काठमाडौँ, नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका आठजना मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएका छन । एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै एमालेका आठ मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने पत्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाए लगत्तै मन्त्रीहरुले पनि रजिनामा दिएका हुन ।

बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा पत्र बुझाउने मन्त्रीहरुमा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी, खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राई, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, महिला मन्त्री भगवती चौधरी, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, रक्षामन्त्री हरि उप्रेती र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी रहेका छन।

एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ समीकरण बनिसकेको भएपनि  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद त्याग्न नमानेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने स्थितिमा पुगेको हो। यसअघि मंगलबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार बेलुका बसेको सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिएको थियो। त्यही अनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

सत्तारूढ दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर यस्तो प्रक्रिया समर्थन फिर्ताको सूचना संसदलाई दिएपछि मात्र सुरू हुन्छ। अर्थात् एमालेले संसदलाई समर्थन फिर्ताको औपचारिक जानकारी गराएको तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि प्रतिनिधि सभाबाट आफूले विश्वासको मत लिने निधो गरिसकेका छन् । यसको अर्थ उनी सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि ३० दिनको समयसीमा समेत प्रयोग गरेर सरकारलाई करिब एक महिना लम्ब्याउन चाहेको देखिन्छ ।

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यही तीस दिनको अवधि प्रयोग गर्ने र सरकार जोगाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने रणनीति बनाएको अनुमान सर्बत्र गर्न थालिएको छ ।

संविधानविद्हरू राजनीतिमा नैतिकता देखाउने र संसदीय अभ्यास गर्ने भन्ने दुई विकल्प रहेको बताउछन । बहुमत पुगिसकेको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने वा संविधान अनुसार ३० दिनसम्म सरकार लम्ब्याउने दुवै विकल्प प्रधानमन्त्रीका सामु खुला रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने जसको समर्थनमा सरकार बनाएको हो, उसैले नै नयाँ गठबन्धन बनाएको, आफूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र मन्त्रीहरूलाई पनि राजीनामा गराएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्छन ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अडान लिएर सरकारलाई ३० दिनसम्म लम्ब्याउन चाहेमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने अर्को विकल्प खोज्छन् या संविधानले दिएको समयसम्म कुर्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

दलहरूले संसद्को बहुमत संख्या जुटाएर नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव सहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नयाँ व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस पनि सतहमा देखिन्छ । यो विवादमा कानुनविदहरूको तर्क भने फरक–फरक देखिन्छ ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि पहिला प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएबाहेक अन्य बाटो जान नसकिने दाबी गरे ।

‘नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि पहिला प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनुपर्छ । त्यसका लागि संविधानमा केही अवस्था प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो बाहेक बाहिर गएर राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्न ।’

‘संविधानले जाँदै गरेका प्रधानमन्त्रीलाई मैले एक महिनामा आफ्नो चाहिएको पुँजी आर्जन गर्न सक्छु र सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्छु भनेर बस्ने सुविधा दिएको छ,’ उनले भने, ‘यदि यो अवधिमा फाइदा हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेमा तत्काल राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ । यो नैतिक विषय हैन, अधिकारको कुरा हो ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्न सक्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनुपर्ने बताए । ‘विश्वासको मत लिन्छु भन्ने र ३० दिनसम्म सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुविधा हो,’ भट्टराईले भने, ‘यो विपरीत गर्नु परिपक्व संसदीय अभ्यास हुँदैन । नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन पहिला पद रिक्त हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री रिक्तको दुई अवस्था हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भनेर संसदबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने उनले बताए । ‘पद रिक्त नभइ नयाँ सरकार गठन आह्वान हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्न पाउनुहुन्छ,’ भट्टराईले भने,

तर संसदमा प्रस्ट रूपमा आफ्नो बहुमत गुमाइसकेपछि पदमा बसिरहन्छु भन्नु संसदीय मूल्य र मान्यताको विपरीत हुने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि यो कुरा लागु हुने उनले बताए ।

‘कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले यसै गर्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले अन्ततः उहाँको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनायो । अहिले कांग्रेस–एमालेले हतार गर्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने अवस्थासम्म कुर्नुपर्छ ।’

भट्टराईको विचारमा प्रधानमन्त्रीले पनि अल्मपमतमा परिसकेपछि पदमा बसिरहन्छु भन्नु नैतिक मूल्य मान्यता विपरीत हुन्छ । संसदीय अभ्यास अनुसार चल्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफू अल्पमतमा परेपछि नैतिकता देखाउने र विपक्षीहरूले पनि विश्वासको मत लिन्छु वा विश्वासको मत पुर्याउन सक्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको अवस्थामा मौका दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।