सर्वप्रथमसंविधान दिवस २०८० सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दिदीबहिनी, दाजुभाईहरु प्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।यस अवसरमा सर्वप्रथम यो संविधान हासिल गर्न आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु भने बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानपछि वि.सं. २०७२ असोज ३ गते आजकै दिन संविधान सभाबाट “नेपालको संविधान ” घोषणा भएको थियो। यो संविधानले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको छ र राज्यशक्तिको स्रोत जनता भएका छन्। वर्तमान संविधानले निरङ्कुश र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ।
देश संघीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरित भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नागरिकको अपेक्षा बमोजिमका विकासका काम र सेवा प्रवाह भईरहेका छन्। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्यसूची बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशबासी प्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वलाई बोध गरी आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म नागरिकमैत्री सरकारको रुपमा उपस्थित भएको छ। यस अवधिमा प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि खाका तयार भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म विभिन्न ६३ वटा ऐन र २२ वटा नियमावली तर्जुमा गरेको छ। सरकार सञ्चालनको क्रममा प्राप्त अनुभव,लैङ्गिक न्याय,अन्तरसरकारी संयन्त्रहरूको बैठकबाट प्राप्त सुझाव,कानून कार्यान्वयनमा प्राप्त भएका पृष्ठपोषण लगायतका पक्षहरूको आधारमा बाझिएका ३४ वटा कानूनहरूलाई केही प्रदेश कानून संशोधन ऐन मार्फत् संशोधन गरिएको छ। साथै, नेपालको संविधान,कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र प्रचलित कानून समेतको आधारमा गण्डकी प्रदेशभित्र थप ४२ वटा क्षेत्रगत कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भई सूची तयार गरिएको छ।
नेपालको संविधानको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त बमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। यसै सिलसिलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यतामा २०८० असार १५ गते अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी संघीयतालाई सबलीकरण गर्न १७ बुँदे साझा धारणा जारी गरेको छ। सो साझापत्रमा प्रहरी समायोजन, जग्गा प्राप्ति,तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र परिभाषित, वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि लगायतका विषयहरु रहेका छन । साथै, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८०असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक पोखरामा सम्पन्न भई सविधानका साझा कार्यसूची कार्यान्वयनको सम्बन्धमा ६ बुँदे निर्णय भएको छ । यस प्रयासबाट संविधान कार्यान्वयनमा थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा राखेका छौं ।
नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना, प्रदेशको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा सार्वजनिक गर्दैखाका कोरिएको छ । प्रदेश सरकारले नागरिकको समृद्धि र उन्नयनको खाका कोर्दै प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने तर्फ योजनाबद्ध विकासमा नयाँ पाइला चालेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणालाई सम्बोधन गर्दै नतिजा प्राप्त गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ जारी गरिएको छ। यसबाट लामो समयसम्म रहेको कानूनी रिक्तता पूरा भई जनशक्ति व्यवस्थापनको वातावरण निर्माण भएको छ ।
सुशासन, सेवा प्रवाहमा सहजता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासनमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि जस्ता शासकीय आयामको सुधारमा गण्डकी प्रदेश क्रियाशील छ।यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र छिटो छरितो बनाउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनका आधारमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको सरलीकरण, सवारी साधन चालकअनुमतिपत्रको राजश्व अनलाईन प्रणाली मार्फत तिर्न सक्ने व्यवस्था, सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई सिफ्ट प्रणालीमा सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई सुधार गरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौ बैठक बसी प्रदेश र स्थानीय तहका साझा समस्या र चुनौतीहरु पहिचान गर्दै कानून तर्जुमा, साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा अन्तर तह समन्वयका सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ। प्रदेश दिगो विकास निर्देशक समितिको बैठक बसी दिगो विकासका कार्यसूचीलाई स्थानीयकरण गर्न निकायगत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।यसले लोकतन्त्रलाई आन्तरिकीकरणमा टेवा दिएको छ ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका कार्यसूची बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकार प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्त्वलाई कर्तव्यबोध गरी आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म नागरिकमैत्री सरकारको रूपमा उपस्थित भएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै नागरिकले अनुभूत गर्ने शासकीय अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गरिएका छन्। यस समय सीमाभित्र प्रदेशको सुशासन,विकास र समृद्धिको खाका तयार भएको छ।
हाम्रा लागि संघीय शासन प्रणाली नयाँ अभ्यास भएपनि यस अवधिमा भएका विधि निर्माणका लागि गरिएका वैधानिक व्यवस्था, संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था, मानव संशाधनको आपूर्ति एवम् क्षमता विकास, विकास निर्माणका उपलब्धिहरु, सेवा प्रवाह सहज बनाउन सरकारबाट गरिएका प्रयासहरुले गण्डकी प्रदेश सरकारले आम नागरिकका सामु देख्न सक्ने, छुन सक्ने र अनुभव गर्न सक्ने अवस्थामा आफुलाई उभ्याएको छ।
हामीले संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरेका छौं, यसर्थ संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरु प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व हो । यस सविधान कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार एवम् आम जनसमुदायबाट सरकारलाई सहयोग प्राप्त हुने नै छ भन्ने कुरामा विश्वास राखेको छु।अन्त्यमा, आजको कार्यक्रममा उपस्थित भई संविधान प्रतिको समर्पण भाव प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद ।
