पोखरा, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई सवल र आत्मनिर्भर बनाउन आबश्यक रहेको बताएका छन। “अहिले प्रदेश सरकारको आम्दानी थोरै छ, केन्द्र सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, यस्तो अबस्थाका कारण प्रदेशले चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अबस्था छैन।” मुख्य मन्त्री पाण्डे शुक्रबार पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास परिषदको बैठकमा बोल्ने क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन।
यसै सन्दर्भमा उनले भने, ‘प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा बनेको छ, यसमा सबै क्षेत्रको सुझाव समेटिएको छ । केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेश मारमा परेको कारण प्रदेशकाप्रति नागरिकस्तरबाट उठेका सवालको जवाफ कामबाटै दिनुपर्नेमा आबश्यकता बढेको छ।’
जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्ने हो भने ग्रामीण भेगमा पूर्वाधारतर्फ प्रशस्त काम भए पनि प्रतिफल पाउन नसकिएको उनले बताए । ‘बाटो, बिजुली, पानी, कुलोका नाममा लगानी भइरहेको छ, तर गाउँमा बस्ती पातलो भइसकेको छ, अब यसबारे पनि सोच्नुपर्ने छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एबम पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफु मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश सरकारले परिमार्जन गरेको आधारपत्रका विषय योजनाको मस्यौदामा किन समावेश नगरेको भनी प्रश्न गरे । पाण्डे मुख्यमन्त्री हुँदा बनाएको आधारपत्रलाई अधिकारी नेतृत्वको सरकारले केहि फेरबदल गरेर सार्बजनिक समेत गरेको भएपनि पुन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेर पाण्डे नेतृत्वको सरकार बनेपछि पहिलेकै आधारपत्रलाई नै आधार मानेर मस्यौदा तयार पारिएको छ । नेता अधिकारीले राजनीतिक परिवेश फेरिएका कारण आधारपत्रको सोचलाई अब फराकिलो भएर सोच्न र त्यहि अनुसार पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
तिन तहका सरकार बीच समन्वयको आबश्यकतामा जोड दिंदै उनले विचौलियाका कारण उत्पादक किसान र उपभोक्ताबीचको अन्तर धेरै रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर यसको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । रेमिट्यान्सको निर्भरता कम गर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, तृतीय अर्थात् सेवा क्षेत्रको अनपेक्षित वृद्धि रोकी द्वितीय क्षेत्र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कोरोला, रुइला र त्रिवेणी नाका सञ्चालन हुने गरी प्रदेश अगाडि बढे प्रदेशको अर्थतन्त्र सबल हुने नेता अधिकारीले बताए।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले उपलब्ध साधन र स्रोत हेरी आवधिक योजना तयार गरिएको र निजी क्षेत्रलाई समेत सँगै लिएर सरकार अगाडि बढ्ने प्रयास भैरहेको बताए। वार्षिक बजेट निर्माणमा तालमेल नमिलेको उनले स्वीकार गरे।
राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले हालसम्म बनेका आवधिक योजना र त्यसको कार्यान्वयनबीच तालमेल नै नमिलेको बताए । आवधिक योजनाको चलन अघिसम्म खाद्यान्न लगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको मुलुक किन यो अवस्थामा आइपुग्यो भनेर चिन्तन गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए। प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकस्तरबाट धेरै नै प्रश्न आइरहेको भन्दै उनले आम्दानी बढाएर प्रभावकारी योजना लागु गर्नसके मात्र यो संरचनाको सार्थकता पुष्टि हुने भनाइ राखे।
कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघ गण्डकी संयोजक नवराज ओझाले योजना कार्यान्वयन गर्ने थलो स्थानीय तह नै भएकाले त्यही अनुसार समन्वय हुनुपर्ने बताए । शब्द र भाषणमा कृषि प्राथकितामा परे पनि योजना र बजेटमा भने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा अधिक रहेको उनको भनाइ थियो । आर्थिक रुपमा प्रदेश सबल नभएसम्म संघीयता सुदृढ नहुने ओझाले बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष पवन प्रजापतीले प्रदेशले आम्दानीको स्रोत खोजीनीति गर्नुपर्ने बताए । पोखरा पर्यटनको राजधानी घोषणा हुनु आफैँमा राम्रो पक्ष भए पनि फेवाताल, माछापुच्छ्रे हिमाल केन्द्रित गतिविधिलाई अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यवसायको माहोल सिर्जना गरिदिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको, जसका कारण विदेशिने क्रम बढेकाले यसतर्फ प्रदेश सरकार संवेदनशील हुन उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति आयोगकी सदस्य माया तिम्सिना, आयोगका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, उपसचिव ढाकाप्रसाद शर्माले भनाइ राखेका थिए । उद्घाटन सत्रपछि ५ वटा समूह विभाजन गरी सुझाव संकलन गरिएको थियो । क्षेत्रगत रुपमा तयार भएका सुझावको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेपछि कार्यक्रम समापन भएको थियो ।
