पोखरा, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बिश्वासको मत मागेकोमा ३० मत मात्र पाएका छन।  गण्डकी प्रदेशमा ६० जना सांसद रहेकोमा बिश्वासको मत लिनको लागि वा बहुमत पुर्याउन ३१ जना सांसदको समर्थन आबश्यक पर्छ तर मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने ३० मत मात्र पाए ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत अपव्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सभामुखको घोषणालाई असंवैधानिक भन्दै उक्त घोषणा बिरुद्द कानुनी उपचारमा जाने बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुँदा एमालेका २२, माओवादीका ७ र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पक्षमा मत दिए ।

कांग्रेसका २७ जनाले अधिकारीको विपक्षमा मत हाले भने राप्रपाका २ सांसद तटस्थ बसे । प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीहरुले मत गणना गरेर दिएपछि सभामुख घितालले प्रदेशसभालाई त्यही जानकारी गराए । त्यसपछि उनले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा आफू पनि सदस्य रहेको र आवश्यक पर्दा मतदान गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको जिकिर गर्दै अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत प्राप्त भएको भन्दै हतार हतारमा त्यहि घोषणा गरे ।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यको बहुमतबाट हुने भनिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘…माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेश गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा संख्या ३० छ, उक्त संख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र १७ गते भएको सर्वोच्चको आदेशको अन्तरनिहित मर्म र भावना अनुरुप देखिएकाले माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ यो भनाई उनले लिखित रुपमा तयार गरेर त्यहाँ पढेका थिए ।

संबिधानमा भएको ब्यबस्था अनुसार बिश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि संसदमा तत्काल कायम रहेको सांसद संख्याको बहुमतले समर्थन गर्नुपर्ने उल्लेख छ त्यसको लागि ३१  जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ तर गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले  ३० सांसदले गरेको समर्थनलाई नै बहुमत घोषणा गरिदिएका हुन् । सभामुख धितालले अधिकारीको पक्षमा ३० जना सांसदको मात्र समर्थन रहेको भएपनि त्यसैलाइ बहुमत मानेर अधिकारी नेतृत्वको सरकारले बिश्वासको मत पाएको भनि घोषणा गरेपछि कांग्रेसका सांसदहरु बिरोधमा उत्रिए।

लगत्तै कांग्रेस सांसदहरु नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गर्न पुगे । तर सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार अगाडि बढेका सभामुख धिताल रोकिएनन् । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरुले संवैधानिक मर्यादा कायम गर, असंवैधानिक प्रक्रिया मान्दैनौँलगायतका नारा लगाउँदै कालो झण्डासहित संसद भवन भित्र नै बिरोध प्रदर्शन गरे।

गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त  हुँदा पनि सभामुख धिताललाइ प्रयोग गरिएको थियो उनको नाम समेत उल्लेख गरि बहुमत सांसदको समर्थन देखाएर प्रदेश प्रमुख समेतलाई उपयोग गरि अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्दा अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्र ८ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन देखाए ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले तुरुन्तै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसविरुद्ध कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आफूले दिएको समयसीमा समेत ख्याल नगरी अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुलाई हतास मानसिकताबाट निष्कर्षमा पुग्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ ।

अघिल्लो पटक प्रदेश प्रमुखको बलमिच्याइबाट अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको र यसपटक सभामुखको बलमिच्याइका कारण अधिकारीलाई बहुमत पुगेको घोषणा गरिएको ठहर काँग्रेसको छ ।  मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत गैरसंवैधानीक भएको भन्दै काँग्रेसले अदालत जाने बताएको छ ।

सभामुख धितालले ३० जना सांसदको समर्थनलाई नै बहुमत मानेर घोषणा गर्नु राजनीतिक र संबैधानिक दुवै दृष्टिकोणबाट गलत रहेको भन्दै काँग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारीले पाएको भनिएको विश्वासको मत सर्वोच्च अदालतको कानुनी व्याख्या विपरीत भएको बताए।

मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई बिश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा सभामुखले गरेपछि काँग्रेस सांसदहरुले कालो कपडा देखाएर नाराबाजी समेत गर्दै बिरोधमा उत्रिएका थिए सभामुखले हतार हतार ३० जनाको समर्थनलाई बहुमत पुगेको घोषणा बैठक सकिएको बताएर प्रदेश सभाबाट निस्किदा समेत काँग्रेस सांसदहरु बैठक कक्षमा नाराबाजीमा उत्रिएका थिए त्यसपछि संचारकर्मीहरु संग कुरा गर्दै पाण्डेले कम्युनिष्ट शैलीमा सभामुख धितालले सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास गरेको भन्दै खेद प्रकट गरे

उनले भने – “३० जना सांसदको समर्थनबाट नै बहुमत पुग्छ भन्नु सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनी व्याख्याको बर्खिलाप र संविधानमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकुल रहेको कारण असम्बैधानिक घोषणाको बिरोधमा फेरी सर्वोच्च अदालत जानेछौं, यो संबिधान सिध्याउने षड्यन्त्र हो ”

यस अघि सभामुखलाइ समेत जोडेर आफुहरुको पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै सरकार गठन गर्न दाबी पेश गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि पनि पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

पाण्डेले आफुहरु राजनीतिक रूपमा र न्यायिक रूपमा लडाई लड्ने स्पष्ट पारे  कम्युनिष्ट शैलीमा सत्ता कब्जा गर्ने, संसद् कब्जा गर्ने प्रयासको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्छ भन्दै उनले यस्ता गतिविधि संविधान सिध्याउने खेल भएको आरोप लगाए ।  उनका अनुसार सोमबार नै कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ ।

आइतबार मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पनि कांग्रेस नेता पाण्डेले सभामुख दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका गरेका थिए । उनले तटस्थ बस्न सभामुखलाई पटक–पटक आग्रह गरे ।‘सभामुखले आफ्नो निर्णय गर्दा संविधानमा लेखिएको कुरा ख्याल गर्नुहोला भन्दै पाण्डेले ‘सभामुख भनेको कुनै दलीय पक्षधरता नलिने हो, तटस्थ बस्नुपर्छ । मेरो अनुरोध छ, दलीय पक्षधरता नलिनुहोला ।’

पाण्डेले सभामुखलाई चेतावनीको भाषामा ‘अटेर गर्नुभयो भने कुनै दिन माननीय सभामुखले यो रोष्ट्रमको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने दिन पनि आउनसक्छ” समेत भनेका थिए  तर सभामुख धिताल सत्ता गठबन्धनका लागि प्रयोग भए । २ सांसद भएको राप्रपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था नआएपछि सत्ता गठबन्धनको चाहना अनुसार नै सभामुखले संविधान र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको अपव्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे ।

काँग्रेस गण्डकी प्रदेशको बिरोध 

यसैबीच नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा सभामुखले गरेको घोषणा असंबैधानिक रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश समितिका प्रबक्ता माधवप्रसाद बाँस्तोला मधुले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा ६० जना सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा अधिकारी नेतृत्वको सरकारको पक्षमा ३० बिपक्षमा २७ र तटस्थमा २ जना सांसद रहेको देखिएको तर बहुमत पुग्न ६० जना सांसदको ५१ प्रतिशत अर्थात् ३१ हुनुपर्नेमा ३० जनाको समर्थनलाई नै बहुमत मान्नु भनेको संबैधानिक प्रक्रियाको ठाडो उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ।

सभामुख धितालको कदम संबैधानिक सर्वाच्चता, संसदिय मर्यादा र परम्परा माथि धावा बोल्ने किसिमको रहेको भन्दै बिज्ञप्तिमा उक्त कदम प्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको छ।