हुँदै जाँदा झन् चुनौती थपिएको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ।

यसैगरी खरिद नियमावलीअनुसार जसले कम रकममा कार्य गर्दछ त्यसैलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान छ, गुणस्तरतिर कसैको ध्यान जान सकिरहेको छैन । सरकार महत्वाकांक्षी योजनाप्रति लालयित हुनु र सीमित स्रोतको विनियोजन तथा उपयोग जनअपेक्षित एवं नतिजामुखी कार्यमा नहुनुले असन्तुलित योजनाहरूको व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण भएको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रदेशसँग आफ्नै तथ्यांक पर्याप्त छैन । स्तरीय तथ्यांकको अभावमा नीति तथा कार्यक्रम तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरूलाई वर्गीकरण गर्न र बजेट विनियोजनलाई पुष्टि गर्न समस्या निम्तिने गरेको छ।

नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकताको क्रम सुधार गर्न प्रतिवेदनमार्फत् सुझाव दिइएको छ । प्रदेशले योजना तयार गर्ने र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने हो तर त्यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । योजनाहरू कार्यान्वयन र अनुगमन सबै प्रदेश सरकारले नै गर्न खोजेको देखिन्छ । खर्च गर्ने निकायभन्दा फरक निकायबाट गुणस्तर कायम गराउन अध्ययन टोलीले सुझाव दिएको छ।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग थिंक ट्यांकका रूपमा राखेर प्रदेशभित्रका कार्यालय र मन्त्रालयहरूले नीति तथा योजना आयोगमार्फत योजनाहरू छनौट गरी पठाउने गर्नुपर्छ । प्राथमिकताका प्राप्त योजनामा बजेटको व्यवस्था गरिदिने हो भने मात्र स्थानीय तहहरूले अपनत्व बोध गर्दछन् । अध्यननमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले थिंक ट्यांकका रूपमा कार्य गरेको देखिँदैन।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्रोत र बजेटको व्यवस्था गर्दा बहुवर्षीय योजनाहरू, प्रादेशिक गौरवका योजना तथा कार्यक्रमहरू र रूपान्तरणकारी योजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट छुट्याउनुएपश्चात् मात्रपर्छ । बाँकी रहेको रकमबाट क्रमागत र नयाँ योजनाहरूका लागि विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट सीमा प्रदान गर्ने कानुनी, प्रक्रियागत र संरचनागत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ।

‘सांसद, मन्त्री लगायतमा उच्च पदस्थ जिम्मेवारीमा भाग लगाउने कामबाहेक अन्य कुरामा दलहरू दृढ हुन सकेका छैनन्। दलीय कार्यकर्ताले भनेको कुरा आँखा चिम्लेर गर्ने र प्रथमिकतामा गर्नुपर्ने कुराहरूलाई लत्याउने परिपाटी अन्त्य हुनु पर्दछ,’ अध्ययनले भनेको छ।

सानो रकमका योजनाहरू प्रदेश सरकारले गर्न खोज्नु राम्रो होइन । प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू जनतामाझ जाँदा गुनासो सुनेपछि उक्त गुनासा आफैले पूरा गर्न खोज्दा पनि समस्या आउने गरेको छ । सरकारलाई सुझाव छ, ‘जनताबाट मागहरू धेरै संख्यामा आउने गरेकामा खास आवश्यकता के हो, त्यसको पहिचान गरेर मात्र बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। तर सुरु गरिसकेपछि उक्त योजना र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नेमा कटिबद्ध हुनु पर्दछ।

(समाधानबाट)