पोखरा, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन्।  गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्मन्त्री नियुक्त गरेको पत्र दिएको बताईएकाे छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा गरेका थिए। सोही दिन प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठन गर्न २ वा २ भन्दा बढी दलको बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबीका लागि आह्वान गरेका थिए।

अधिकारीले एमाले,माओवादी र नेकपा एसको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए। गण्डकीमा एमालेका २२,माओवादीका ८ र नेकपा एसका १ सांसद छन्। नेकपा एसका राजीव गुरुङ, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले  अधिकारीलाई आफूहरुको समर्थन रहेको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफुलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गरेका थिए ।

साेही दावी अनुसार प्रदेशप्रमुखले धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीको सपथ आइतबार दिउसो साढे तिन बजेको लागि तय गरिएको बुझिएको छ ।

यता नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको आइतबार नै बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुख समक्ष असंबैधानिक किसिमले मुख्य मन्त्री नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संबिधानको धारा १८२ ले सरकार गठनको जोड घटाउ प्रक्रियामा सभामुख अलग रहने व्यवस्था गरेको र गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारीलाई नियुक्ति गर्दा सभामुख समेतलाई गणना गरिएको भन्दै बैठकले सांसदहरुको सनाखत बेगर  मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु आधिकारिक नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। .संसदीय दलको बैठकको निर्णय सहित कांग्रेस सांसदहरु प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेर अरुलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु गलत हुने जनाएका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको हस्तक्षर् सहित प्रदेश प्रमुख भट्टलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा अर्कै प्रयोजनको लागी लिइएको हस्तक्षरको दुरुपयोग गर्दै मुख्य मन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य आधिकारिक मान्न नसकिने भएकोले मुख्य मन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी नबढाउन माग समेत गरिएको छ।

यस अगाडी कोशी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रियामा कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समेतको आधारमा प्रदेश प्रमुखले उद्दब थापालाई कोशीको मुख्य मन्त्री नियुक्त गरेको तर सर्वोच्च अदालतले प्रदेश प्रमुखले २०८०/०३/२१ मा गरेको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र त्यस सम्बन्धमा भएगरेका काम कारबाही नेपालको संविधानको प्रतिकुल देखिएको कारण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको थियो । यो घटनालाई समेत कांग्रेस गण्डकी प्रदेशले स्मरण गराएको छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक नन्दप्रसाद नेउपानेले प्रदश प्रमुखले गरेको असंबैधानिक कामको बिरुद्द सर्बोच्च अदालतसम्म जाने बारेमा छलफल भैरहेको जानकारी दिएका छन ।

प्रदेश प्रमुखले एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि अधिकारीले १ महिना भित्र संसदबाट बिश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। बिश्वासको मत लिन भने उनलाई अझै सहज छैन । बिश्वासको मत लिन संसद्को बैठक बस्नुपर्ने र बैठकको अध्यक्षत सभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएमा सभामुखले निर्णायक मत मात्र दिन पाउने भएको कारण सभामुख मताधिकार बाट बन्चित हुन्छन । सभामुख माओबादी र उपसभामुख माओबादी केन्द्रका भएको कारण सभामुखले रजिनाम दिएर उपसभामुखको अध्यक्षतामा बैठक बस्दा समेत त्यहि अवस्था दोहोरिन्छ। दुवै जनाले राजिनामा गरेर मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने हो भने जेष्ठ सदस्य पनि नेकपा एमालेको रहेको कारण उनले समेत मत दिन नपाउने अवस्था रहन्छ।

यस बाहेक अहिले सम्मको छलफलको आधारमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजबादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देबकोटाले समेत अधिकारीलाई बिश्वासको मत दिने अवस्था छैन । यसैगरि राप्रपाका दुई सांसदपनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई ब्श्वासको मत नदिने भन्ने केन्द्रको निर्णयलाई समर्थन गरेर बसेको कारण अधिकारीले बिश्वासको मत लिन सहज देखिएको छैन । तरपनि राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा  ल्याउनसकेमा अधिकारी सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।