पोखरा,  नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरणले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या थपिने देखिएको छ ।

यसअघि कांग्रेसबाट छुटिएर माओवादी एमालेतिर लागेपछि एक्लिएको कांग्रेसले गण्डकीमा आफ्नै बलबुतामा सरकार गठन गरेको थियो। तत्कालीन समयमा कांग्रेसलाई राप्रपाका २, नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले साथ दिएका थिए । राप्रपा भने अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएको छैन । देवकोटा र मनाङे प्रभावशाली मन्त्रालय लिएर सरकारमा छन् । यहीबीचमा एमालेसँगको गठजोडपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संकटमा साथ दिनेलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन्। जसका कारण एमालेलाई समेट्न मन्त्रालय बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

अहिले गण्डकीमा ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ । ५ मन्त्रालय पूर्ण भैसकेको छ भने २ वटा मात्रै रिक्त छ । यो अवस्थामा कि मन्त्रालय बढाउनुपर्छ नभए एमाले २ वटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने एमाले सरकारमा आउँदा मन्त्रालय बढ्ने कुरा स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘कांग्रेस एक्लै हुँदा सरकार बनाउने बेलामा साथ दिएका दलहरूलाई छोडेर जान मिल्दैन । कांग्रेसले खोलो तरेर लौरो बिर्सिँदैन,’ उनले भने, ‘अब एमाले पनि सरकारमा आउँदा मन्त्रालय बढ्ने कुरालाई छेक्न सकिँदैन । स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

उनले मन्त्रालय ९ वटा बनाउन यसअघि एमाले र माओवादी गठबन्धनकै सरकारले सहमति गरेको दाबी गरेका छन् । ‘९ वटा मन्त्रालय त अघिल्लो गठबन्धनकै सरकारले बनाएको हो नि । सार्वजनिक पो हुन पाएन,’ उनले अघि थपे, ‘त्यसमा तलमाथि अझै हुन पनि सक्छ । छलफल नै नभई मैले भन्न मिल्दैन । केन्द्रमा बल्ल सरकार बनेको छ, सर्कुलर आएको छैन । सङ्ख्या बढ्ने पक्का छ ।’ उनले दुई दलबिचको मिलनलाई स्थिरतासँग जोडेका छन् । ‘नागरिकले अस्थिरता चाहेका छैनन् । गण्डकीमै हेर्नुस् न, नीति तथा कार्यक्रमका बेला सधैँ सरकार फेरिने अवस्था सिर्जना भयो,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउँदा समुन्नत प्रदेश बनाउन सहज हुन्छ । हामीबीच अन्तर्विरोध र दृष्टिकोणमा फरकपन छ नै तर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी हौँ, विकासमा सहकार्य गरेरै जाने हो ।’

यसैबीच एमाले  गठबन्धन ठिक भएपनि मन्त्रालय बढाउन नहुने पक्षमा देखिएको छ । प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली मन्त्रालयको सङ्ख्या ७ नै कायम हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रालय बढाउने कुरातिर जान हुँदैन भन्ने नै छ । मुख्यमन्त्रीले के प्रस्ताव गर्नुहुन्छ हेरौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय नेतृत्वले नै मन्त्रालय बढाउने वा नबढाउने कुरामा गाइडलाइन देला । आधारभूत कुरामा छलफल गर्छौँ अनि टुङ्गिन्छ ।’ प्रदेश तहमा गठबन्धन दलहरूबिच संवाद नै सुरु नभएको उनले सुनाए । नेपालीले प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले मात्रै सरकारमा रहनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

‘यो गठबन्धनलाई प्राविधिक हिसावले मात्रै बुझ्नु हुँदैन । एमालेले कति मन्त्रालय लिने भन्ने सवाल होइन । समग्र लोकतन्त्रसँग जोडिएको विषय छ,’ उनले अघि थपे, ‘माथि पनि त्यही हो नि । ठुला दलहरूको बिचबाटै सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ राष्ट्रिय समीकरण अनुसार नै गण्डकीमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

‘राष्ट्रिय राजनीतिसँग सरोकार छैन र गण्डकी छुट्टै हो भन्ने हो भने छलफल नै हुँदैन । नयाँ समीकरण बनेपछि कांग्रेस त्यसको स्पिरिट भन्दा बाहिर जान खोज्छ भने त्यही ढंगले छलफल गर्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय राजनीतिको स्पिरिट बोक्छ भन्ने विश्वास छ । बोकेन भने परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्छौँ ।’

अधिकारीले फुटाउँदै थिए मन्त्रालय ?

राप्रपाले साथ दिएको भए खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नै मन्त्रालय फुटाउने प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता तथा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढेको मिडियामै सार्वजनिक वक्तव्य दिएका थिए । उनका अनुसार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फुटाइएको थियो भने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छुट्याइएको थियो । पछि सङ्ख्या नबढेको भन्दै आफ्नै वक्तव्यको चुमानले खण्डन गरे ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ९ वटा मन्त्रालय बनाउने गरी तयारी भैसकेको थियो । ‘नाम सहितको ड्राफ्ट रेडी थियो । पछि किन हो अघि बढेन,’ एक कर्मचारीले भने । निवर्तमान मुख्यमन्त्री अधिकारी भने मन्त्रालय फुटाउने प्रयास आफूबाट नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

कानुनले मन्त्रालय संख्या बढाउन दिन्छ ?

संविधानमै प्रदेशका सांसद संख्याको २० प्रतिशत मन्त्रालय बनाउन मिल्ने व्यवस्था छ । ६० सदस्यीय गण्डकीमा १२ मन्त्रालयसम्म बनाउन कानुनले छेक्दैन । यसअघि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा १२ जनाकै क्याबिनेट थियो । त्यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयको सङ्ख्या ७ बाट बढाएर ११ पुर्‍याएका हुन् । उनकै कार्यकालमा २०७६ वैशाखमा प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले प्रदेशमा १० मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुने सिफारिस गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षण अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित गृह, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक विकास, कृषि, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण र ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुनेगरी कार्य विभाजन गरिएको थियो ।

सबै मन्त्रालयमा ३ सय ४० जना कर्मचारीको प्रस्ताव छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ४० जना, संचारमा ३५, अर्थमा २८, शिक्षामा ३३, स्वास्थ्यमा ३१, भौतिकमा २७, उद्योगमा २९, पर्यटनमा २८, कृषिमा ६७ र ऊर्जामा २२ कर्मचारी प्रस्तावित छन् । केन्द्रको समीकरणले अहिलेसम्मको अवस्थामा गण्डकीमा पहिलो पटक माओवादी एक्लो प्रतिपक्षी बन्ने बाटोमा छ।

प्रकाश ढकाल / रातोपाटी