पोखरा, नेपालमा योजनाबद्द बिकास प्रणालीको प्रयास भएको सात दशक बितेको छ, तर बिकास आयोजनाको पहिचान र छनोट स्पष्ट मापदण्ड अनुसार हुन नसक्दा तथा पूर्व तयारी बिना नै बजेट बिनियोजन गरि आयोजनाको कार्यन्वयन गर्न खोज्दा बिबिध समस्या उत्पन्न भई योजना अलपत्र समेत पर्ने अबस्था छ। समयमा नै आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने, आयोजनाको लागत बढ्ने, आयोजनाबाट सोचे अनुसारको प्रतिफल आउन नसक्ने र कुनै आयोजना संचालन गर्ने क्रममा स्थानीय वा सरोकारवाला हरुबाट नै समस्या उत्पन्न भई आयोजनाको भबिष्य नै अन्योलमा पर्ने जस्ता समस्या बिभिन्न तहका सरकारले झेल्दै आएका छन ।

यसैलाई दृष्टिगत गरि तोकिएको समय र लागतमा त्यस्ता आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजनाको पहिचान, विकास, प्राथमिकीकरण प्रक्रियालाई बस्तुगत मापदण्डमा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना बैंकको स्थापना गरिएको थियो । तरपनि यसको कार्यन्वयनमा विभिन्न तहका सरकारको चासो अझै गएको छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन – २०७६ अनुसार स्थापना गरिएको आयोजना बैंकमा योजना आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा रहेर सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना प्रविष्टि गराउनुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ।

कुनै व्यक्ति, समूह वा दलको प्रभाव र पहुँचको आधरमा भन्दा पनि प्राथमिकता र आबश्यकताको आधारमा आयोजनाको छनोट गर्नुपर्ने खाँचोलाइ ध्यानमा राखेर आयोजना बैंकको स्थापना गरिएको भएपनि अझै सम्म यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि सबै तहका सरकारले व्यक्ति वा समुहको स्वार्थ अनुकुलका योजनाको लागि बजेट बिनियोजन गर्ने प्रवृति कायम छ ।

कम्तिमा १ करोडको योजना बनाउनुपर्ने ब्यबस्था बिपरित प्रदेशका पांच लाखका योजना 

“नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत अन्य मापदण्डले संघ वा प्रदेशबाट कार्यन्वयन गर्नुपर्ने गरि तोके बाहेकका पुर्वाधार आयोजनाको हकमा संघिय सरकारबाट तिन करोड र प्रदेश सरकारबाट एक करोड रुपैया भन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना कार्यन्वयन गरिने छैन” भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ। आयोजना बर्गिकरणको आधार तथा मापदण्ड – २०८० मा स्पष्ट रुपमा उक्त ब्यबस्था गरिएको भएपनि दुवै तहका सरकारले उक्त मापदण्डलाइ पूर्ण बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे उक्त मापदण्ड अनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन। उनको भनाइ छ। – “संघ सरकारले कम्तिमा तिन करोड र प्रदेश सरकारले कम्तिमा एक करोडको आयोजना कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो तर अहिले संघ वा प्रदेश दुवै तहका सरकारले ५/५ लाख रुपैयाँको आयोजना समेत कार्यान्वयन गर्न लागेको अबस्था छ।”

मुख्य मन्त्री पाण्डे भन्छन- “अहिले मानिसहरुलाई पहिले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा, त्यसपछि घर, अनि टोल वडा हुँदै पालिका, जिल्ला र प्रदेशको बिकास प्रथामिकतामा पर्ने गरेको छ जबकी पहिले देश, प्रदेश, जिल्ला गाउँ हुँदै आफ्नो टोल र घर सम्म बिकास पुग्नुपर्ने हो।”  नागरिक र त्यसमा पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले नै हचुवाको भरमा आयोजना र बजेट माग्ने गर्दा समस्या उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ।

तर सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर प्राथमिकता र आबश्यकताको आधारमा आयोजना छनोट गर्ने हिम्मत गर्ने हो भने व्यक्तिगत रुपमा बजेट माग्ने प्रवृति स्वत अन्त्य हुने कतिपयको धारणा छ।

गण्डकी प्रदेशका एक सांसद भन्छन, “गण्डकी प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३२ अरब छ। तर एउटा निर्बाचन क्षेत्रमा नै एक अरब भन्दा बढी बजेट बिभिन्न बिकास आयोजनाको नाममा प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको छ। यसरी बजेट बिनोयोजन गर्नु भनेको समग्र प्रदेश भित्रको आबश्यकता र प्राथमिकता भन्दा पनि नेताले आफ्नो क्षेत्र हेर्ने र स्थानीय व्यक्ति र समुदायले पहुंचको आधरमा बजेट प्राप्त गर्ने अवस्था हो ।

प्रदेश सांसद र कार्यकर्ता खुसि पार्ने बजेटको कारण समस्या 

अन्य प्रदेशमा जस्तै गण्डकीमा पनि प्रदेश सरकारले दिर्घकालिन महत्व राख्ने महत्वपुर्ण र ठुला आयोजनाको लागि भन्दा खुद्रे आयोजनाको लागि प्रदेश सांसद र आँफु अनुकुलका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने किसिमको बजेट र योजना आउने गरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट आलोचना हुने गरेको भए पनि त्यसमा सुधार आउन सकेको छैन ।

प्रभाव र पहुंचको भरमा दिईने खुद्रे आयोजनाको सट्टा आबश्यकताको आधारमा ठुला आयोजनाको छनोट गर्नुपर्ने आबश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बिहिबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यस्तै कुरा दोहोर्याए। उनले भने – “अहिले पनि आधाभन्दा बढी योजना पहुँचका भरमा छनोट हुनेगरेको छन । पहुँचका भरमा निर्माण हुने काम दिगो र आवश्यकतामा केन्द्रित हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि खुद्रे आयोजनामा बजेट बिनियोजन गर्नुपरेको छ।”

आयोजना बर्गिकरणको आधार तथा मापदण्ड – २०८० लागु हुनु अगाडी कार्यान्वयनमा रहेका क्रमागत आयोजनाहरु उक्त मापदण्ड लागु भएपछि जुन तहको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने योजना हुन, सोहि तहबाट कार्यान्वयन हुने गरि हस्तान्तरण हुने र बहुबर्षीय ठेक्का भई दायित्व सिर्जना भएको भए त्यस्तो दायित्व हस्तातरण गर्ने पक्षले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  तर मुख्य मन्त्री पाण्डेले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरि कार्यक्रम र बजेट बनाएपनि कर्मचारीहरूबाट साथ नपाएको भन्दै दुखेसो गरे ।

खानेपानी सम्बन्धि योजनामा मात्र ६० करोड हाराहारी दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको र विभिन्न बहुबर्षे योजनामा पनि १८ अर्ब भन्दा बढी दायित्व पुगिसकेको कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले दिर्घकालिन महत्वका योजनाको लागि चाहेर पनि बजेट बिनोयोजन गर्न नसक्ने अबस्था छ ।

हाल देखिएको जटिल अबस्ठाको समाधानको लागि आयोजना बैंक लागु गर्नुपर्ने आबश्यकता देखिएपनि यस्तै विभिन्न कारणले आयोजना बैंक लागु गर्न नसकिएको पाण्डेले बताए “आयोजना बैंक निर्माण भएर कार्यान्वयनमा गए आयोजना अलपत्र नहुने र आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट र बजेट बिनोयोजन हुने भएकोले पनि आयोजना बैंकको अबधारणालाई लागु गर्नुपर्ने आबश्यकता बढेकोमा पाण्डेले जोड दिए।

गण्डकी प्रदेशलाई समृद्द बनाउन र आर्थिक रुपमा रुपान्तरण गर्नको लागि महत्वपूर्ण ठानिएका ११ आयोजना अबधारणा पत्र सार्बजनिक गर्ने र आयोजना बैंक सम्बन्धमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रमममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले आगामी पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू छनोट गर्ने र तिनलाई आयोजना बैङ्कमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी स्वरूप कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए ।

दोश्रो पञ्चवर्षीय योजनाको निर्माण करिब अन्तिम चरणमा पुगेको बर्तमान अबस्थामा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समग्र अबस्थाको मुल्यांकन गरेर दोश्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रुप दिनसके उपयुक्त हुनेमा शंका छैन।

आयोजना छनोट र आयोजना बैंक बारेमा सरोकारवाला गम्भीर बन्ने बिश्वास 

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा राखिएका २३ वटा विभिन्न आयोजनाहरुको लागि तत्कालिन सरकारले बजेट समेत बिनियोजन गरेको थियो।  तर पर्याप्त बजेटको श्रोत नजुट्नु, आयोजनाको लागि आबश्यक पर्ने जग्गा सहज रुपमा उपलब्ध नहुनु अनि कतिपयले महत्वाकान्क्षी योजना रुपमा ब्याख्या गर्दा ति सबैजसो आयोजना अलपत्र जस्तै बन्नपुगेको छन । त्यसैले पनि अब लागु हुने दोश्रो पञ्चवर्षीय आयोजनामा वास्तविक आबश्यकता र सामर्थ्यको आधारमा आयोजना छनोट गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व बर्तमान नेतृत्व सामु छ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवकोटाका अनुसार गण्डकी प्रदेशलाई रुपान्तरण गर्न सकिने बिभिन्न आयोजनाको छनोट त्रुटि रहित ढंगबाट गर्ने उद्देश्यले  कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रमका कारण आयोजना बैंक, आयोजना छनोटको प्रक्रिया लगाएतका बिषयमा जानकारी पुग्ने मात्र नभएर सबैलाई आफ्नो तहमा जिम्मेवार बन्न समेत प्रेरित गर्ने बिश्वास देवकोटाको छ।

कार्यक्रममा आयोजना बैंकको अबधारणा र महत्वका बारेमा टिम लिडर मनिराम महतले प्रस्तुत गरेको अबधारणापत्र माथि सहभागीहरुले आआफ्नो विचार दिएका थिए ।  आयोजना बैंक नीति लागु गर्दा विभिन्न मन्त्रालयको भूमिका, आयोजना बैंक तयार गर्दा आबश्यक पर्ने विभिन्न निर्देशिका र चरणहरु र दक्ष जनशक्तिको बारेमा समेत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंकको प्राबिधिक सहयोगको बारेमा कृष्ण पाठकले जानकारी गराएका थिए भने पुर्वाधार तथा बिकास बिज्ञ ई. उमेश अग्रवालले र जीआईएस एक्स्पर्ट तिल प्रसाद शर्मा लगायतले सम्बन्धित बिषयमा जानकारी दिएका थिए।

विभिन्न चरणमा अन्तरक्रिया सहित चलेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री बिन्दुकुमार थापा, डा. टकराज गुरुङ फणीन्द्र देवकोटा, विभिन्न दलका सांसदहरु, मन्त्रालयका सचिब, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सहित सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रमामा सहभागी स्कुलर नेपालका नरेन्द्र बहादुर केसीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य माया तिमिल्सिनाले आयोजना बैंक लागु गरेर आयोजना छनोट गर्न सके प्रदेश रुपान्तरणको लक्ष सार्थक हुनसक्ने बताईन। उनले स्थानीय र प्रदेश तहमात्र नभएर संघिय सरकार समेत यो बिषयमा गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिईन।  कार्यक्रमको संचालन प्रदेश योजना आयोगका सचिब बद्रीनाथ अधिकारीले गरेका थिए ।

