पोखरा, नबनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सोहि ब्यबस्था अनुसार उनले बिश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हुन। संसदमा बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको साथ भए पुग्ने थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा प्रतिनिधि सभामा उपस्थित २ सय ६३ सांसदमध्ये १ सय ८८ सांसदले मत दिए भने प्रस्तावका विपक्षमा ७४ सांसदले मत दिएकोमा एक जना सांसदले मत नै दिएनन्।

सरकार बनाउन बहुमतका लागि कांग्रेस र एमाले मात्रै भए पनि आरामदायी बहुमत पुग्थ्यो। कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७८ जना सांसद गरी १६६ सांसद पुग्छन्। तर सरकारमा ७ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टी र ४ सांसद भएको लोसपा पनि सहभागी बनेकोले ति पार्टीका सांसदहरुले पनि ओलीलाई बिश्वासको मत दिए । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा आइतबार १० जना सांसद अनुपस्थित रहे।

यीबाहेक नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, आम जनता १ र स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वास मत दिएनन्।

सांसदहरू अम्बिका बस्नेत, गीता बस्नेत, दीपक बोहरा, देवेन्द्र पौडेल, दुर्लभ थापा, बसन्त नेम्वाङ, मनोरमा शेरचन, विक्रम पाण्डे, विनोद चौधरी र सोबिता गौतम आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुपस्थित रहे भने एमालेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन्। सभामुख देवराज घिमिरे  भने मतदानमा सहभागी हुन पाउँदैनन ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १८ महिनाको अवधिमा पाँच पटक विश्वास मत लिनु परेको अवस्था देखाउँदै कांग्रेस र एमालेले स्थिरता दिने भन्दै गत असार १७ मा ७ बुँदे सहमति गरेपछि केपी ओली नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका हुन।

असार १७ मा भएका सहमतिका बुँदाहरु प्रम ओलीले विश्वास मत सम्बन्धि प्रस्तावको लागि सम्बोधन गर्ने क्रममा पढेर सुनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाएको कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिको चौथो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने’ सहमति कांग्रेस र एमालेबीच भएको उल्लेख छ ।

यो सहमति कार्यान्वयनमा दुवै दलले दृढता जनाएका छन्। सहमतिअनुसार ओली दुई वर्ष र सभापति देउवा डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने देखाउँछ। जसअनुसार ओली २०८३ साल असार ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहनेछन्। असार १७ मा कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। कांग्रेसको समर्थनमा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर त्यसको भोलिपल्ट २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद नै गठन भएको थियो। ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यही धाराअनुसार ओली र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कांग्रेस-एमालेबीच सहमति भएको थियो।

 कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति:

१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने। आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने।