पोखरा, न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेसंगै न्यायिक समितिहरुमा विवाद दर्ता बढेको हो । स्थानीय तहका विवादलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ सोही व्यवस्था अन्र्तगत पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिले विवादको निरुपण गर्दै आएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विवाद दर्ताको संख्या विगतका वर्षभन्दा बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३२, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २६, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८४, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११३ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९४ मुद्धा दर्ता भएका छन् ।
स्थानीय सरकार गठन भएको छ वर्ष पुगेको छ । यो छ वर्षलाई विश्लेषण गर्दा विवाद दर्ताको संख्या बढदो क्रममा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९४ वटा नयाँ विवाद दर्ता भए भने आघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरि आएका ७६ गर्दा १७० विवाद दर्ता भए । दर्ता भएका विवाद मध्य आर्थिक २०७९/०८० मा ९६ वटा विवादको निर्णय तथा निरुपण भएका छन । दर्ता भएका विवाद मध्य १५ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट सामान गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख एंव न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन् ।
न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिने भएकाले सकेसम्म निर्णय गर्ने अवस्था आउन नदिने गरि मेलमिलापमा पठाउने गरेका छौ उपप्रमुख गुरुङले भनिन्,“जितहारको फैसलाले समाजमा सधै विग्रह ल्याउने भएकाले मेलमिलाप मार्फत विवाद समाधान गर्दै एकता र सद्भाव गराउने उद्देश्य न्यायिक समितिको हो । त्यही अनुसार हामीले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिन्छौ ।”
उनले मिलाउने प्रयास गर्ने हो भएन भने निर्णय गर्न पाउने भए निर्णय र मेलमिलाप गर्ने प्रकृतिका विवाद माथिल्लो निकायमा पठाउछौँ भनिन् । विवाद मध्य ४ वटा तामेलीमा राख्ने निर्णय भएका छन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा न्यायिक समितिले गरेका निर्णय उपर १९ वटा विवाद जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका लागि गएकोमा १८ वटा न्यायिक समितिकै पक्षमा फैसला भएको महानगर न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक सोमप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।
यसै आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरमा १४४ जना मेलमिलापकर्ता सुचिकृत भएका थिए । त्यस्तै २०७९/८० मा साधारण उजुरी दर्ता निवेदन अन्र्तगत कानुन तथा मुद्धा शाखाबाट पोखरा महानगर वडा नम्वर १ मा घर खाली, वडा नम्वर ६ मा वडा कार्यालयको समन्वयमा २ वटा घर खाली सम्वन्धी विवाद समाधान गरिएको र पोखरा वडा नम्वर ५ मा वडा कार्यालयको समन्वयमा सार्वजनीक बाटोमा अनाधिकृत पर्खाल लगाइएकोमा हटाइएको शाखाले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । समितिले १३ वटा विवादको निरुपण र ११ वटा विवादको मेलमिलाप गराउन पाउने गरी अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि महानगरको दशौँ नगर सभाबाट न्यायिक समिति गठन भई न्याय सम्पादनको काम अगाडी बढेको छ । न्यायिक समिति संयोजकमा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र सदस्यमा पोखरा २९ का वडा सदस्य कालिदास पोखरेल तथा वडा नम्वर ९ का सदस्य भावना श्रेष्ठ रहेका छन् ।
