पोखरा, नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभाको बैठक बोलाउनु संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र संसदीय मर्यादा एवं परम्परा विपरित हुने ठहर गरेको छ। सर्वाच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई बैशाख १० गते अदालतले अन्तिम निर्णय दिने भएकोले त्यसभन्दा अगाडी सरकारलाई नियमित कार्य संचालन बाहेक प्रस्तुत निवेदन पत्र टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश दिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख समेतलाई गणना गरि बहुमत देखाएको भरमा प्रदेश प्रमुखले अधिकारी लाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्य मन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे सर्वाच्च अदालत पुगेका थिए गत चैत्र २८ गते अदालतले बैशाख १९ गते पूर्ण सुनुवाई हुने जनाएको छ।

यसै सन्दर्भमा अधिकारी नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन सिफारिस गरेको र प्रदेश प्रमुखले बैठक आब्व्हान गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको हो। बैठकले सभामुखको पदीय मर्यादालाई दलीयकरण गरी असंवैधानिक एवं गैरकानुनी रुपमा गठन भएको हालको गण्डकी प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रबार ३ बजे गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइएकोले उक्त अधिवेशन बोलाउने कार्य गैरकानूनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतकोअन्तरिम आदेश विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। बैठकले अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशी समेतलाई वेवास्ता गर्दै अदालतको अवहेलना हुने गरी प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नु दुवै गैरजिम्मेवार कदम भएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यही अबस्थामा बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक र सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदा सम्म आह्वान गरिने प्रदेश सभाको कुनैपनि बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सांसदहरु सहभागी नहुने समेत बैठकले निर्णय गरेको बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद नेउपानेले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।