पोखरा, पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरपालिकाले भवन सम्पन्नताको कागज नदिएपनि २०५७ सालदेखि हालसम्म घरजग्गा तथा सम्पति कर बापत ७ करोड ४७ लाख रुपैया असुल गरिसकेको जनाउंदै पोखरा महानगरपालिका कार्यालयले मणिपाल माथि अन्याय गरेको आरोप लगाएको छ। मणिपालका सबै भवनहरु निर्माण सम्पन्न भएको मानेर पोखरा महानगरले कर असुल गरि अध्यावधिक गर्ने तर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिने कार्य आँफैमा विरोधाभाष तथा अन्यायपूर्ण रहेको मणिपालले एक बिज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ।
केही दिनयता मणिपाल शिक्षण अस्पतालका सम्बन्धमा सार्बजनिक संचार माध्यममा मणिपाल अस्पतालले पोखरा महानगरपालिकालाई २० करोड भन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकि रहेकोमा पोखरा महानगर पालिकाले १ करोड ५७ लाख मात्र असुल गरि अन्य रकम छुट दिएको भन्दै समाचार सार्बजनिक भएपछी मणिपालले बिज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेको हो।
स्थानिय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४२ घ मा नक्सापास नभएका भवनहरुलाई मात्र तिन गुणा राजश्व लिई अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि मणिपालको हकमा भने २०५३ मा पेश भएर अस्थाई, स्थाई इजाजत लिईसकिएको कारण संघीय सरकारको बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ को बुदा नं. ८ प्रावधान लागु हुने अवस्था हो । तर सबै ब्यबस्थालाई नजरअन्दाज गरि यस अगाडी बुझाएका सबै शुल्क र करको समेत बेवास्ता गरि महानगरको राजस्व परामर्श समिति र प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णय समेत भनि तत्कालिन समयमा निर्माण भएका भवनलाई अहिलेको दररेटमा पुन कर निर्धारण गरेर १ करोड ७६ लाख रुपैया कर तिराउने निर्णय पोखरा महानगरले गरेको भन्दै बिज्ञप्तिमा दुख प्रकट गरिएको छ ।
“यो निर्णयमा हाम्रो असहमति हुँदाहूदै पनि बुझाउनै नपर्ने राजस्व बुझाएर हामी जिम्मेवार बनेका हौ” । मणिपाल अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ओडुभिलद्वारा हस्तक्षर गरि जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले अनुमानको भरमा मणिपाल शिक्षण अस्पतालले करोडौं कर तिर्न बाँकी छ भनेर तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति समेत गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ” मणिपाल नेपालको पहिलो नीजि क्षेत्रको मेडिकल कलेज हो । यसले स्थापना कालदेखि नै विभिन्न कठिनाईहरु पार गरेर देशकै अग्रणी शिक्षण संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ । २०५३ सालमा तत्कालिन पोखरा नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत गरी भवन निर्माण कार्य गरिएको तर तत्कालिन पोखरा नगरपालिकालाई तिन तला भन्दा बढीको भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने अधिकार नभएकोले तत्कालिन नगर विकास समितिले विशेष निर्णय गरी २०५४ मङ्सिरमा थप ४ तलाको नक्सा स्वीकृत गरिएको थियो ।”
कानुन र विधिसम्मत ढंगले राजस्व तिरेर सबै प्रकृया पुरा गरी निमार्ण सम्पन्न भए पश्चात २०५७ जेठमा निमार्ण सम्पन्नको प्रमाणपत्र पाउन तत्कालिन पोखरा उपहानगरपालिकामा निवेदन दिईएको र पुन २०५८ भदौमा भवनको क्षेत्रफल समेत खुलाई निमार्ण सम्पन्न माग गरिएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो पटक मागगर्दा पनि सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नदिईएकाले पुनतेस्रो पटक २०५९ जेठमा निर्माण सम्पन्न माग गरिएको स्मरण गराउंदै बिज्ञप्तिमा पटक पटक माग गर्दा पनि निर्माण सम्पन्नताको कागज नदिने तत्कालिन नगर पालिका प्रशासनले नदिनुको कारण भने आफुहरुलाई नखुलाईएको उल्लेख छ ।
पटक पटकका निवेदन उपर सुनुवाई नगर्ने र अनिर्णयको बन्दी बनाएको भएपनि २०५४ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५५ को नियमावली र २०५७ को नगरपरिषदको निर्णय बमोजिम मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरले अन्यायपूर्ण ढंगले माग गरे बमोजिम २०५४ सालदेखि नै सम्पति कर समेत बुझाउंदै आएको बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
कुनै पनि भवनको निमार्ण गर्दा स्वीकृत लिई मापदण्डभित्र रही निर्माण गरिने भवन र स्वीकृती नै नलिई निर्माण गरिने भवनहरुमा निर्माण दस्तुर तथा जरिवाना फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारी निकायहरुको ध्यान जान जरुरी रहेको भन्दै बिज्ञप्तिमा मणिपाल शिक्षण अस्पताल नियम अनुसार स्वीकृत लिई मापदण्ड भित्र रही निर्माण गरिएको भवन भएकोले गलत समाचारको भ्रममा नपर्न सबैसंग आग्रह गरिएको छ ।
