पोखरा, सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा सात दिन भित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा कोशी प्रदेशका सभामुखले दिएको मत असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सभामुखले दोहोरो भूमिका दाबी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ । कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले कांग्रेसका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि समर्थन गरेपछि परेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सभामुखको पदीय भूमिकाको सीमाबारे व्याख्या गरेको हो । सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले भनेको छ ।
प्रदेशमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई ७ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न भनेको हो ।

आदेशअनुसार नेपालको संविधानको १६८ (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन हुनेछ । उक्त धाराअनुसार ‘(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यदि सात दिनभित्र कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेको खण्डमा धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ ।

कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख, सभामुख र अन्य केही दलहरुले गरेको असंवैधानिक कामलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर गरेको उल्लेख गर्दै अब नयाँ सरकार निर्माणमा आफूहरु पनि लाग्ने बताएका छन् । उनले संविधानविपरीत चल्न खोज्नलाई सर्वोच्चले सही बाटोमा ल्याएको उल्लेख गरे ।

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका उद्धव थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा आफ्नो कुनै विमति नरहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा सभामुख बाबुराम गौतम समेतको समर्थनमा २१ असारमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।