प्रदेश रुपान्तरणका लागि प्रस्तावित गण्डकी प्रदेशका ११ आयोजना 

यसैबीच सोहि कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको रुपान्तरणको लागि आबश्यक आयोजनाका रुपमा विभिन्न ११ आयोजना सार्बजनिक गरिएको छ सार्बजनिक गरिएका ति आयोजनाहरुमा हिमाली जिल्ला मुस्तांगमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस सेन्टर, कास्कीको फेवातालमा राउण्ड फेवा भ्यु फेवा, नवलपुरमा एकीकृत कृषि बिकास आयोजना, मगर होम स्टे बिकास आयोजना र नारायणी करिडोर विकास आयोजना, गोर्खामा लिगलिगकोट सरक्षणन एबम बिकास योजना, दरौंदी करिडोर कृषि विकास आयोजना, कालिगण्डकी नदितटमा कृषिको ब्यबसायिकरण आयोजना, कालिगण्डकी क्षेत्रमा पर्यटकीय विकास सम्बन्धि योजना, एकीकृत फोहरमैला ब्यबस्थापन आयोजना र तनहुँमा ट्रमा अस्पताल निर्माण रहेका छन ।

हाइ अल्टिच्युट स्पोर्टस सेन्टर बनाउन ३९ करोड रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । २ देखि ३ वर्षमा निर्माण सक्नेगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमबाट लगानी जुटाइने सरकारले जनाएको छ । राउन्ड फेवा भ्यू फेवा आयोजनामा १ अर्ब १२ करोड लागत अनुमान छ । सरकारले २७ करोड लागतमा ३ देखि ५ वर्षमा सक्नेगरी नवलपुर एकीकृत कृषि विकासको आयोजना पनि प्रस्ताब गरेको छ । नवलपुरमै १२ करोड रुपैयाको लागतमा पर्यटक लक्षित मगर होमस्टे सञ्चालनको परियोजना पनि छ ।  ठुलो परियोजनाको रूपमा १ अर्ब ६३ करोड लागतको नारायणी कोरिडोर विकास परियोजना अघि सारिएको छ । ५ देखि १० वर्षमा त्यहाँको कृषि र पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई लगानीमा जोडिएको छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका रूपमा प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने परिकल्पना गरिएको दरौंदी करिडोर आयोजनमा चक्लाबन्दी गरी ‘कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ’ गरिने र १ अर्ब ३८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

गोरखा जिल्लाको ऐतिहासिक क्षेत्र लिगलिगकोट संरक्षण तथा विकासको लागि २० करोड रुपैया खर्च गरिने र म्याग्दी, पर्वतदेखि मुस्ताङसम्मै कृषि र पर्यटनलाई सँगसँगै लैजान दुई छुट्टाछुट्टै परियोजनामा १ अर्ब ६३ करोड र ८६ करोड रुपैयाको लागतमा आयोजना प्रस्ताब गरिएको छ । परियोजनामा प्रदेश, पालिका र निजी क्षेत्रले लगानी गर्नेछन् । ५ देखि १० वर्षमा सक्ने गरी धार्मिक कोरिडोर परियोजनाको विकास गर्न लागिएको छ ।

शहरी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनको लागि प्रदेश, पालिका, समुदाय र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरि एकीकृत फोहरमैला ब्यबस्थापन परियोजना प्रस्ताब गरिएको र यसको लागि १ अर्ब १७ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।  यसबाहेक प्रदेश, पालिका, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहयोगमा २ अर्ब ३ करोड लागतमा तनहुँको आँबुखैरेनीमा ट्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले योजना छनोट प्रक्रियामा सरोकारवालाहरुलाई जिम्मेवार बनाउने र प्रदेश रुपान्तरणको लागि इमान्दार प्रयास गर्ने क्रममा आयोजित कार्यक्रम उपयोगी भएको जानकारी दिए ।