काठमाडौं । विगतमा  भएका कमजोरीप्रति आत्मालोचना गरेर नयाँ गठबन्धन बनाउन तयार भनिएका प्रचण्ड र केपी ओलीको दूरी भने बढ्न थालेको संकेत पाइएको छ । नयाँ गठबन्धन बनाएको ४ महिना पूरा नहुँदै उनीहरुमा अविश्वास र आशंका पैदा भएको देखिन्छ । उक्त अविश्वास र आशंकाले गठबन्धन नै भत्किने अवस्थामा पु¥याउँछ कि पु¥याउँदैन, यसै भन्न सकिन्न तर दूरी थप बढाउन भने काम गर्न सक्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रवीच दीर्घकालीन गठबन्धनको प्रयास भएको थियो ।

त्यो दीर्घकालीन गठबन्धनको प्रयास भनेको खासमा २०८४ सालको आम निर्वाचनसँग जोडिएको छ । उक्त चुनावमा संयुक्त रुपमा जाने र सकेसम्म पार्टी एकता  नै गर्ने भन्ने लाइनमा उनीहरुले  प्रयास गरेका थिए । त्यो प्रयासलाई उनीहरुले अहिलेदेखि नै कायम राख्न सकेजस्तो भने देखिएको छैन । बजेट निर्माणका कार्य, राजनीतिक नियुक्तिसम्ममा असन्तुुष्टि देखिएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले खुलेर नै त्यसको विरोध गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माणमा पनि प्रचण्डले असहयोग गरेको ओलीको बुुझाइ रहेको बताइन्छ ।

गण्डकीमा सभामुखलाई राजीनामा गराएर ३१ सिट पु¥याउने प्रयासमा एमाले अध्यक्ष ओलीको कसरत थियो तर प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका  सभामुखलाई राजीनामा गराएनन् । त्यसैले, एमालेको सरकार बच्ने अवस्था भएन । त्यसमा पनि उनीहरुवीचमा अविश्वास बढेको बताइन्छ ।

बजेट निर्माणको चरणमा नेताहरुवीच छलफल नभएको अध्यक्ष ओलीको गुनासो रहेको छ । त्यसैले अहिलेको बजेट विकास, निर्माण गर्ने जनहितकारी बजेट नआएको पनि अध्यक्ष ओलीले बताएका छन् । त्यसको असर प्रदेश सरकारका बजेटमा पनि परेको थियो । प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि त्यसरी एकलौटी  भएको छ र असन्तुष्टि पनि देखिएको छ । सत्ता  पक्षकै नेता र सांसदले बजेटको विरोध गरिरहेका छन्, जसरी केन्द्रमा विरोध भइरहेको छ ।

त्यसो त, सत्ता पक्षका नेताहरुले बजेटमा चर्को विरोध गरेको बेलामा राजनीतिक नियुक्तिमा पनि असहमति बढेको पाइएको छ । एमालेको दबाबमा ११ देशको राजदूत फिर्ता गरेको विषयमा पनि प्रचण्डले खुसी व्यक्त गरेका थिएनन् ।  प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने निर्णय र राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय एकसाथ भएको थियो । त्यसले प्रचण्डकै इमेज ड्यामेज भएको थियो । त्यो इमेज ड्यामेज गराउने र भारतले सन्देश दिने एकसाथ एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो निर्णय गराएको पनि चर्चा भइरहेको छ ।

त्यसैले, प्रचण्ड त्यसबाट पनि खुसी नदेखिएर नै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयमा परिपक्वता  नभएको बताएका थिए । त्यसैले, यो समस्याले गठबन्धनमा अविश्वास र आशंका बढेको बताइन्छ । अहिले राजदूत भागबण्डा, मन्त्रीहरुको फेरबदलमा पनि अध्यक्ष ओलीको चुनौती रहेको छ । मन्त्री फेरबदलमा असहमति जनाएर अध्यक्ष ओलीले  असहयोग पनि गरेका छन् । जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन एमालेको सहयोग मागेका छन् ।

एमालेले एकजना मन्त्री फिर्ता गरेर सहयोग गर्नुपर्ने लाइनमा प्रचण्ड रहेका छन् । तर, अध्यक्ष ओली भर्खर पठाएका मन्त्रीलाई फिर्ता गर्दा राम्रो सन्देश नदिने र कसलाई फिर्ता गर्ने भन्नेमा पनि समस्या रहेको अध्यक्ष ओलीको जवाफ रहेको स्रोत बताउछ । त्यसैले, प्रचण्ड अहिले उन्मुक्ति र जनमतलाई सरकारमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् ।

त्यसो त, नेकपा एसलाई विभाजन गराउन पनि अध्यक्ष ओलीले खोजेको र प्रचण्डले रोकेको भन्दै विभिन्न चर्चा भइरहेका छन् । जसपा नेपालको विभाजनमा पनि त्यसैसँग जोडिन्छ । त्यसैले, प्रचण्ड र ओलीवीच बढ्दो अविश्वास र आशंकाका कारणले समस्या बढ्ने अनुमान पनि भइरहेको छ ।

एमाले र माओवादीवीच अविश्वास सिर्जना भएकै  कारण  कांग्रेस अहिले दोहोरो कुराकानीमा जोडिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रसँग सामानान्तर रुपमा छलफल गरेर सत्तामा फर्किने प्रयास गरिरहेको छ । त्यही कारण प्रचण्डले भने तत्काल आफ्नो सरकार नढल्ने बताउन थालेका हुन् ।

प्रचण्डले २०८१ असार ८ गते शनिवार सरकार नढल्ने उस्तै परे ५ वर्ष सरकार चलाउने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको त्यो अवस्था भनेको गठबन्धनभित्र बढेको अविश्वास नै मुख्य कारक रहेको पनि बताइन्छ साँघुबाट